सुनकोसी मरिण छिटो बनाऊ

मुलुकभित्र पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण कतिसम्म सुस्त छ भन्ने एउटा उदाहरण सुनकोसी मरिण आयोजना बनेको छ । सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेर निर्माणमा प्राथमिकता दिएको भनेको छ । तर, यसको निर्माण पक्ष निकै कमजोर छ । आयोजनाको सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकल ठेक्कामा गम्भीर लापरवाही र ढिलासुस्ती देखिएको छ ।

ठेक्काअन्तर्गत गर्नुपर्ने बाँध निर्माण, सर्ज साफ्ट निर्माण, पावरहाउस निर्माणलगायत कामका लागि तोकिएको ५५ महिनामध्ये साढे ३० महिना बितेको छ । यो कुल तोकिएको अवधिको ५४.८५ प्रतिशत हो । तर, यो अवधिमा अस्थायी संरचना निर्माणबाहेक आयोजनाको भौतिक काम १ प्रतिशतमात्र भएको छ । सुरुको लक्ष्यअनुसार यो अवधिमा न्यूनतम पनि ५० प्रतिशत भौतिक काम भइसक्नुपर्ने थियो । अहिले आयोजना निर्माणबाहेकका अस्थायी संरचना निर्माणलाई पनि भौतिक प्रगतिमा राख्दा ९.१३ प्रतिशत काम भएको छ ।

अहिलेकै ठेक्कालाई निरन्तरता दिने हो र यसरी नै काम हुँदै गए आयोजना बन्न अझै २५ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्नेछ । यो आयोजना भारतको पटेल इन्जिनियरिङ र नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सनले बनाउन ११ फागुन २०७९ मा ठेक्का पाएका थिए । ठेक्का सम्झौता हुँदा २५ असार २०८४ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । आयोजनाको ठेक्काको लागत अनुमान १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । तर, १२ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो ।

यो लागत अनुमानको ३२.३२ प्रतिशत न्यून रकम हो । ठेक्कामार्फत पटेल–रमण जेभीले गर्नुपर्ने काममा १ सय ५८ मिटरको बाँध निर्माण, स्पिल वे र अन्डरस्लुस, इन्टेकसहित सेटलिङ बेसिन, सर्ज साफ्ट निर्माण, पावरहाउस निर्माण, बिपी राजमार्गको रिलोकेसन, हाइड्रो–मेकानिकल जडान र आयोजना स्थलमा पर्ने हात्तीखालमा २५ हेक्टर जग्गा उकासको जिम्मेवारी छ । तर, अहिलेसम्म कफर ड्याम निर्माण, निर्माणकर्ता क्याम्प, ब्याचिङ प्लान्ट, क्रसर प्लान्ट, आयोजना व्यवस्थापक क्याम्पको आंशिक निर्माणको काममात्र सुरु भएको छ ।

खासै काम नभए पनि सरकारले कुल लागतको १४ प्रतिशत भुक्तानी दिइसकेको छ । यसमध्ये मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै, अहिलेसम्मको रनिङ बिल भुक्तानी ७६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ । सुनकोसी मरिण आयोजना मात्र होइन, मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका ९० प्रतिशत आयोजना समयमा सकिँदैनन् ।

पहिलो, आयोजना घोषणा गरिएको धेरै वर्षपछि मात्र निर्माणको काम सुरु हुन्छ । दोस्रो, तोकिएको निर्माण अवधिभित्र सकिँदैन । यसले एकातिर निर्माणको लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने अर्कातिर आयोजनाले दिने सामाजिक तथा आर्थिक लाभ पाउनबाट राज्य र नागरिक वञ्चित बनेका छन् । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने सरकार अथवा विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखहरूमा नै काम गर्ने जाँगर छैन ।

बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आयोजनाहरू प्रत्येक मन्त्रालय आफैँले छनोट गरेका हुन् । सतही रूपमा हेर्दा सबै आयोजना अर्थमन्त्रीले राखेको हो जस्तो देखिन्छ । तर, बजेटमा पर्ने ९९ प्रतिशत कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै बनाएका हुन् । यी आयोजनाहरूलाई वित्तीय स्रोत जुटाउने काम मात्र अर्थ मन्त्रालयको हो । प्रश्न उठ्छ, आफैँले बनाएका कार्यक्रम वा आयोजना किन कार्यान्वयन गर्न विकासे मन्त्रालयहरू असक्षम छन् ।

समयमा काम नगर्ने तर अन्य धेरै बहाना बनाउने हाम्रो परम्परा छ । काम नहुनुमा अख्तियार, राजनीतिक कार्यकर्ताको हस्तक्षेप, स्थानीयवासीका विभिन्न माग र विरोध, वन तथा वातावरणलगायतका अवरोध देखाउने गरिँदै आएको छ । तर, यी सतही र बहानाबाजी मात्र हुन् । यसमा सबैभन्दा धेरै दोष सम्बन्धित मन्त्रालयहरूकै छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्री, सचिवदेखि आयोजना प्रमुखहरूले आफैँले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने तर अरू पक्षलाई दोष दिन मिल्दैन ।

समयमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नसकेकोमा अर्थ मन्त्रालयलाई पनि केही दोष दिन सकिएला । तर, सबैभन्दा धेरै दोष मन्त्रालयहरूकै हो र यसको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूकै हो । सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, ग्रेड घटुवादेखि केही समय जिम्मेवारीबाट पन्छाएर जगेडामा राख्ने गरे मात्र पनि धेरै काम हुन्छ । यस्तै उपलब्धि हासिल नगर्ने मन्त्रीहरूलाई पनि पन्छाउने वातावरण बनाए मात्र आयोजनाहरू समयमा सकिने अवस्था आउनेछ ।