हवाई इन्धन डिपो सार्न जग्गा प्राप्तिमा समस्या

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित सिनामंगल हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्न छुट्याएको जग्गा हस्तान्तरणमा आनाकानी गरेको छ । विमानस्थलको उत्तरतर्फ नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स नजिकै रहेको गुह्येश्वरीतर्फको करिब ६० रोपनी जग्गा आयल निगमलाई हस्तान्तरण गर्न प्राधिकरणले आनाकानी गरेको हो ।

प्राधिकरणले जग्गा हस्तान्तरण नगरेपछि पछिल्लो ८ महिनादेखि कुनै काम अघि बढाउन नसकिएको हवाई इन्धन डिपो प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले जानकारी दिए । प्राधिकरणलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा जग्गा सम्झौता गर्ने अनुरोध गर्दा पनि नगरेको यादवले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले हालसम्म निगमका लागि तोकिएको जग्गा हस्तान्तरण गरी चार किल्ला पूर्ण रुपमा छुट्याएर दिनुपर्ने थियो । प्राधिकरणले यो काम नगर्दा डिपो स्थानान्तरणको काम अघि बढाउन अवरोध भएको उनले बताए । उनका अनुसार हालसम्म जग्गामा रहेका नेपाली सेनाका भवनहरु पनि हटाइएको छैन ।

निगम र प्राधिकरणबीच प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व एवं जग्गा हस्तान्तरणको मोडालिटी समेत नटुंगिएको उनले जानकारी दिए । निगमले लगातार ताकेता गर्दासमेत प्राधिकरणले तोकिएको जग्गाको स्पष्ट सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्याउने र संरचना हटाउने काम नगरेका कारण स्थानान्तरण समयमा गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्राधिकरणले मोटामोटी रुपमा छुट्याइएको जग्गामा चार कोठे साइट अफिस निर्माण र साइटमा जाने बाटो तथा प्रवेशद्वार निर्माण कार्य गरेको छ । गत साउन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षभित्रमा हवाई इन्धन डिपो सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा सार्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन तथा निर्णयअनुसार निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित ‘सिनामंगल हवाई इन्धन डिपो’ स्थानान्तरण गर्ने कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाइरहेको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए । निगमले उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनासँग समन्वय गर्दै काम अघि बढाइरहेको छ ।

यादवका अनुसार इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकसँग सन् २०२४ नोभेम्बर २० मा डीपीआर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । ६ महिनाभित्रमा डीपीआर निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । सम्झौता अनुसार डीपीआरको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही असार २७ मा निगमलाई डीपीआरको अन्तिम प्रतिवदेन बुझाउने कार्यक्रमसमेत तय भइसकेको यादवले जानकारी दिए । प्राधिकरणसँग जग्गा प्राप्तिको मोडालिटी टुंगो लागेको खण्डमा थप काम अगाडि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणसँग जग्गा प्राप्ति एवं सम्झौता प्रक्रिया तत्काल टुंग्याए मात्र बाँकी काम निगमबाट समयमै सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए ।

निगमका अनुसार उच्च जोखिम भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा बाहिर रहन गएकाले निगमले सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो सार्न लागेको हो । विमानस्थल विस्तारको क्रममा ‘ट्याक्सी वे’ र ‘ट्याक्सी वे स्ट्रिप’ को निर्माणसमेत हुन लागेकाले थप जोखिम बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र प्राधिकरणको गुरुयोजना अनुसार मुख्य धावनमार्गको केन्द्रदेखि ट्याक्सी वेको बीचमा दूरी १७२.५ मिटर कायम गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । तर, हाल मुख्य धावनमार्गको केन्द्रदेखि ट्याक्सी वेको बीचमा दूरी जम्मा ९० मिटरमात्र छ । ट्याक्सी वे निर्माण गर्दा अहिले रहेको निगमको हवाई इन्धन डिपोको करिब आधा क्षेत्रफल हटाउनुपर्ने अवस्था छ । कार्यालय प्रमुख यादवका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम टेण्डर गरेर डिपो सार्न करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यकिन लागत डीपीआर प्रतिवेदन तयार भएपछि थाहा हुनेछ ।

डिपो निर्माण २०८४ मंसिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । गहिरो स्थानमा भर्टिकल ट्यांकीसहितको डिपो निर्माण गर्ने निगमको योजना छ । अहिलेको रनवेबाट ५ मिटर गहिराइमा डिपो निर्माण हुने भएकाले भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको जोखिम निम्तन नसक्ने यादवको भनाइ छ । विमानस्थलको गुरुयोजनामा अहिले डिपो निर्माणको लागि छुट्याइएको जग्गाको ठिक दक्षिणी भागमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विमानहरु राख्न पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना छ । त्यहाँ भीभीआईपी कक्षसहित अन्तर्राष्ट्रिय विमान टर्मिनल निर्माण गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा हवाई इन्धनको माग र खपत अत्यधिक हुने भएकाले सोही स्थानमा निगमको डिपो निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मूल रनवेको दक्षिणतर्फको गहिरो क्षेत्रमा निगमको हवाई इन्धन डिपो छ ।

प्रक्रिया अघि बढिसक्योः प्राधिकरण
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले डिपो स्थानान्तरणका लागि जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । ‘जग्गाको बहाल कर छुटसम्बन्धी प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगेको छ । त्यससम्बन्धी निर्णय भएपछि सो जग्गा हस्तान्तरण हुन्छ,’ उनले भने ।