गभर्नर पौडेलले थाले नीतिगत लचकता

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले नीतिगत लचकता अपनाउन थालेका छन् । निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुनेगरी उनले चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीलाई भुक्तानीको समय थपेका छन् । यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगीलाई सहज हुने गरी दुई करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरणको समय दिएका छन् । पौडेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समय सीमा पनि बढाएका छन् ।

यसअघि गभर्नर भएको केही दिनमै पौडेलले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको १२५ प्रतिशत जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारेका थिए । पौडेलले एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाउँदै जानुलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सकारात्मक प्रयासका रुपमा लिएको छ । निजी क्षेत्रका संघसंगठनहरूले यसबारे आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरी सीमाभन्दा बढी त्यस्तो कर्जा भुक्तानीका लागि २०८४ असारसम्मको समय दिएको छ। यसअघि सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले २०८२ असारसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको सुस्तताको अवस्थामा यो व्यवस्थाले थप समस्या भएको भन्दै निजी क्षेत्रले यसमा लचकताका लागि माग गर्दै आएको थियो । उनीहरूकै मागबमोजिम गभर्नर पौडेलले थप दुई वर्ष समय दिएका हुन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्म भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्रलाई मिहीन ढंगले बुझेर विद्यमान व्यवस्थाहरूमा लचकता अपनाएको बताउँछन् । ‘चालु पुँजी कर्जामा आएको लचकता सकारात्मक छ । उत्पादन र व्यापार रोकिएको अहिलेको अवस्थामा यसलाई खुलाउनका लागि चालु पुँजी कर्जाको लोड दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने ।

बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले गरेको सहजीकरणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहज हुने बताउँछन् । निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र राष्ट्र बैंकभित्रै पनि एउटै नियम सबैलाई लागु हुन्छ भन्ने विश्वास नभएका कारण यो लचक बन्दै जाने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरोकारवाला सबैलाई एउटै नियममा बाँध्न सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको थिएन । त्यसकारण यसमा करेक्सन चाहिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले करेक्सनका लागि ढोका खुलेको छ ।’

यो सहजीकरणले व्यापार–व्यवसायका लागि मनोबल बढ्ने भट्टराईको बुझाइ छ । यसले उत्पादन बढाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न भूमिका खेल्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘अहिले व्यापारको आधाभन्दा बढी समय बैंक व्यवस्थापनमै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सहजीकरण हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘व्यापारीलाई बैंक व्यवस्थापनमा ३ महिनाभन्दा बढी समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ । त्यो बाध्यता घटाउन यसले सहयोग गर्छ । अहिले अलि पछाडि सारिएको मात्र हो, यसमा थप अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।’ चालु पुँजी कर्जामा सहजीकरणको आवश्यकता सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि औंल्याउँदै आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८४ असारसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्र (दुई करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) मा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्ष थप समय दिएको छ । यसले समस्यामा परेका साना तथा मझौला उद्योगी व्यापारीलाई सहज हुने महासंघ उपाध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । यद्यपि, यो व्यवस्था सबैलाई हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘डुबेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई पुनः जागृत गराउनका लागि यसले काम गर्छ,’ ढकालले भने, ‘तर यो व्यवस्था सबै निजी क्षेत्रलाई हुनुपर्छ । अहिले सबै समस्यामा परेका छन्, सबैलाई यो सुविधा दिइए राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘गभर्नरले सानालाई पहिले सम्बोधन गर्नु राम्रो सुरुवात हो । ठूला उद्योगलाई पनि एक वर्षको रिसेड्युलको अवसर दिइएन भने बजार चलायमान हुन सक्दैन । यसो गरिएमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा घट्न जान्छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूलाई पनि सहज हुन्छ र उत्पादन बढाउन सहज हुन्छ ।’

बैंकिङ विज्ञ भट्टराई पनि अहिलेको असामान्य परिस्थितमा राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग भएको छैन । राजस्व पनि उठ्नुपर्ने जति उठिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा केही नीतिगत सहुलियत सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा निर्देशिका जारी गर्न, नीति संशोधन गर्न मौद्रिक नीति नै पर्खनुपर्ने चलन थियो । त्यसलाई तोडेर नयाँ गभर्नरले मौद्रिक नीति अगावै नीति संशोधन गर्नु एकदमै सकारात्मक छ ।’

यसअघि गभर्नर पौडेलले गत जेठ ११ मा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सेयर कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशत कायम गरेका थिए । उनी जेठ ७ गते गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । राष्ट्र बैंक अहिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक नीति अझै लचक आउने संकेत गभर्नरले दिएको भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ ।