सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल ठेक्का समय ५५ प्रतिशत बित्दा एक प्रतिशत काम

काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकल ठेक्कामा गम्भिर लापरवाही र ढिलासुस्ती देखिएको छ । ठेक्का अन्तर्गत गर्नुपर्ने बाँध निर्माण, सर्ज साफ्ट निर्माण, पावरहाउस निर्माण लगायत कामको लागि तोकिएको ५५ महिनामध्ये ३० महिना १६ दिन बितिसकेको छ । यो कुल तोकिएको अवधिको ५४.८५ प्रतिशत हो । तर, यो अवधिमा अस्थायी संरचना निर्माण बाहेक आयोजनाको भौतिक काम १ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको आयोजनाका निमित्त आयोजना निर्देशक बद्री कार्कीले जानकारी दिए ।

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले मंगलबार आयोजना गरेको बैठकमा उनले यो अवधिमा न्यूनतम पनि ५० प्रतिशत भौतिक काम भइसक्नुपर्ने बताए । ‘सबै प्रयत्न गर्दा पनि सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकल ठेक्कामा प्रगति हासिल गर्न सकिएन,’ कार्कीले भने । आयोजना निर्माण बाहेकका अस्थायी संरचना निर्माणलाई पनि भौतिक प्रगतिमा राख्दा ९.१३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेकै ठेक्कालाई निरन्तरता दिने हो भने आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अनुमानित अवधि २५ वर्ष ५ महिना पुग्नेछ ।

लामो समयदेखि ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीमा भारतको पटेल इञ्जिनियरिङ र नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) हो । यो संयुक्त उपक्रमले ११ फागुन २०७९ मा काम सुरु गरेर २५ असार २०८४ मा सम्पन्न गर्ने गरी ५५ महिनाको ठेक्का हात पारेको हो । ठेक्काको लागत अनुमान १७ अर्ब ७५ करोड ४ लाख रुपैयाँ भए पनि जेभीले १२ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेको थियो । यो लागत अनुमानको ३२.३२ प्रतिशत न्यून रकम हो ।

ठेक्कामार्फत पटेल–रमण जेभीले गर्नुपर्ने काममा १५८ मिटरको बाँध निर्माण, स्पिल वे र अन्डरस्लुस, इन्टेकसहित सेटलिङ बेसिन, सर्ज साफ्ट निर्माण, पावरहाउस निर्माण, बिपी राजमार्गको रिलोकेसन, हाइड्रो–मेकानिकल जडान र आयोजना स्थलमा पर्ने हातिखालमा २५ हेक्टर जग्गा उकासको जिम्मेवारी छ । तर, अहिलेसम्म कफर ड्याम निर्माण, निर्माणकर्ता क्याम्प, ब्याचिङ प्लाण्ट, क्रसर प्लाण्ट, आयोजना व्यवस्थापक क्याम्पको आंशिक निर्माणको काममात्र सुरु भएको छ ।

कुल लागतको १४ प्रतिशत भुक्तानी
सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकल ठेक्काको भौतिक काममा गम्भिर किसिमको ढिलाइ भए पनि आयोजना कार्यालयले भुक्तानी भने १४ प्रतिशत दिइसकेको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार मोबिलाइजेशन पेस्कीबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पाँच किस्तामा गरेर भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, अहिलेसम्मको रनिङ बिल भुक्तानी ७६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ । यसरी कुल १ अर्ब ९७ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । निर्माण कम्पनीले रनिङ बिल भुक्तानी प्राप्त गर्न ठेक्का सम्झौता रकमको १ प्रतिशत कार्यप्रगति हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो पटक २६ भदौ २०८१ देखि भुक्तानीको लागि कुनै बिल पेस गरेको छैन । यसको अर्थ त्यसपछि यस ठेक्काअन्तर्गत १ प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।

निर्माण व्यवसायीलाई सच्चिन अवसर, तर पनि भएन सुधार
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार परामर्शदाताबाट २७ माघ २०८१ मा ठेक्का सम्झौताको प्रावधानको बुँदा नं. १५.१ अनुसार ८ वटा बुँदाहरुमा उल्लेख गरेर सच्चिनको लागि सूचना (नोटिस टु करेक्ट) को पत्र जारी गरिसकिएको छ । त्यसको लागि कार्यप्रगति तथा सुधार गर्न आवश्यक समय प्रदान गरेको भए पनि निर्माण कम्पनीबाट कुनै सुधार नभएको विभागका महानिर्देशक सञ्जिव बरालले जानकारी दिए ।

आयोजनाको परामर्शदाताबाट निर्माण कम्पनी नसच्चिएको निष्कर्ष निकालेपछि १० चैत २०८१ मा मोबिलाइजेशन पेश्की रकम जफत गर्ने सुझाव पाएको थियो । महानिर्देशक बरालका अनुसार दुई पटक (१२ चैत २०८१ र २६ वैशाख २०८२ गरेर क्रमशः २० र ४० करोड रुपैयाँ पेश्की रकम बैंकबाट जफत गर्न पत्र पठाइसकेको छ । यसरी पत्र पठाउँदा आयोजना कार्यालयले निर्माण व्यवसायीले लगातार रुपमा आफ्नो कार्यप्रगति हासिल गर्न नसकेको, पेश्की रकम खर्चको बारेमा सन्तोषजनक प्रतिवेदन पेश नगरेको, निर्माण व्यवसायीले ठेक्काअनुसार पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्यमा निष्कृय रहेको कारण देखाइएको छ ।

त्यसपछि सच्चिन दिएको पत्रअनुसारको कार्य सुधार नभएपछि आयोजना व्यवस्थापनको तर्फबाट ठेक्का सम्झौता तोडी कालोसूचीमा राख्ने कारवाही अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । तर, यो कदम चालेपछि अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीले पनि २६ वैशाख २०८२ मा २१ दिने समय तोकी ठेक्का सम्झौताको बुँदा नं. १६.१ अनुसार बिल भुक्तानी नदिएको कारण देखाई काम नगर्ने पत्र पठाएको छ । त्यस्तै, उसले मोबिलाइजेशन जमानत जफत नगर्न–नगराउन उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा दुवै अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी आयोजनाको पक्षमा आदेश आएको छ । तर, उच्च अदालत पाटनबाट अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ ।

आयोजना ढिलाइले वार्षिक १२ अर्ब आम्दानी गुम्ने
काम समयमा नहुँदा यसको बहुपक्षीय असर पर्नेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि बागमती सिँचाइ आयोजना मार्फत बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा गरी ५ जिल्लामा १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुग्नबाट रोकिनेछ । कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धि र खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन हुनेछैन । आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनेछ । यसले वार्षिक रुपमा २४८ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुनबाट रोकिनेछ । कृषिबाट अनुमानित १० अर्ब ३० करोड र बिजुली उत्पादनबाट १ अर्ब ५५ करोड गरी १२ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी राज्यलाई हुनेछैन । बाँधस्थलमा हुने पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, बाँधमाथि बन्ने पुललगायत अन्य बाटोको निर्माणले यातायातको सुविधामा हुने सहजता, खानेपानीको वैकल्पिक स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना तत्काल पूरा हुनेछैन ।

पेश्की दिन ढिलाइ गर्दा ठेक्कामा प्रगति न्यून भएको निर्माण व्यवसायीको तर्क
मोबिलाइजेशन पेश्की दिन ढिलाइ गरेकोले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको ठेकेदारको दोस्रो तर्क छ । तर, आयोजना कार्यालयले भने पहिलो मोबिलाइजेशन पेश्की सम्झौता लगत्तै आवश्यक बैंक जमानत प्राप्त भएपछि दिइएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

त्यस्तै, निर्माण कम्पनी पटेल–रमण जेभीले स्थानीय समुदायका अनेक माग रहेका, जग्गासँग सम्बन्धित गुनासाहरु र सामाजिक–राजनीतिक कारण तथा रोजगारीको अवसरको सम्बन्धमा विवादले निर्माण कार्य बन्द भएको तर्क गरेको छ । तर, परामर्शदाता इञ्जिनियर र आयोजनाले यो तर्कको खण्डन गरेको छ ।
निर्माण कम्पनीले २०८१ असोजमा आएको बाढीले निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइ भएको कारण पनि देखाएको छ । आयोजनाले भने काबु बाहिरको परिस्थिति भई निर्माण कार्यमा अवरोध भएमा निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्काको प्रावधान अनुसार निर्धारित समयमा सूचना तथा आवश्यक विस्तृत जानकारीहरु दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म यस प्रकारका कुनै सूचना त्या जानकारी प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, रनिङ बिलमा भुक्तानी नभएकोले पनि काममा ढिलाइ भएको ढिलाइको कारण देखाएको छ ।

निर्माण कम्पनीलाई काम गराउन ६ सय बढी पत्राचार
आयोजनाका निमित्त निर्देशक कार्कीका अनुसार ठेक्कामा कार्यप्रगतिको लागि अनेक प्रयास र ६ सयभन्दा बढी पटक पत्राचार भएको छ । त्यसमध्ये कामको तालिका र कार्यप्रगतिमा ढिलाइ सम्बन्धी निर्माण कम्पनीलाई विभिन्न मितिमा २२ वटा पत्र जारी गरेको छ । ढिलाइ भएको कामको प्रगति र पुनप्र्राप्ति योजनाको बारेमा विभिन्न मितिमा १४ वटा पत्र जारी गरेको छ । आयोजनाको सुरक्षा मापदण्डको विषमया ६ वटा पत्र जारी गरेको छ भने काम गर्ने निर्माण कम्पनीको व्यवहारलाई लिएर १५ वटा पत्र जारी गरेको उनले जानकारी दिए । ‘आयोजनाले लेखेका पत्रमा सम्झौता अनुसार २८ दिनभित्र उत्तर दिनुपर्नेमा अधिकांश पत्रको उत्तर तोकिएको समयमा दिएको छैन,’ उनले भने । यतिमात्र होइन, निर्माण कम्पनीले एउटै नक्सा (ड्रइङ) २८ पटकसम्म पेश गर्ने गरेको उदाहरण उनले पेस गरे ।

पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आयोजनाबाट थप अध्ययन गरेर मात्र निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए । तर, समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निमित्त नभएर आयोजना प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले आयोजना निर्माणको सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकल ठेक्कामा समस्या भए पनि अन्य ठेक्कामा भने सन्तोषजनक काम भइरहेको जानकारी गराइन् ।