निर्वाचन क्षेत्रमा २५९ योजना एक अर्ब भन्दा बढी बजेट

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सन्तुलित विकासको अवधारणालाई लत्याउँदै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा मनपरी बजेट विनियोजन गरेको छ । वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका योजना बैंकमा समावेश गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थालाई समेत लत्याउँदै पूर्वतयारी नगरिएका योजनासमेत मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वतयारी नभएका २५९ वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गराएका छन् । ती योजनाका लागि एक अर्ब दस करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली २ (१) मा लम्कीचुहा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र ७, मोहन्याल गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ र जानकी गाउँपालिकाको वडा नं २, ५, ८ र ९ पर्छ ।

मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने जानकी र मोहन्याल गाउँपालिकाका वडा भन्दा पनि लम्कीचुहा नगरपालिकामा अस्वाभाविक रुपमा बजेट परेको छ । लम्कीचुहामा स्थानीयस्तरको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउनेदेखि मन्दिर घेरबारसम्मका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । १५ सैय्याको लम्की चुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउनका लागि चार वटा शीर्षकमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहको गृह पालिका लम्कीचुहा नगरपालिकामा सडक पूर्वाधारका मात्रै ८३ वटा योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । ती योजनाका लागि ५१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । लम्कीमा सडक निर्माणका चार योजनामा एक हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको भने प्राय: योजनामा २० वा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केही योजनामा आठ, दस लाखका दरले पनि बजेट विनियोजन गरिएका छन् भने केहीमा एक करोड भन्दा बजेट राखिएको छ ।

डुडेझारी–टीकापुर सडक स्तरोन्नती गर्न दुई लाख ५० हजार, चिसापानी–सोल्टा सडकलाई स्तरोन्नती गर्न एक लाख ५० हजार, लम्कीचुहा रिङरोड निर्माण गर्न दुई वटा शीर्षक गरी तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लम्की खानेपानीदेखि राजकाँडासम्म सडक कालोपत्रे योजनामा एक करोड ५० लाख एउटा र अर्को ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका बहुवर्षीय योजनामा समेत बजेट विनियोजन नगरेको प्रदेश सरकारले लम्कीचुहामा भने एउटै योजनाका लागि २/३ वटा फरक फरक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । लम्कीचुहामै जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ १७ वटा योजनामा सात करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइका लागि छ वटा योजनामा एक रोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सोही नगरपालिकामा सहरी विकास तथा भवनतर्फ २० वटा योजनामा आठ करोड ५२ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री शाहले लम्कीचुहामा सिटी हल बनाउने बहुवर्षीय योजना बनाएका छन् । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत् पनि लम्कीचुहामा सडक निर्माणको योजना राखिएको छ । यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा २१ वटा योजनामा सात करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विद्यालय भवन, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि सो क्षेत्रमा ५७ योजनामा १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटमा ३० वटा मन्दिर बनाउने योजना राखिएको छ । लम्कीचुहामा मन्दिर बनाउनका लागि प्रदेश पर्यटन विकास योजना कार्यान्वयन इकाइ (पर्यटन इकाइ) मा छ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन विकासका अन्य ५ वटा योजनामा एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग र जलाधार व्यवस्थापनका लागि लम्कीचुहामा ६ वटा योजनाका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेको डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाएको छ ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्रको ९ योजनाका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाको लागि दमकल खरिद गर्न ४५ लाख रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक कृषि, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटनका अप्रत्यक्ष योजनासमेत मुख्यमन्त्री शाहको क्षेत्रमा जाने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहको क्षेत्रमा योजना र बजेटमा धेरै प्राथमिकता दिएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसद मात्रै नभई सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता लक्ष्मण किशोर चौधरीले मन्त्रीमुखी र निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेट ल्याएको भन्दै प्रदेश सरकारको बजेट असन्तुलित भएको बताए ।

‘एक जनाको सोचको आधारमा प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर दुरदराजका जनताले सिटामोल पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा हेरिएको छैन । समग्र सुदूरपश्चिमलाई विकास गर्नु छ भने कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भने मन्त्रीमुखी र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेट ल्याएर हुँदैन । सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रादेशिक अस्पताल बन्दै गर्छ तर समग्र विकासका लागि पनि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले पनि केही वडा र पालिकामा धेरै योजना र बजेट परेको स्वीकार गरेका छन् । प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफलको क्रममा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंँदै उनले सांसदहरुले भने जस्तै केही वडामा ६ सय योजना नभएपनि उल्लेख्य योजनामा बजेट परेको बताए । उनले धेरै योजना समेटिएको हुनाले बहुवर्षीय योजनामा बजेट कम परेको पनि स्वीकार गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट सर्वसम्मतिमा पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुको विरोधका बाबजुद प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा बजेटमाथि बोल्ने क्रम सकिएपछि आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाको प्रस्तावमा प्रदेश सभाले सो विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको चार वटै बैठकमा सांसदहरुले बजेट निर्माणमा आर्थिक लेनदेन भएको भन्दै छानविन समिति गठन गर्न माग गरेपनि सर्वसम्मतिले बजेट पारित गरेका हुन् । उनीहरुले बजेट निर्माणमा सरकारले गृहकार्य गरेपनि अन्तत: बिचौलियाका योजना समेटेर सभामा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सांसदहरुद्वारा बजेटको विरोध
सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा आक्रामक आलोचना गरेको भएपनि आर्थिक विधेयक र सञ्चित कोषमाथि हुने व्यवभार सम्बन्धी छलफलमा नरम भएका थिए । उनीहरुले आफूहरुले जति विरोध गरेपनि अन्त: बजेट पारित गर्नै पर्ने आफूहरुलाई बाध्यता रहेको बताएका थिए ।

तर, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बुधबारको बैठकमा कडा विरोध जनाएका थिए । तर, बजेट पारित गर्नका लागि सभामुखले ‘हुन्न’ भन्न भन्दा कोही पनि बोलेनन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले हुन्न भन्ने शब्द नसुनेपछि बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।