तीन महिनादेखि तथ्यांकविहीन टीईपीसी

काठमाडौं– निर्यात व्यापार विस्तार गरी देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले गठन भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र पछिल्लो समय गैरजिम्मेवार देखिएको छ । केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै प्रत्येक महिना वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक एकीकृत गरी प्रकाशन गर्दै आए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन ।

केन्द्रले मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने तथ्यांक चालु आवको फागुनपछि प्रकाशन भएको छैन । केन्द्रले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्ने गरिन्छ भने सरकारका विभिन्न निकाय तथा निजी क्षेत्रले समेत यसैलाई आधार मान्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी तथ्यांकहरु भन्सार विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत प्रकाशन गर्छन् । तर, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक भने निकासी केन्द्रित हुने र यसमा निकासी व्यापार सम्बन्धी प्रवृत्तिको विश्लेषणसमेत समावेश हुने भएकाले निजी क्षेत्रमाझ लोकप्रिय थियो । ‘हामीले टीईपीसीकै तथ्यांक हेरेर निर्यात व्यापारका सम्भावना र चुनौतीबारे धारणा राख्दै आउने गरेका थियौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, अहिले टीईपीसीले तथ्यांक नै दिन छाडेको छ । यो वर्षको सुरुदेखि नै टीईपीसी सुस्त देखिएको छ ।’ टीईपीसीले बजेट र जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी रुपमा व्यापारसम्बन्धी तथ्यांक र विश्लेषण सार्वजनिक गर्न नसकेको जवाफ दिने गरेको महासंघका ती पदाधिकारीले बताए ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रभावकारितालाई लिएर सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । महासंघ, परिसंघसहित निर्यात व्यवसायी महासंघ लगायतका फोरममा यसको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न थालेको हो । केन्द्रको वार्षिक बजेट १० करोडभन्दा बढी छ । यो बजेट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको व्यवस्थापन र भ्रमणमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको व्यवस्थापन तथा सहभागी पदाधिकारी कर्मचारीको दैनिक तथा भ्रमण खर्चको लागि केन्द्रले एकै वर्ष १ करोड ३९ लाख खर्च गरेको छ ।

अमेरिकाको लस भेगासमा २५ लाख, इटालीमा २५ लाख, भारतमा ३० लाख, जर्मनीमा ४१ लाख, जापानमा ६ लाख ८६ हजार, चीनमा ११ लाख रुपैयाँ खर्चिएको तथ्यांक छ । सोही कामका लागि आव २०७९–८० मा भारतमा २१ लाख ६१ हजार, जर्मनीमा २९ लाख ७९ हजार, यूएईमा १४ लाख गरी ६५ लाख ६६ हजार खर्च गरेको थियो । केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बढी खर्च गरेको सोही वर्ष नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.३ प्रतिशतले ह्रास आई १७ खर्ब ४५ अर्ब ३७ करोड तथा कुल निकासी ३ प्रतिशतले ह्रास आई १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोडमा सीमित भएको थियो ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंहले एउटै व्यक्तिले ५ वटासम्म शाखा हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले तथ्यांक अपलोड गर्न सम्बन्धित विभागले नभ्याएको बताए । अहिले सीआई अवार्डको काम पनि उच्च गतिमा भएकोले त्यसको पनि लोड थपिएको र कर्मचारी कम हुँदा समस्या भएको उनको तर्क छ । केही दिनमा थप तथ्यांक राखिने उनले बताए । केन्द्रको मुख्य कार्यक्षेत्र वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी अनुसन्धान र जानकारी व्यवस्थापन, व्यापार तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रकाशन तथा बजार अनुसन्धान तथा विश्लेषण नै हो । यसबाहेक व्यापार मेलामा सहभागिता र आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा नेपाली व्यवसायीको सहभागितामा सहजीकरण, नेपालमै निर्यातमूलक मेला र प्रदर्शनी आयोजना तथा उत्पादन पहिचान र प्रवद्र्धन एवं सम्भाव्य निकासी वस्तुहरूको पहिचान गर्ने यसको उद्देश्य हो ।

मेड इन नेपाल ब्राण्डको प्रवद्र्धन, व्यापारी र उत्पादकहरूको क्षमता विकास, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना, निर्यात प्रक्रियाबारे मार्गदर्शन, निर्यात सम्बन्धी नीति निर्माणमा सल्लाह र सहयोग तथा सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिनुपर्ने निकाय अहिले आफैं तथ्यांक विहीन देखिएको छ । निजी क्षेत्रको आवाज सरकारी नीति निर्माणमा समावेश गराउनेदेखि विदेशी क्रेता र नेपाली उत्पादकबीचको सम्पर्क सुदृढ गर्नुपर्ने निकाय यथास्थितिमा सञ्चालन हुँदा मुलुकको निर्यात क्षेत्रलाई कुनै टेवा पुग्न नसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।