दाङका सबै पालिकाले ल्याए बजेट

दाङ– दाङका दश वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । असार १० भित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दाङका दश वटै स्थानीय तहले नगर तथा गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

स्थानीय तहले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सीप प्रवर्द्धन, उद्यम विकास, सशक्तीकरणलाई समावेश गरेका स्थानीय तहरूले आन्तरिक स्रोतबाट पालिका सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । सबै स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको अनुदानलाई पालिकाको प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा लिएका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि दुई अर्ब २९ करोड २७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगरका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले नगरसभाको १७ औं अधिवेशनमा बजेट पेस गरेकी हुन् । कुल बजेटमध्ये एक अर्ब २८ करोड ७५ लाख अर्थात् ५६.१६ प्रतिशत चालु खर्च र एक अर्ब ५१ लाख अर्थात् ४३.८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय सामानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमध्ये ५६ करोड १९ लाख चालु खर्च र ८५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ ८३ करोड ३४ लाखमध्ये १० करोड ८३ लाख पुँजीगत र ७२ करोड ५१ लाख चालु खर्च रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ तीन करोड ९२ लाखमध्ये तीन करोड ८७ लाख पुँजीगत र पाँच लाख चालु खर्चतर्फ रहेको छ । घोराहीले कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण, शिक्षा, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।

तुल्सीपुरको २ अर्ब ६ करोड बजेट
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख स्यानी चौधरीले दुई अर्ब ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उपमहानगरले कृषि, पशु र पर्यटन क्षेत्रको विकास, समाजिक क्षेत्रको विकास, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

जसमा आन्तरिक स्रोतबाट ५२ करोड, राजस्व बाँडफाँट मालपोत रजिस्टे्रसनबाट १५ करोड, ढुंगा, गिट्टी, दहत्तर बहत्तरबाट ५ करोड र विज्ञापन करबाट १५ लाख गरी कुल आम्दानी ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समानीकरण अनुदान २८ करोड ३३ लाख, सशर्त अनुदान ७२ करोड ९३ लाख, समपूरक अनुदान ९२ लाख र राजस्व बाडँफाँट सघतर्फ २३ करोड २० लाख गरी एक अर्ब २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

लमही नगरपालिकाको ८८ करोड ३१ लाख बजेट
लमही नगरपालिकाले ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले सार्वजनिक गरेकी उक्त बजेटमा प्रशासनिकतर्फ १६ करोड ५५ लाख, पूर्वाधारतर्फ ७ करोड, शिक्षातर्फ ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी समपूरकमा २ करोड ३७ लाख, अधुरा आयोजनाका लागि २ करोड ३० लाख, लमही अस्पतालका लागि १ करोड ५० हजार, विपद व्यवस्थापन कोषका लागि १ करोड, विपद् व्यवस्थापन शाखाका लागि २५ लाख , जनतासँग मेयर कार्यक्रमका लागि १ करोड, जनतासँग उपमेयर कार्यक्रमका लागि १ करोड, पशु सेवा शाखाका लागि ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका ६३ करोड
राप्ती गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको छ । उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीले गत वर्षभन्दा पाँच करोड रुपैयाँ घटाएको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । राप्तीमा गत वर्ष ६८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने अनुदान ४२ करोड ९३ लाख र राजस्वतर्फ २० करोड ६७ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । जसमा सघीय अनुदानतर्फ ३९ करोड ९१ लाख र प्रदेश अनुदानतर्फ ३ करोड दुई लाख अनुमान गरिएको छ ।

दंगीशरण गाउँपालिको बजेट ४५ करोड
दंगीशरण गाउँपालिकाले ४५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । गाउपालिकाका उपाध्यक्ष पिमावली खड्काले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । कुल बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ९ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १७ करोड २६ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ करोड ४० लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६९ लाख गरी ३७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाको ६२ करोड
बंगलाचुली गाउँपालिकाले ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । गाउँपालिकाले चालुतर्फ ३९ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गाउँपालिकाले अनुमानित बजेटका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ४२ करोड ९ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ११ करोड, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट २ करोड ५१ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड, आन्तरिक राजस्वबाट एक करोड ५० लाख र गत वर्षको मौज्दातबाट १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाको बजेट ४८ करोड
शान्तिनगर गाउँपालिकाले ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपाध्यक्ष प्रेमाकुमारी बुढाथोकीले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुद, कृषि तथा पशुपालन, महिला तथा बालबालिका, खानेपानी, सरसफाइ तथा ऊर्जाको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको हो । गाउँपालिकाले संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान १० करोड पाँच लाख, सशर्त अनुदान १८ करोड ५१ लाख, राजस्व बाँडफाँटबापत ९ करोड ५८ लाख, समपूरक अनुदान १ करोड २९ लाख गरी ३९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

राजपुरको ६० करोड
राजपुर गाउँपालिकाले ६० करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वबाट १ करोड ७७ लाख र चालु वर्षमा खर्च नभई बाँकी रहने अनुमानित रकम मौज्दात अल्याबाट चार करोड ३३ लाख गरी ६ करोड १० लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरिने उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरणतर्फ ११ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १५ करोड ८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ६९ लाख रहेको छ । समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ एक करोड २७ लाख गरी ४९ करोड ८० लाख रहेको छ ।

बबईको बजेट ५० करोड ५१ लाख
बबई गाउँपालिकाले ५० करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्काले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । बबईले संघीय सरकारमार्फत समानीकरण अनुदान ११ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ करोड ९६ लाख, वन रोयल्टीबाट पाँच लाख, सशर्त अनुदानबाट २० करोड ५३ लाख, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७२ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड १५ लाख, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट ८५ लाख, प्रदेश समपूरक अनुदानबाट ७५ लाख, आन्तरिक आयतर्फ तीन करोड, स्थानीय बाँडफाँट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाअन्तर्गत ५० लाख र चालु वर्षबाट बचत हुने करिब १ करोड रुपैयाँबाट अनुमानित बजेट ५० करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गढवा गाउँपालिकाको ७८ करोड ७५ लाख
गढवा गाउँपालिकाले ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपाध्यक्ष शारदाकुमारी चौधरीले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । अनुमानित बजेटको चालु खर्चमा ५१ करोड ८३ लाख र पुँजीगत खर्चमा २६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारबाट ५७ करोड ३६ लाख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ५५ लाख, गाउँपालिकाको आन्तरिक आयबाट ६ करोड ३० लाख र नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट ५ करोड राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।