बाँझो जग्गा प्रयोगको सूत्र

नेपालमा, विशेष गरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँझो खेतबारीको समस्या बढ्दै जानु एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ‘कृषि डायरी–२०८०’ अनुसार ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो छ, जुन कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत हो । यो अवस्था मुख्यतया सामाजिक–आर्थिक कारणहरूको जटिल अन्तरसम्बन्धका कारण सिर्जना भएको हो । युवाहरूको ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइले गर्दा कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको चर्को अभाव खड्किएको छ ।

यसका अतिरिक्त, परम्परागत सानो स्तरको निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अब धेरैका लागि आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको छ । अपर्याप्त सिँचाइ सुविधा, बाँझो खेतबारीमा वन क्षेत्र फैलिँदै जाँदा वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्वमा वृद्धि र कृषि उत्पादनका लागि बजार पहुँचको सीमितताजस्ता पक्षले पनि यो समस्यालाई मलजल गरेको छ । यद्यपि, केही बाँझो जग्गा समयक्रममा प्राकृतिक रूपमा वनमा परिणत हुन सक्छ, तर यसको तत्काल प्रभाव भनेको कृषि उत्पादनमा कमी आउनु हो । यसले खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाउनुका साथै गरिबी र खाद्य अभावको चपेटामा परेका ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर पारेको छ । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन ल्याए पनि जग्गा बाँझो राख्ने समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र दिगो भू–उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न यसको कार्यान्वयन अझै पनि एउटा महत्वपूर्ण चासोको विषय बनेको छ ।

अहिले बाँझो जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि भूमि बैंक स्थापनाको चर्चा चलिरहेको छ । भूमि बैंक भनेको सरकारले स्थापना गर्ने यस्तो संस्था हो जसले प्रयोगमा नभएको, बाँझो वा न्यून प्रयोगमा रहेको भूमिलाई संकलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने काम गर्छ । यसको उद्देश्य भूमिको सही उपयोग, सहरीकरणको व्यवस्थित विकास, आवास योजनाको प्रवद्र्धन तथा कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्नु हो । भूमि बैंकमार्फत राज्यले सार्वजनिक हितमा भूमि पुनर्वितरण गर्न सक्छ, जसले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पुर्‍याउँछ । तर, भूमि बैंकको अवधारणालाई प्रायः बाँझो वा कम प्रयोग भएको वा बेकम्मा जग्गा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीकृत समाधानको रूपमा चर्चा गरिन्छ । अन्य मुलुकहरूमा भूमि बैंकको यो संस्थागत अवधारणाले कर्पोरेट हाउस र ठूला व्यावसायिक फर्महरू मात्र लाभान्वित भएको देखिन्छ । विश्वमा साना र सीमान्तकृत किसानले भूमि बैंकबाट फाइदा पाएका उदाहरणहरू छैनन् ।

जग्गा सबैभन्दा मूल्यवान् र प्रतिस्पर्धात्मक स्रोतहरूमध्ये एक हो, जसले कृषि, आवास, संरक्षण र आर्थिक विकासमा केन्द्रीय भूमिका खेल्छ । जग्गालाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन र पुनर्वितरण गर्नका लागि सरकार र संस्थाहरूले प्रायः भूमि बैंकको अवधारणामा ध्यान दिएका छन् । यो एक केन्द्रीकृत संयन्त्र हो, जसले भविष्यको प्रयोगका लागि जग्गा प्राप्त गर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो विचार राम्रो लागे पनि वास्तविकतामा भूमि बैंक प्रायः नोकरशाही, महँगो र सुस्त गतिमा चल्ने संस्थाहरू बन्छन्, जसले जनतालाई खासै फाइदा नगरी कर्पोरेट हाउसहरूलाई निष्क्रिय जग्गा राख्न प्ररित गर्छ ।

बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन मद्दत गर्ने, जमिन नहुने व्यक्तिहरूलाई खेतीपाती वा अन्य व्यवसाय गर्न अवसर दिने, साना र सीमान्तकृत किसानले फाइदा पाउन सक्ने, जग्गा धनीलाई बिनाश्रम आम्दानी दिलाउने र आर्थिक गतिविधि बढाएर समग्र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने साथै यो छिटो, लचिलो र कम जोखिमयुक्त साना किसान वा उद्यमीका लागि व्यावहारिक विकल्प जमिन भाडामा लिने र दिने अवधारणा (अर्थात् ल्यान्ड लिजिङ) सही हुन सक्छ । हाम्रो जस्तो जग्गाको खण्डीकरण भएको र साना किसानको बाहुल्य भएको मुलुकमा भूमि बैंकको तुलनामा जमिन भाडामा लिने र दिने अर्थात् ल्यान्ड लिजिङ अवधारणा महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

ल्यान्ड लिजिङ अवधारणा भूमि बैंकको विकल्पका रूपमा बाँझो वा प्रयोगमा नआएको जग्गालाई सीधै भाडामा लिने र दिने हो । जग्गाधनी र सम्भावित प्रयोगकर्ताबीचको प्रत्यक्ष कारोबारमा केन्द्रित यो विकेन्द्रीकृत मोडेलले साना र सीमान्तकृत किसानले फाइदा पाउन सक्छन् । ल्यान्ड लिजिङको आधारभूत मान्यता के हो भने ठूलो मात्रामा जग्गा बाँझो अवस्थामा छन् । प्रायः जग्गाधनीले तत्काल उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था र आफ्नो सुरक्षित भविष्यका लागि सम्पत्ति सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाका कारणले यस्ता जग्गा प्राप्त गर्न, एकत्रित गर्न र पुनर्वितरण गर्न पर्खनुको सट्टा प्रत्यक्ष ल्यान्ड लिजिङ अवधारणाले व्यक्तिगत जग्गाधनीलाई आफ्नो सम्पत्तिबाट आम्दानी प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँछ ।

विशेष गरी यो अवधारणा जग्गाधनी, जसले आफ्नो जमिनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्न पाएका छैनन् वा अनुपस्थित छन्, जसले आफ्नो जमिन नभएर खेतीपातीमा संलग्न हुन पाएका छैनन्, तिनीहरूका लागि उपयोगी हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रत्यक्ष लिजले स्वामित्वको संरक्षण सुनिश्चित गर्छ, जसले जग्गाधनीलाई आफ्नो जग्गाको स्वामित्व कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दैन । यसको दीर्घकालीन मूल्य र भविष्यका विकल्पहरू सुरक्षित राख्छ । ल्यान्ड लिजिङअन्तर्गत जमिन भाडामा लिनेहरूले ठूलो लगानी गर्नु पर्दैन, जुन किसान, साना व्यवसाय वा समूहका लागि फाइदाजनक हुन्छ । लिजकर्ताले कम जोखिमबाट लाभ उठाउँछन्, किनकि यदि कुनै उद्यम असफल भयो वा जग्गा अनुपयुक्त साबित भयो भने जग्गा खरिद गरेको तुलनामा उनीहरूको वित्तीय जोखिम कम हुन्छ ।

ल्यान्ड लिजिङ प्रणाली आकर्षक हुँदाहुँदै पनि सूचनाको अभाव, सूचनामा असंगति हुन सक्छ, किनकि जग्गाधनीलाई सम्भावित लिजकर्तासँग मिलाउन केन्द्रीय प्लेटफर्म वा मध्यस्थबिना विभिन्न जग्गा प्रकार र विशेष प्रयोगका लागि माग र आपूर्ति जोड्न गाह्रो हुन सक्छ । अर्को मुख्य चुनौतीमा सम्झौताको विश्वास हुन्छ, जसले जग्गाको दुरुपयोग, भाडा नतिर्ने वा सम्झौता उल्लंघनका बारेमा चिन्ता कम गर्न स्पष्ट रूपमा परिभाषित, कानुनी रूपमा बाध्यकारी र लागू गर्न सकिने लिज सम्झौता आवश्यक पर्छ, जसले दुवै पक्षलाई रोक्न सक्छ । मानकीकरणको अभाव भनेको भूमि बैंकभन्दा फरक, प्रत्यक्ष लिजमा व्यक्तिगत वार्ता समावेश हुन्छन्, जुन समय खपत गर्ने र जटिल हुन सक्छ, दुवै पक्षबाट बढी प्रयासको माग गर्छ । प्रायः बाँझो जग्गामा पानी, बिजुली वा पहुँच सडकजस्ता आवश्यक पूर्वाधार र उपयोगिताको कमी हुन्छ र यी विकास गर्ने लागत र जिम्मेवारी लिज सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा हुनुपर्छ ।

यसबाहेक वातावरणीय संरक्षण गर्न पनि आवश्यक छ । जग्गा कति समयका लागि भाडामा लिने र दिने, कानुनी आधार के हुने, विवाद समाधान संयन्त्र कस्तो हुने एवं कानुनी र नियामक ढाँचा आवश्यक छ, किनकि यी कुरामा स्पष्टता भएन भने शोषण वा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यसका साथै भूमि बैंकको बारेमा उठाइएका केही चिन्ता, जस्तै— जग्गा भाडामा लिने र दिने कुरामा पनि आउन सक्छ । यसको अर्को पक्ष भनेको जग्गा झन् खण्डीकृत हुने र ठूला परियोजनालाई बाधा पुर्‍याउँछ, जुन भूमि बैंकले रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्थ्यो ।

यी चुनौती पार गर्न अर्थात् फाइदालाई अधिकतम बनाउन, धेरै रणनीतिक पहल लागू गर्नुपर्छ, जसमा जग्गा भाडामा लिने–दिने गर्न डिजिटल प्लेटफर्म र बजार सिर्जना गर्नुपर्छ, जसले प्रभावकारी मध्यस्थको रूपमा काम गर्न सक्छ, जग्गाको अभिलेखीकरण गर्ने र प्रयोगकर्ताका सजिला प्रणाली पनि बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारी सुविधा र मध्यस्थता महत्वपूर्ण छ, जसमा कानुनी सहायता, मध्यस्थता सेवा, जग्गाधनीलाई बाँझो जग्गा उपयोगका लागि भाडामा दिनका लागि कर छुटजस्ता प्रोत्साहन र दिगो अभ्यासलाई बढावा दिन जग्गा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । समुदाय–आधारित पहलले जग्गा ट्रस्ट वा सहकारीहरू सिर्जना गरेर र लिज प्रक्रिया र फाइदाका बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी दिन कार्यशालाहरू आयोजना गरेर जग्गा भाडामा लिने र दिने कामलाई थप बढावा दिन सकिन्छ ।

भूमि बैंकको नयाँ विकल्पको रूपमा जग्गा लिजमा लिने र लिजमा दिने अवधारणा अझ गतिशील दृष्टिकोण हुन सक्छ, जसले जग्गा अधिग्रहणबिना जग्गामा पहुँच र उपयोगको व्यवस्थापनका लागि एक व्यावहारिक, कुशल र आर्थिक रूपमा दिगो मोडेल प्रदान गर्छ । यस मोडेलअन्तर्गत, सरकार वा एक जिम्मेवार सार्वजनिक निकाय (जसलाई ल्यान्ड लिजिङ प्राधिकरण नाम दिन सकिन्छ), जग्गा धनीबाट जग्गा लिजमा लिन्छ । यो प्रक्रियालाई लिजमा लिने भनिन्छ । यसमा जग्गाधनी (अर्थात् आफ्नो जग्गा प्रयोग नगर्ने व्यक्ति, संस्थागत जग्गाधनी वा स्वामित्व नछोडी आम्दानी कमाउन इच्छुक परम्परागत जग्गाधनी) समावेश हुन सक्छन् । लिजमा लिनाले राज्यलाई सीधै खरिद गर्दा लाग्ने ठूलो अग्रिम लागतबिना जग्गामा पहुँच प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ । यसले कम उपयोग भएको वा निष्क्रिय जग्गालाई उत्पादनमा ल्याउन मद्दत गर्छ र यसले जग्गाधनीको अधिकार र हितको पनि संरक्षण गर्छ ।

यसमा खेतीयोग्य जग्गामा पहुँच खोज्ने साना किसान, विस्तार गर्न खोजिरहेका कृषि व्यवसाय फर्म वा सामाजिक वा वातावरणीय परियोजनाका लागि जग्गा चाहिने समुदाय र संरक्षण समूहहरू समावेश हुन सक्छन् । यो ‘ल्यान्ड लिजिङ’ प्रक्रियाले जग्गा दीर्घकालीन योजनाका लागि होइन, तत्काल उत्पादक र लाभदायक उपयोगका लागि उपलब्ध गराउँछ ।

भूमि बैंकको तुलनामा ल्यान्ड लिजिङ प्रणालीले महत्वपूर्ण फाइदा प्रदान गर्छ । यसलाई सुरुमा कम लगानी भए पुग्छ, किनकि जग्गा खरिद गर्नु पर्दैन । यसले जग्गाको छिटो र अधिक लचिलो परिचालन सक्षम बनाउँछ, अधिग्रहण र स्वामित्व क्लियरिङसँग प्रायः सम्बन्धित लामो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दैन । विशेष गरी ती व्यक्तिलाई, जसले आफैँ जग्गा खरिद गर्न पुँजी हुँदैन, त्यसका लागि अवसरहरू प्रदान गर्छ ।

यसको सफल कार्यान्वयनका लागि एक सुदृढ कानुनी र नियामक ढाँचा आवश्यक छ । मूल जग्गाधनी र अन्तिम प्रयोगकर्ता दुवैका अधिकारलाई संरक्षण गर्न एउटा प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । सरकारले जग्गाधनीलाई कर छुट वा उचित लिज भुक्तानी प्रदान गरेर सहभागितालाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । लिज अवसर दर्ता गर्न र विज्ञापन गर्न सार्वजनिक प्लेटफर्महरू स्थापना गरिनुपर्छ । त्यस्तै, सम्झौता गरिएका सर्तअनुसार प्रयोग भइरहेको छ भनी सुनिश्चित गर्न अनुगमन गरिनुपर्छ ।

जग्गा लिजमा लिने र दिने (ल्यान्ड लिजिङ) मोडेलले विवादित भूमि बैंकका लागि एक आकर्षक विकल्प प्रदान गर्छ । यसले भूमि बैंकमा जग्गा राख्ने धेरै वित्तीय र प्रशासनिक समस्याबाट बचाउँछ, जबकि जग्गाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएकाहरूका लागि छिटो र अधिक समान पहुँचलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस प्रकारका लचिलो, नवीन समाधानहरू अपनाउनाले हाम्रो कृषि प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । त्यसैले नेपालको भूगोल, संस्कृति र परम्पराअनुसार भूमि बैंकको तुलनामा जमिन भाडामा लिने र दिने अवधारणा अर्थात् ल्यान्ड लिजिङ प्रणाली उपयुक्त छ ।