कर्णाली प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मका आयोजना लगानी गर्ने

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिने भएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेटमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आगामी वर्ष नेपाल सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल प्रदेश सरकारले गर्ने बताएको छ । सरकारी लगानीबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारबाट पनि सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको सरकारले जनाएको छ ।

कर्णाली सरकारले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गरेको छ । आगामी वर्षका लागि जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ । पटक–पटकका अध्ययनले भेरी र कर्णाली नदीबाट १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा विद्युत निकाल्न सकिने तथ्यांक आएको पूर्व उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । प्रदेश सरकारले आफैंले पुरै लगानी गरे कुनै पनि आयोजना निर्माण गरेको छैन ।

कानुन निर्माण गर्दै गरेको कर्णाली सरकारले संघ सरकारको अनुदानकै भरमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन हुँदै आएको छ । १८ भन्दा बढी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लगानीको खोजीमा रहेका छन् । नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाट लगानीको अभावमा राखिएको छ । डीपीआरदेखि मुआव्जाका विषयसमेत अगाडी बढीसकेको नलगाड जलविद्युत आयोजनामा सरकारले लगानीकत्र्ता नखोज्दा निर्माण हुन सकेको छैन ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाट निर्माण गर्नका लागि ठेक्का लगाएपनि विभिन्न शक्ति केन्द्रको चलखेलका कारण समस्या भइरहेको छ । जसका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । कर्णालीकै सामरिक महत्त्वका जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना स्वार्थ समुहका कारण लगानी जुटाउँदासमेत काम नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

काम गर्ने भन्दा पनि भाँजो हाल्नेको संख्या बढी भएको पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले बताए । आयोजना निर्माणको लागि अब आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । भेरी नदिमा मात्र दर्जन बढी आयोजना विभिन्न प्रक्रियगत चरणमा रहेका छन् । ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य गर्नका लागि सरकारी तवरबाट भएको ढिला सुस्तीका कारण समस्या थपिँदै गएको छ ।

४०० केभी लाइन अलपत्र
सुर्खेतको मैनतडाबाट जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको दानीपिपलमा प्रशारण लाइन निर्माण गरेर सबस्टेशन निर्माण गर्ने भनिए पनि हाल आएर सरकारी कार्यक्रममा अट्न सकेको छैन । जग्गा लिएर मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइसक्दासम्म सरकारीले भेरी करिडोरमा निर्माण हुने ४०० केभीको सबस्टेशनका साथै प्रशारण लाइनमा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

जसका कारण जगदुल्ला, जलगाड, ताक्सुगाडलगायतका आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नसमेत चुनौती थपिएको छ । आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत नहुँदा समस्या पर्ने देखिएको हो । राज्यले लगानी गरेर पनि बीचमै अलपत्र पारेपछि यहाँका नागरिक खाली बनाएको जमिन हेरेर राज्यप्रति आक्रोष पोरिरहेको पूर्व जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । सरकारले कर्णालीका आयोजनामा ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।