निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री नीतिको माग

विराटनगर– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री नीति समावेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकको आगामी नीति निजी क्षेत्रमुखी हुनुपर्ने र खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनदेखि कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्मका विषयमा उनीहरूले संस्थागत ढंगले धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीले राष्ट्र बैंकलाई यसअघि नै २० बुँदे सुझाव बुझाइसकेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर पारदर्शी र पूर्वसूचित मापदण्डअनुसार कायम गर्नुपर्ने बताए ।

अघिल्लो मौद्रिक नीतिले समेटिएको उधारो व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन नभएको गुनासोसमेत उद्योगी व्यवसायीहरूले दोहोर्‍याएका छन् । भारतीय बजारमा नेपाली नागरिकलाई सहज डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने र नेपालभित्र डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्क कटौती गर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मुलुकको वर्तमान मौद्रिक नीति लगानी प्रवर्द्धनमा असफल रहेको भन्दै नयाँ गभर्नरसँग व्यवहारिक नीतिको अपेक्षा गरे । ‘बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता भए पनि उद्योगले अझै पुँजी अभाव खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘कर्जासम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइ समाधान गर्ने खालको नीति ल्याउन जरुरी छ ।’

उनले चालु पुँजी कर्जाको सीमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि हालको २ करोडको कर्जा सीमा हटाएर १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने, ‘ब्याज प्रिमियम’ प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने, र ऋण पुनर्संरचनालाई सहज बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने माग राखे । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अत्यधिक विदाले कारोबारमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै सार्वजनिक विदा कटौती गर्नसमेत आग्रह गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले अहिलेको मौद्रिक नीति उत्पादनमूखी उद्योगको विकासमा बाधक भएको बताए । ‘बलियो अर्थतन्त्र बिना लगानी वृद्धि सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीति सोही दिशामा लाग्नुपर्छ ।’ रिजालले सेयर धितो कर्जाको १५ करोडको सीमा हटाउन, घाटामा गएका उद्योगहरूलाई पुनरुत्थानको अवसर दिन र ऋणमा सहुलियत ल्याउन माग गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले उद्योगी व्यवसायी अहिले ‘आइसीयू’ मा पुगेको भन्दै राहतमुखी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकलाई १८ बुँदे सुझावसमेत बुझाएको जानकारी गराउँदै खासगरी बन्द उद्योगधन्दालाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन सुझाव दिए ।

‘बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर ब्याज तिर्ने पैसा उद्योगीको हातमा छैन,’ उनले भने, ‘कर्जा पुनर्संरचना, स्टार्टअपका लागि कर्जा पहुँच र टीआर भुक्तानी अवधि कम्तीमा ६ महिना कायम गर्नु आवश्यक छ ।’ त्यस्तै, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले तरलता रहेको बेला उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले चालु पुँजी कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा सीमा १० करोड कायम गर्नुपर्ने, शेयर धितो कर्जाको सीमा ३० करोड पुर्‍याउनुपर्ने र घरजग्गा मूल्यांकनको आधारमा कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरे । डिजिटल कारोबार र पेपरलेस बैंकिङ प्रणालीबारे उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले कडा टिप्पणी गरे ।

‘हामी डिजिटल कारोबारको कुरा गर्छौं, तर अझै पनि बैंकले ल्याप्चे लगाउन बाध्य बनाउँछ,’ उनले भने, ‘पूर्ण डिजिटल प्रणाली ल्याउन राष्ट्र बैंकले ठोस नीति ल्याउनुपर्छ ।’ उनले कम्पनीमा एकभन्दा बढी सेयरधारी भएमा उनीहरूले होल्ड गरेको सेयरको अनुपात अनुसार मात्रै वित्तीय दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अन्य व्यक्तिलाई दायित्व थोपर्ने अहिलेको नीति व्यवहारिक छैन, यसले नयाँ व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्छ,’ उनले भने । प्याकुरेलले बैंकले अनुहार हेरेर ऋण दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न र लगानीसम्बन्धी निर्णय विज्ञको मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।