संस्थान सुधारको पहल

बहुदलीय काल आरम्भ भएदेखि नै देशका सार्वजनिक संस्थानहरू पार्टीहरूको भर्तीकेन्द्र बन्दै गइरहेका छन् । निर्वाचनअघि वा पछि, आलोपालो प्रणालीमा वा अन्य कुनै विधिबाट जुन दल सत्तामा पुगे पनि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्ने नाममा सार्वजनिक संस्थानहरूमा भर्ती गराउने गलत प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । पूर्वमन्त्री एवं एमालेका सांसद महेश बस्नेतले हालै मात्र एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दुई कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) को एकीकरणपछि सरकारका विभिन्न तहमा गरी ५० हजारजति कार्यकर्ता ‘एडजस्ट’ हुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले यसै कुराको पुष्टि गर्छ । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनैका लागि आवश्यकता नभए पनि संस्थानहरूमा भर्ती गर्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, चुरे संरक्षण आयोगजस्ता औचित्यहीन निकायहरू सिर्जना गरी त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्तिबाट कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो छैनन् । यसको परिणामस्वरूप राज्यकोषको त दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ नै, सार्वजनिक संस्थानहरूसमेत क्रमैसँग धराशायी हुँदै गएका छन् । राज्यनियन्त्रित आर्थिक प्रणाली हाबी भएको समयमा २०२० सालपछि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअन्तर्गत पञ्चायतकालमा करिब ६६ वटा सार्वजनिक संस्थान सिर्जना गरिएका थिए । उत्पादनदेखि वितरणसम्म सिर्जना गरिएका सबै संस्थान औचित्यहीन नै थिए भन्न सकिने अवस्था अझै पनि छैन, किनकि तत्कालीन अवस्थामा सिर्जित केही संस्थानले अझै पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छन् । प्रविधि र व्यवस्थापनजन्य कारणले मात्र संस्थानहरू घाटामा गएका हुन् भन्ने कुरा क्रमशः पुष्टिसमेत हुँदै गएको छ ।
देशले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले उद्योग सञ्चालन गरेर वा व्यापार गरेर बसिरहनु हुँदैन भनेरै जुन ढंगले १९९० को दशकपछि संस्थानहरूको निजीकरण थालिएको थियो, त्यसको औचित्यमाथि समेत अहिले प्रश्न उब्जन थालेको छ । निजीकरण भनेको सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति बेच्नु मात्र होइन, समग्र सुधार प्रक्रियाको एक अंग पनि हो । सुरुमा १८ वटा हुँदै हालसम्म निजीकरण वा खारेजी प्रक्रियामा लगिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये केहीबाहेक प्रायः सबै अस्तित्वविहीन नै भइसकेका छन् । निजी क्षेत्रले किनेका संस्थानको सम्पत्ति अहिले अन्य प्रयोजनमा उपयोग भइरहेको पाइनुले निजी क्षेत्रले कुन उद्देश्यले संस्थानको स्वामित्व किनेको थियो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । सञ्चालन खर्च अधिक भएका नाममा सुधारका अन्य वैकल्पिक उपाय नै अवलम्बन नगरी खारेज गरिएका संस्थानहरूको प्रसंग बेग्लै छ ।
संस्थान सुधारका विभिन्न कडी हुन सक्छन्, खारेजी वा निजीकरण नै अन्तिम विकल्प भने होइन । सेयर विनिवेश, व्यवस्थापन करार वा सम्पत्तिबाहेकका अन्य प्रक्रिया हस्तान्तरण करार (उत्पादन, बिक्री–वितरण र व्यवस्थापन) का विधिहरूबाट हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरू सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिला त संस्थानहरूमा हुने सबै किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेपहरू बन्द गरि नै पर्छ भने जुनजुन ऐन वा नियमावलीअन्तर्गत ती संस्थानहरू स्थापना भएका हुन्, तिनमा समयानुकूल सुधार वा संशोधन गरी निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूसरह प्रतिस्पर्धी हुने वातावरण बनाउनैपर्छ । जुन ढंगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले खाद्य संस्थानमा अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएका छन्, त्यहीअनुसार उनले आफूले कार्यकर्ता भर्ती नगर्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गर्र्नैपर्छ । यही विधिअनुसार अन्य संस्थानमा पनि अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कटनी–छटनी गर्ने हो भने तिनको सञ्चालन लागत कम हुन सक्छ ।