प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक र आर्थिक विधेयक पारित

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकबाट ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित भएको छ । शनिबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त विधेयक पारित गरियोस भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

त्यसअधि शनिबार नै गृहमन्त्री लेखकले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रत्याभूति गरिएको बताए ।

”आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि यो विधेयक आएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालाई यो विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने । वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरुले विदेशमा सन्तान जन्माउने तर नेपाल फर्किदा त्यस्ता सन्तानले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरेमा अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने’ व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमामध्ये कम्तीमा एक जना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई नाबालक परिचयपत्र दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद प्रकाश ज्वालाले यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे । वास्तविक नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैरनागरिकले कुनै पनि अवस्थामा नागरिक नपाओस् भनेर कानुनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने सांसद ज्वालाले बताए ।

सांसद ज्वालाकुमारी साहले राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र सम्प्रभुतामा असर नपर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो कानुन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको अवस्थामा त्यस्ता अभिभावकबाट जन्मेका सन्तानले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा त्यस्ता नागरिक अब नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था हट्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद प्रेम सुवालले सीमा क्षेत्रका नागरिकले जहिल्यै नागरिकतासम्बन्धी समस्या भोग्नु परेको बताउँदै यसमा विधेयकमार्फत स्पष्ट व्यवस्था ल्याइनुपर्ने बताए । आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था राम्रो भए पनि बाबुको खोजी गर्न आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे ।

सांसद रामकृष्ण यादवले यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा नागरिकतासम्बन्धी अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । तराईका जिल्लामा नागरिकतासम्बन्धी समस्या धेरै रहेको उल्लेख गरे उनले नागरिकताविहीन व्यक्तिहरु राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउए । यो विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाले त्यस्ता व्यक्तिको समस्या समाधान गर्ने सांसद यादवको भनाइ थियो ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने भनेर सर्वोच्च अदातलले दिएको आदेशको नजिर कार्यान्वयन हुने गरी यो विधेयक आएको बताइन् । सांसद चित्रबहादुर केसीले नागरिकताको विषयमा सदनमा धेरै छलफल र विमर्श भएको भए पनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण देखिएको नागरिकतासम्बन्धी विवाद र समस्यालाई यो विधेयकले समाधान गर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

विधेयकमाथि सांसदहरु रुपा सोशी चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, माधव सापकोटा, मुक्ताकुमारी यादव, नारायणी शर्मा, पूर्णबहादुर घर्ती, भगवती चौधरी, अमृतलाल राजवंशी, कान्तिका सेजुवाल, सुशिला थिङ, अमृतादेवी अग्रहरीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यस्तै, प्रतिनिसभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८२ पारित भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि प्राप्त संशोधनहरु माथि छलफल भएको थियो । संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिमा स्थिरता कायम गरी लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित धेरै हेरफेर नभएको बताए ।

करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयहरु आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो । हरेक वर्ष राजस्वका दरहरु हेरफेर गर्दा लगानीकर्तालाई त्यसले समस्या पार्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

”करको नीति र दरमा अस्थिरता र अनिश्चय भयो भनेर पटक-पटक उठ्ने प्रश्न हो, यसले गर्दा लगानीकर्ताहरुले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति थिएन । यसले व्यवसाय र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ”यस्तो अवस्थाले समग्र कर प्रणाली प्रभावित भयो भनेर विगतमा गुनासो सुन्दै आएकोमा त्यसलाई सच्याई आर्थिक विधेयक, २०८२ मा करको नीति र दरमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।”

उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीका लागि प्रेरित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रको करमा छुट र सहुलियतका प्रावधान ल्याइएको उनको भनाइ छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

”आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित विकासका लागि अनुकुल हुने गरी कर प्रस्ताव गरिएको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने भएकाले यी वस्तुमा केहि हेरफेर भएका छन्”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । आर्थिक विधेयकमार्फत् अग्रीम आयकरको व्यवस्था हटाइएको पनि उनले बताए । आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि परेका सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।