जलवायु परिवर्तनको २२ औं सम्मेलन बोनमा सुरु

जर्मनी, बोन: संयुक्त राष्ट्रिय संघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरू (यूनएफसीसीसी) बीच हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २३औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप ट्वान्टी थ्री) सुरु भएको छ । विश्वमा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तनको कारण भविष्यमा पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा रहन सक्ने भन्दै समस्या समाधानका विषयमा छलफल गर्न सम्मेलन सुरु भएको हो ।
सम्मेलन उद्घाटन गर्दै यूएनएफसीसीसीका कार्यकारी सचिव पेट्रिसिया स्पिनोशाले पेरिस सम्झौतामा जाहेर गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्नेतिर काम अगाडि सकेनौ भने पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम जारी रहने र हरितगृह उत्सर्जन बढाउने, जलवायु परिवर्तनका असर देखिने र पृथ्वीमा प्राकृतिक प्रकोपको असरहरु बढ्दै जाने बताएका छन् । “ बर्षेनी ताक्रम बढेको छ, समुद्री समुद्रको अम्लियकरण बढ्दै जाने छ,” उनले भने, “समयमा नै समाधानको उपायहरु खोज्नु आवश्यक छ, यसका पेरिस सम्झौता कार्यन्वयन हुनु आवश्यक छ ।
पेरिस सम्झौताको मुख्य ऐजेन्डा मध्ये जलवायु परिवर्तनको जोखिम र प्रभाव घटाउन विश्वको तामक्रमलाई २ डिग्री सेन्टिग्रेटभन्दा बढ्न नदिने उल्लेख गरिएको छ । तर पूर्व औद्योगिक तहमा तामक्रम बृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेटमा सिमित राख्ने सम्झौता भएको थियो । जलबायु परिवर्तन गराउनका लागि अत्यान्त न्यून भूमिका खेलेका तर जलवायू परिवर्तनको असरको चपेटामा परेका समुदायहरुका लागि आर्थिक साहायता उपलब्ध गराउन , अनुकुलनलाई जोड, क्षमता अभिबृद्धि, बिकासशील देशहरुको साहायता सुदृढ, पक्ष राष्ट्रहरुले हरेक पाँच बर्षमा अद्यावधिक जलबायु योजना अर्थात नेशनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन (एनडिसीज) प्रस्तुत गर्नुपर्ने, लगायतका बिषयमा पेरिसमा सम्झौता भएको थियो ।
सोमबारदेखि जर्मनीको बोनमा सुरु भएकंो सम्मेलनमा करिब १९७ देशका राजनीतिकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता छ । कोपमा अतिकम विकसित (एलडीसी) को तर्फबाट २ वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको पक्षमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब दिने साझा एजेन्डा प्रस्तुत हुनेछ । २ सातासम्म चल्ने सम्मेलनमा एलडीसीहरूको तर्फबाट पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी मस्यौदाको विषयमा छलफल हुने र विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पक्षमा धारणा राख्ने छन् । नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी परेको र विपन्न समुदायहरूको पक्षमा कानुन बन्नु पर्ने विषयमा आफ्नो धारणा सम्मेलनमा राख्ने तयारी भइरहेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले जानकारी गराए ।
पेरिस सम्झौताका आर्थिक एजेन्डामध्ये, विकसित राष्ट्रहरूले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा २०२० पछि प्रत्येक वर्ष १ सय अर्ब डलर परिचालनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । अनुदान परिचालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एलडीसीले आफ्नो पक्षमा अनुदान पार्नका लागि पहल गर्ने छ । अनुदान परिचालनमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम र विपन्नतालाई प्राथमिकता दिएर परिचालन गर्न कोप ट्वान्टी थ्रीमा नेपालको सुझाव रहने छ ।