सात वर्षमा पनि सुरु हुन सकेनन् चिनियाँ सहयोगका कार्यक्रम

काठमाडौं– नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनबाट हिमाली जिल्लाहरुमा पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्राप्त गर्ने सम्झौता सात वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

२०७५ सालमा दुई देशबीच उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २६ हिमाली जिल्लाको पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो । यसअनुसार चीन सरकारबाट २६ जिल्लाका लागि भण्डै ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २०० मिलियन आरएमबी सहयोग प्राप्त गर्ने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले सम्झौतालगत्तै कार्यान्वयनको प्रयास गरे पनि चिनियाँ पक्ष पछि हट्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले त सम्झौता भएको एक वर्ष नबित्दै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ पक्षले सुरुवाती दिनमा कोभिडको कारण देखाउँदै कार्यान्वयनमा रुचि देखाएन । अहिले पनि यो सम्झौता उनीहरुको प्राथमिकतामा छैन ।’ सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अघि बढाएको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन अविलम्ब गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २६ हिमाली जिल्लाको पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि चीन सरकारसँग आव २०७५–७६ मा ३ अर्ब ४५ करोड सहयोग प्राप्त गर्ने सम्झौता भए पनि कार्यक्रमको सुरुवात भएको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘सहयोग सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक समन्वय गरी लक्षित वर्गमा प्रतिफल पुर्‍याउनुपर्छ ।’

सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि तथा सिँचाइ र ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य यो कार्यक्रमको रहेको छ । ‘उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’ नाम दिइएको कार्यक्रमका लागि सरकारले २०७६ मा कार्यविधि पनि जारी गरिसकेको छ । स्थानीय तहबाट कार्यक्रम माग गरी केही कार्यक्रम छनोटपछि चिनियाँ पक्षलाई बुझाइएको पनि थियो । तर, चीन सरकारले कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र प्रसूति सेवा केन्द्र लगायतका परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । यस्तै, शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक विद्यालय समेतको भवन र विद्यालयको छात्रावास भवन एवं सडकतर्फ स्थानीय तहका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बजार केन्द्र जोड्ने सडकजस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कृषि तथा सिँचाइतर्फ सतही तथा सोलार लिफ्टिङ सिँचाइ निर्माण, लघु सिँचाइ, व्यवसायमूलक पशु तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सोलार ड्रायर, डेरी उद्यम, शीतभण्डार निर्माण र फलफूल तथा जडिबुटी प्रशोधन सम्बन्धी साना मझौला उद्योग र उर्जातर्फ सौर्य उर्जा निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने योजना रहे पनि चिनियाँ पक्षको बेवास्ताका कारण अलपत्र बनेको छ ।

एउटा स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना सिफारिस गर्नुपर्ने तथा आयोजनाको न्यूनतम लागत ५ करोड हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । यहीअनुसार स्थानीय तहले तीन–तीन वटा परियोजना प्रस्ताव गरेका थिए । कुल १२६ परियोजना चिनियाँ पक्षलाई सिफारिस गरिएको थियो । यीमध्ये पछि घटाएर २६ र फेरि १५ परियोजनामा सीमित गर्दै पाँच शिक्षा, सात सडक, एउटा स्वास्थ्य, एउटा कृषि र एउटा पुल परियोजना सिफारिस गरिएको थियो । तीमध्ये पनि कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।