आषाढ पन्ध्र र धान दिवस

आज असारको १५, धान दिवस । कृषिक्षेत्रमा निराशा छाएको छ, दिवसमा खासै उत्साह छैन । धेरै धान, चामल आयात हुँदै छ, बीउबिजन पनि, रासायनिक मलको कथा जटिल छ, खेती बाँझा, युवा विदेश, सिँचाइको प्रबन्ध राम्रो छैन, जमिन प्लटिङमा बिक्री हुँदै छन्, असारे विकाससँगै खेतबारीमा डोजर र ट्याक्टर कुदेका छन्, किसानका बाली बगेका छन्, धानको बीउलाई मालामा सजाई सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ, बजार सुनसान । अहिलेको बजेटले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने भनेको छ, मनको लड्डु घिउसित खानु भन्थे पहिले ।

धान, चामल आयात
यो आवको पछिल्लो १० महिनामा १९ अर्ब ७७ करोड ३४ लाखबराबरको धान आयात भएछ, चामल आयात १५ अर्ब ७६ करोड ४५ लाखको, दुवै गरेर साढे ३५ अर्ब नाघेछ । विगतभन्दा यस वर्ष धान उत्पादन बढेको हो, तर विगतको तुलनामा धान, चामल आयात पनि बढ्यो र भाउ पनि । धानको बीउ यति बेला १८ लाख ५० हजार केजी भनौँ ८१ करोड ८२ लाखको आयात भएछ । धान, चामल मात्रै होइन, खाद्यान्नका सबैजसो विषय आयात नै गरेको छ देशले, यहाँको उत्पादनले अपुग भएर, यसो भनौँ उत्पादन गर्ने किसानहरू खाडीमा काम खोज्दै भासिएर, लोकतन्त्रले यसलाई असल अभ्यास भनेको छ, कारण अर्थतन्त्र चलायमान युवाहरूले पठाएको विप्रेषणबाटै भएको छ, बजार शिथिल छ, पंक्ति तयार गर्नु एक दिनअघि अति चलायमान हुने काठमाडौँको बजार असन, इन्द्रचोक, नयाँ सडक घुम्न निस्केको, मानिससमेत नहिँडेको सुनसान देखियो ।

न्युरोडतिरका सुन पसलेहरू पेटीमा निस्केर नारा लाउँदै थिए, सरकारले गरिखानै दिएन । सहर मात्रै होइन, अहिले गाउँ पनि सुनसानै छ, स्तरअनुसारका राजनीतिकर्मीहरू कोही वडा पसे, नगर, प्रदेश, महानगर, सिंहदरबारतिर गए, बाँकी विदेशतिर । जो यहाँ रहे बेरोजगार रहे, मानो रोप्ने मुरी फलाउने, लासलाई घुम ओढाएर पहिले धान रोपौँ अनि बाँकी कर्म गरौँला भन्ने उखानले अब काम दिएन । असारको हिलोमा लाप्पा खेल्दै बाउसे, हली, रोपार, दोहोरी घन्काउँदै असारे गीतमा लट्ठिने दिन गए अब, दहीचिउरा क्या मीठो हुन्थ्यो पहिले, आलु साँधेको अचार आलीको डिलैमा बसेर खाएको अब त डिउ, कोक, फ्यान्टा, पिजा, बर्गरले विस्थापित गरेछ ।

अग्र्यानिक कर्णाली पनि फोस्रै नारा
देशले उत्पादन बढाएर व्यापारघाटा घटाउने भनेको धेरै भयो । यो नारा फोस्रो भएको छ, सय आयात दस निर्यात हाम्रो लोकतन्त्रको आदर्श भएको छ । खाद्यवस्तुमा विषादी अधिक छ, खाद्य स्वच्छताको अभावमा नेपालीहरूको धेरैको ज्यान जोखिममा छ, मृत्युसंख्या पनि बढी छ, कुपोषण धेरै छ, पर्याप्त क्यालोरीयुक्त खानाको अभाव त छँदै छ, असाध्यरोग तीव्रत्तर रूपमा बढेको छ, संविधानमा मौलिक हकका कुरा धेरै छन् । अग्र्यानिक जुम्ला भनेको २०६४ सालदेखि नै हो । किसानलाई अग्र्यानिक मलका लागि ५० प्रतिशत अनुदान पनि दिने भनेको छ, तर रासायनिक मल नै प्रयोग भइरहेको छ ।

विषादीमुक्त कर्णाली भन्दै अग्र्यानिक कर्णालीको नारा लिइएको पनि ६ वर्ष भयो, विषादी परीक्षण प्रयोगशाला बनेन, सञ्चालनमा आएन, प्रविधि भएन, जनशक्ति छैन, रासायनिक मलको विकल्प दिइएन, कागजी घोडा धेरै दौडिए, जनता अलमल्याउने लोकतन्त्र कर्णालीलाई मात्रै होइन देशैभरिलाई अभिशाप भएको छ, कर्णाली दुई वर्षभित्र अग्र्यानिक बन्ने घोषणा गरेको २०७६ सालमै हो । कर्णालीको मुख्य नाका सुर्खेत वा कपुरकोटमै प्रयोगशाला सञ्चालनमा छैन, धमाधम विषादीयुक्त वस्तुहरू आपूर्ति भइरहेको छ ।

रासायनिक मल
कृषि उत्पादन बढाउने रासायनिक मल सरकारी स्टकमा टन्नै छ भनिन्छ, किसानको हातमा पुगेको छैन, सधैँ हाहाकार छ, अतीतमा बाटैमा सवारी रोकेर किसानहरूले लुटेका पनि हुन् मल, वितरक सरकारी निकायको तल्लो स्तरसम्म मल पुग्दैन, सरकारले यसमा अनुदान दिएको छ । जुन वस्तुमा सरकारले छुन्छ त्यो वस्तुको अभाव हुने हाम्रो नियति भएको छ । पिउने पानी छ, धारामा आउँदैन, बगेका धेरै नदी छन्, सिँचाइमा पुग्दैनन्, जलस्रोतमा धनी हामी, बिजुलीको यहीँ अभाव छ र संसारकै महँगो पनि । देशमा मल माग वार्षिक ११ लाख मे.टन बढी छ ।

चालु आवमा ५ लाख ५० हजार मे.टनका लागि सरकारले २७ अर्ब ९५ करोड अनुदान दिने भन्यो, अर्को वर्ष ०८२-८३ का लागि ८७ करोड बढाएर साबिकमा ५० हजार मे.टन कोटा बढाएर ६ लाख मे.टन हुने गरी २८ अर्ब ८२ करोड अनुदान दिने भनेको छ, यसमा अग्र्यानिकका लागि ४० करोड दिने भनेको छ । तर, चालु वर्षको साउन–वैशाख १० महिनामा जम्मा २ लाख ७६ हजार ७ सय ५ मे.टन मल आयात भएको कृषि विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । मूल्यवृद्धि भयो रे, अन्य केके समस्या भए, तोकिएअनुसार मल आएनछ । यो असार लागेपछि ७९ हजार टन आयो रे ।

धानमा वर्षे र चैते दुई सिजनलाई रासायनिक मल चाहिन्छ, अरू बाली मल चाहिने धेरै छन् । तराईमा तस्करीको मल पनि आउँछ, हाते ब्यागमा, पंक्ति तयार भइरहँदा सरकारी कोटामा ७८ हजार टन मल मौज्दात छ भनियो । वर्षे धानका लागि मल चाहिने यति बेला नै हो, असार–साउनमा बढी । बाली भित्र्याएपछि बजारमा मल भएर के गर्ने ? लगनपछिको पोतेसरह । मलेपको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले भनेको छः ०८०–८१ मा कृषिक्षेत्रमा २९ अर्ब ३१ करोड ३२ लाख अनुदान वितरण गरिएछ, त्यसमा रासायनिक मलकै लागि २४ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख गएछ, अनुदानको ८३ प्रतिशत । अरू अनुदान लगानीसमेत हेर्दा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नभएको, मल खरिद समयमा नभएको, अनुदान प्रणाली भरपर्दो नभएको टिप्पणी छ, यसअघि पनि बालीको बेला मल नपाएको व्यापक गुनासो रहेको धेरै टिप्पणी स्वयं सरकारी निकायको रहेको हो ।

यो वर्ष अनुदान रकम खासै खर्च भएको छैन, वैशाख–जेठको अन्त्यसम्म अनुदानको करिब ३५ प्रतिशत खर्चिएको भनाइ छ, कृषि अनुदान भन्दै ०८१–८२ बजेटमा ३६ अर्ब १५ करोड विनियोजन भयो, तर फागुनसम्म जम्मा खर्च ११ अर्ब ७६ करोड मात्रै देखियो । मुख्य सिजनमै यो हबिगत छ, खातामा रकम राखेर कृषिमा सुधार कसरी हुन्छ ? पहिले पनि असारमा कृषिको धेरै बजेट फिर्ता भएको याद छ । ०५२ सालको चुनावी घोषणापत्रमा देशमा मल कारखाना खोल्ने भनियो, अहिलेको बजेटले पनि भनेको छ, किसान हेरेको हेर्‍यै छन्, त्यसैले जनतालाई लोकतन्त्र घाँडो भएको हामीले भनेका हौँ, राजनीतिकर्मीहरूको मात्र दिन उज्याला भएर देश समृद्ध हुने होइन ।

चैते धान
वर्षेको तुलनामा देशमा चैते धानको उत्पादकत्व बढी छ । केन्द्रले नीति तय गर्ने हो, स्थानीय र प्रदेश यसमा बढी खट्नुपर्छ, खेतीबाट उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन । १ लाख २० हजार हेक्टर जमिनमा चैते धान बाली लागेको देखिन्छ, वर्षमा ५ लाख टन उत्पादन छ भनिन्छ, थप १२ लाख टन पुर्‍याउन थप ८० हजार हेक्टर जमिनमा यो खेती आवश्यक हुन्छ, वर्षे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८ टन हुँदा चैते धानको उत्पादकत्व ८ टन छ भनेका छन् विज्ञहरूले । तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेतीलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ, अहिलेको बजेटले, यसका लागि ६३ करोड रकम सिँचाइ पूर्वाधारका लागि पैसा तोकेको पनि छ, कृषि, पशु भन्दै २१ सुपरजोन, २ सय ६ जोनका ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पनि भनेको छ ।

सरकारले कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाएको भनेको छ, तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै छ । यस वर्ष मनसुन छिटो सुरु भयो, धान दिवसमा रोपाइँ राम्रो भइसक्ने आशा गरौँ तर असार १५ मा रोप्ने धानको हरियो बीउलाई माला लाएर कृषि उब्जालाई खिल्ली उडाइएको अवस्था ताजै छ, सेल्फी खिच्ने हतारो पनि छ । चामल अपुग हुने क्रम बढ्दै गएको छ । लाखौँ मे.टन चामल अपुग हुनु भनेको खाद्य सुनिश्चितता नहुनु हो र जसरी भए पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हो । कुल खाद्यान्नमा चामलले नै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, बढी विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा अर्बौं नेपाली रकम बाहिरिने गरेको छ ।

त्यति ठूलो जनसंख्या भएको भारतले कसरी धानेको होला मात्रै होइन, उसले खाद्यान्न युरोप, अमेरिकामा निर्यात पनि गर्छ, तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि छ भाउ बेसाहा, जनता आत्तिने अवस्थामा छैनन्, ढुवानी भाडा साह्रै कठिन खालको छैन, औद्योगिक उत्पादन त्यस्तै उर्बर छ । त्यहाँका नीतिनिर्माताहरूले देश लुटेको खबर खासै आएको देखिन्न । गाँस, बास, कपास दिन सकेन भने लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई मानिसले पूजा गर्दैन, सहन नसके देश छोड्छ, भाग्छ, बन्दी बाकसमा फर्कन्छ, घाटमा एकैचोटि । भनाइ एकातिर गराइ अर्कोतिर देश टाट पल्टने अवस्था असह्य हुन्छ कसैका लागि पनि । विगत केही दशकयताको हाम्रो परिवेश सहज छैन, ग्रे लिस्टले पनि संकेत गरेकै छ । काठमाडौँबाहिर संघीयता नदेखिने परिप्रेक्ष्य छ हाम्रो । लोकतन्त्र त बालुवाटार, सिंहदरबार, बालकोट, च्यासल वा बूढानीलकण्ठवरिपरि घुमिरहन्छ, जे सम्झौता गरे पनि संविधान रक्षार्थ भन्ने हाम्रो चलन अचम्मको छ ।

अन्त्यमा, किसानको बजार, किसानको सुरक्षा, किसानको बीउ वा मल, सिँचाइ वा कीटनाशक औषधि, ढलापढामा सरकारको जिम्मेवारी, बाली बीमालगायत बाढी–पहिरोको जोखिम, तिनै किसान बढी बिरामी, चट्याङ, हावाहुरीमा पर्ने तिनै, भूकम्पको जोखिम बेहोर्ने तिनै, राजनीतिको झोला पनि तिनैले बोकिदिनुपर्ने, राजनीति गर्नेबाहेक तपाईंहरू आफ्नो खेतबारीमा काम गर्नोस् हामी तपार्इंको जिम्मा भयौँ, ढुक्क हुनुहोस्, विदेश होमिएर पनि काम छैन, आपैmँ देश आत्मनिर्भर बनाऔँ, यसो किन भन्दैन हाम्रो लोकतन्त्र ? किन नाटक छ संसद्मा, किन अभाव छ सुशासनको, किन जनताका दैनन्दिन विषयमा बहस नभएर सत्ताको खेलमा मात्र हरसमय बित्दै छ, कति दशकसम्म नै यसरी चलाइरहने, गिजोलिरहने देश ? खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्नको बचत, आपत्कालीन भण्डारण, क्यालोरीसहितको पोषणयुक्त खाना, विषादीमुक्त र निरोगी स्वास्थ्य, स्वावलम्बी देश कहिले हुने कसले बनाउने ?

धानबालीका लागि दिनुपर्ने रासायनिक मल त पाइएन, राजनीतिको रडाकोले किसानले हिउँदको आलु तथा गहुँ बालीमा पनि यस्तो मल पाउन सकेनन् । सिँचाइ, बीउ, मल, बजार, ढुवानी आदिमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएन, सरकार सत्ताको जोडघटाउमा व्यस्त भयो र त अहिले भकारीमा धान छैन । अबको पढाइ भनेको ‘भ’ माने भकारी होइन, बरु ‘भ’ माने भरिया भई ‘ख’ माने खाडीमा जाऊ भन्ने हो । र त देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा चलेको छ, पेट भने विदेशीको चामलमा, त्यो पनि कोटामा, कोटा थपका लागि गुहार माग्नुपर्ने हामी, पहिले हामी नै हौँ धान, चामल निर्यात गथ्र्यौं, खान बढी भएर । विगत पाँच वर्षमा देशको ऋणभार कति बढेको छ, गाउँमा मलामी वा जन्ती छैनन्, किन होला ?

विदेशी सामान लिएर साइकलमा एउटा परदेशी गाउँगाउँ पुग्छ, सोझा किसानहरू उसकै सामान किन्छन्, स्थानीय उत्पादन दही, मोही, भटमास, चिउरा, दूध, सागपातभन्दा मानिस बढी किन बहुराष्ट्रिय कम्पनी उत्पादित सामानमा विश्वास गर्दै छ ? हाम्रो संघीयता केका लागि ? लोकतन्त्र र गणतन्त्रले सच्चा नेपालीलाई के सिकायो त ? कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धिको साथमा यसैबाट रोजगारी वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निरपेक्ष गरिबीको आयतन घटाउने, धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलपूmलको आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशतका दरले कम गर्ने, समग्र आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आउने पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन गर्ने विभिन्न योजना सरकारले लिएको के भयो त, कागजी घोडाबाहेक ?

देश न त चामलमा आत्मनिर्भर वा आयात प्रतिस्थापन बन्न सकेको छ, न त देशले धान–चामल निर्यात गर्न सकेको छ । संसारका १ सय १३ देशमा धानखेती गरिन्छ । संसारका सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा धान फल्ने नेपालमा भनी गुणगान गरिन्छ । तर, नेपालमा धान–चामलको उत्पादन र निकासीमा चित्तबुझ्दो अवस्था देख्न पाइएको छैन ।