१३ नयाँ युरोपेली गन्तव्यसँग श्रम समझदारी प्रस्ताव

काठमाडौं– सरकारले १३ नयाँ युरोपेली मुलुकहरूसँग श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक खोज्ने राष्ट्रिय नीतिबमोजिम नयाँ १३ वटा युरोपियन गन्तव्यसँग श्रम समझदारी गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार जापान तथा युरोपेली मुलुकजस्ता आकर्षक गन्तव्यहरूमा नेपालीहरूलाई लैजान अहिले विभिन्न कन्सल्टेन्सी र स्वार्थप्रेरित समूहहरू सक्रिय छन् । यिनीहरूबाट रोजगारमा जान खोज्ने नेपालीहरू ठगिइरहेका बेला सरकारले वैधानिक रूपमा कामदार पठाउने बाटो बनाउन यी मुलुकहरूमा श्रम सम्झदारी प्रक्रियाअघि बढाएको मन्त्री भण्डारी बताए ।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०८२ माथि छलफलका क्रममा श्रमन्त्री भण्डारीले कोरिया र जापानलगायतमा मुलुकमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउने गरी निर्णय भएको जानकारी दिए । युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । पछिल्लो समय आर्कषक तलब सुविधा, श्रमिकमैत्री कानुन, अनुकूल मौसमका कारण खाडीको श्रम गन्तव्य युरोप तथा आर्कषक श्रम गन्तव्यतर्फ मोडिन थालेको छ ।

नेपाली श्रमिकले कमाइ र मर्यादित कामलाई प्राथमिकता दिँदा खाडी जस्ता आउटडोर कार्यक्षेत्र भएका देशमा जानेक्रम कम भएको देखिन्छ । गत आवको साउन–जेठ महिनाको तुलनामा चालु आवमा युरोपका विभिन्न प्रमुख श्रम गन्तव्य जाने नेपाली युवाको संख्या ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस र प्रोचुगल जाने नेपालीको संख्या बढेको छ भने माल्टा जाने घटेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ विगत २ वर्षयता युरोप जाने नेपालीको संख्या बर्सेनि वृद्धि भईरहेको बताए । विगत ३ वर्षयता युरोपका आधा दर्जन श्रम गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको संख्यामा वृद्धि हुँदा कतार जाने नेपालीको संख्या घटेको छ । पछिल्लो समय पोल्याण्ड, साइप्रस, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिय र वेलायत जाने नेपालीको संख्या बृद्धि हुदै गएर खाडीका विशेष देश जानेको संख्या घटेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय बेलायत, जर्मनीलगायतका देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक लैजान रूची देखाउन थालेपछि आगामी वर्ष युरोप जाने नेपालीको संख्या अझ बढने देखिएको छ । पछिल्लो समय जर्मनले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष नेपाली श्रमिक लिन इच्छा देखाएको छ । यसका लागि सरकारले प्रारम्भिक चरणमा अध्ययनसमेत सुरु गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाउन बाटो खुला गरेको थियो । हाल थोरै संख्यामा भएपनि नेपाली नर्स बेलायत गएका छन् । युरोपका कतिपय मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो भए पनि मागपत्र प्रमाणिकरण झण्झटिलो भएका कारण सो रोजगारी नेपालले रोजगारको अवसर गुमाइरहेको छ । यस्ता देशमा व्यक्तिगत रुपमा भिजिट भिसामा जाने चलन बढेको निश्कर्षसहित श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई समेत सहज बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।

युरोपका मलुकहरूमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो रहे पनि सरकारी नीतिकै कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरूले विगत लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । ती देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउँदा वर्षमा ४० हजार नेपाली श्रमिक मेनपावर कम्पनीमार्फत रोजगारीका लागि युरोप जाने अवस्था सिर्जना हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

हाल नेपाली नियोग नरहेका श्रम गन्तव्यमा जाने श्रमिकलाई मेनपावर कम्पनीहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पठाउनु पर्ने वाध्यता रहेको छ । हाल युरोपका रोमानिया, क्रोएशिया, माल्टालगायतमा नेपाली श्रमिक जाने क्रम बढन थालेको छ । विगत २ आर्थिक वर्षमा रोमानियाका लागि ९ हजार ४७४ भन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र ७ हजार ४ सय ७५ व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक रहेको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा क्रोएशियाका लागि १ हजार ९४ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर ५ हजार ३ सय ४४ पुगेको थियो । यसैगरी साइप्रस, माल्टा, पोल्याण्डमा पनि धेरै नेपाली रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यी श्रम गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जान धेरै नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।