विकासमा उपयुक्त लगानी मापदण्डको आवश्यकता र महत्व

अल्पविकसित मुलुकलाई समुन्नत अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि लगानीको दरमात्र हेरेर पुग्दैन, लगानीको छनोट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अल्पविकसित देशमा राष्ट्रिय आम्दानी उच्चतम बनाउन दुर्लभ लगानी साधन बाँडफाँडको उच्च योजनामा विभिन्न छनोट निहित हुन्छन् । विनियोगको स्वरूप निर्धारण एउटा महत्वपूर्ण समस्या हो, अर्थात् विनियोगको दर निश्चित भइसकेपछि उपलब्ध वित्तीय साधन बाँडफाँडको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अतिरिक्त आय प्राप्तिका निम्ति रकम प्रयोग गर्नुलाई लगानी भन्न सकिन्छ । सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिने सम्पत्तिको प्रयोग नै लगानी हो ।

लगानीका अत्यावश्यक विशेषता पुरस्कार वा प्रतिफल प्राप्तिका लागि भविष्यलाई पर्खिनुपर्ने हो । यस अर्थमा, विस्तृत रूपमा लगानी भन्नाले भविष्यमा अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्तिका लागि वर्तमान उपभोगलाई पर सार्नु हो, अर्थात् लगानीका लागि अत्यावश्यक प्रथम स्तर वर्तमान उपभोग रोक्नु हो । यसरी वर्तमान उपभोगलाई स्थगित गरेबापत लगानी गर्ने पक्ष, लगानीकर्ताले भविष्यमा अतिरिक्त लाभ (बढी उपभोग क्षमता) प्राप्त गर्छ वा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्छ । लगानीमा समय प्रमुख तत्वका रूपमा रहन्छ । किनभने लगानीले भविष्यप्रति हेर्छ । भविष्यमा हुन सक्ने नाफा, जोखिम वा सम्पत्तिसम्बन्धी पूर्वदृष्टिकोणलाई लगानीको परिभाषाको रूपमा लिन सकिन्छ । लगानीमा समय तत्वजस्तै अर्को महत्वपूर्ण तत्व जोखिम हो । यसप्रकार लगानीमा निश्चित र अनिश्चित दुई प्रमुख तर फरक–फरक तत्वको सम्मिलन रहेको हुन्छ । वर्तमान समयमा रकमको प्रयोग निश्चित हुन्छ भने त्यसको प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त हुन्छ । तर, त्यो धेरै हदसम्म अनिश्चित नै रहन्छ ।

लगानीको तत्व खास गरेर तीनवटा कुरामा निर्भर रहेको हुन्छ— प्रतिफल, जोखिम र समय । लगानीका विकल्पहरू यस प्रकारका छन्, जस्तै- स्वामित्व प्रतिभूति, अल्पकालीन ऋण प्रतिभूति, मध्यमकालीन वा दीर्घकालीन ऋण प्रतिभूति, मिश्रण प्रतिभूति, व्युत्पन्न वा तद्धित प्रतिभूति, वास्तविक सम्पत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, पेन्सन कोष तथा पारस्परिक कोष आदि । लगानीको विभिन्न विकल्प छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने तत्वहरूमा लगानीको उद्देश्य, प्रतिफलको दर, जोखिम, कर, लगानी दिक्चक्र र लगानी रणनीति पर्छन् ।

व्यवसायीले उत्पादनशील क्षेत्र र स्थिर सम्पत्तिमा गरेको यस पुँजीको प्रयोगलाई लगानी भनिन्छ । यो लगानीले लगानीकर्तालाई आम्दानी र राष्ट्रलाई रोजगार प्रदान गरेको हुन्छ । यस्तो आम्दानी र रोजगार संयुक्त रूपमा प्रदान नगर्ने खालको पुँजीको प्रयोगलाई लगानी भन्न मिल्दैन । उदाहरणका निमित्त कुनै व्यवसायीले प्रतिभूतिहरूको खरिदका निमित्त गरेको पुँजीको प्रयोगमा पुँजीको हस्तान्तरण मात्र हुन्छ । त्यसैले पुँजीको यस्तो प्रयोग लगानी हुन सक्दैन । लगानीकर्ताले लगानीमा गर्ने खर्चलाई पनि पुँजीगत खर्च र आम्दानी खर्च गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पुँजीगत खर्चअन्तर्गत कारखाना घर, मेसिन, उपकरण, सडक निर्माण, विद्युत परियोजना, खानेपानी परियोजना आदि एक वर्षभन्दा पछि मात्र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रहरूमा हुने खर्च पर्छन् र यस्तो खर्चलाई लगानी भनिन्छ । अर्कातिर आम्दानी खर्च भनेको एक वर्षभन्दा छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रहरूमा हुने खर्च हो र यो खर्चलाई लगानीमा समावेश गरिँदैन ।

विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले लगानी मापदण्डलाई विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरेका छन् ।
१. पुँजी प्रयोग आधारः विनियोग नीति निर्धारणसम्बन्धी यो आधार वा क्राइटेरियाका प्रतिपादक प्रो. जेजे पोलाक र एनएस वुचानन् हुन् । यस मापदण्डलाई न्यूनतम पुँजी उत्पादन अनुपात मापदण्ड पनि भनिन्छ । यस मापदण्डले कुनै पनि परियोजनालाई पुँजीवाद उच्चतम उत्पादन प्राप्त गर्ने दृष्टिकोणले निरीक्षण गर्ने गर्छ । यसले प्रतिइकाइ पुँजीमा उत्पादन बढाउनुपर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्छ । यस मापदण्डअनुसार साधन बाँडफाँडको उद्देश्य पुँजी उत्पादन अनुपात न्यूनतम गर्न प्रयास गरिनुपर्छ । यस मापदण्डअनुसार आम्दानी अधिकतम गर्न कम पुँजी उत्पादन अनुपात भएको वा पुँजी आवर्त उच्चदर भएको लगानी परियोजना छनोट गर्नुपर्छ । दुर्लभ पुँजीगत साधनहरू छिटै प्राप्त र अन्य परियोजनाहरूमा पुनर्लगानी गर्न उपलब्ध होस् भन्ने यसको उद्देश्य हुन्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा पुँजी दुर्लभ हुन्छ । यस मापदण्डले प्रतिएकाइ उत्पादनमा पुँजीको प्रयोग न्यूनतम गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छ ।

२. सामाजिक सीमान्त उत्पादकत्व आधारः यस सिद्धान्तको प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रो. एई खानले गरेपछि होलिस बी चेनरीले त्यसमा सुधार गरे । यस आधारमा परम्परागत सीमान्त उत्पादकत्व सिद्धान्तमा आधारित छ । अधिकांश अर्थशास्त्रीका अनुसार अल्पविकसित देशमा विनियोगको निर्धारण सबै सामाजिक सीमान्त उत्पादकत्वको अनुसार गर्नुपर्छ । यस सिद्धान्तअनुसार साधनको बाँडफाँड विभिन्न उद्योगमा यसरी गर्नुपर्छ कि प्रत्येक प्रयोगमा साधनको सीमान्त उत्पादकत्व समान रहोस् । सीमान्त सामाजिक उत्पादकअन्तर्गत निम्न सिद्धान्तहरू छन्— (क) लगानी गर्दा पुँजी उत्पादन अनुपात न्यून हुनुपर्छ । (ख) बढी श्रममुखी आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । (ग) जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको उत्पादन गर्नेतर्फ लगानी गर्नुपर्छ । (घ) स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सीमान्त सामाजिक उत्पादकत्वको गणनामा आर्थिक तथा गैरआर्थिक किसिमका फाइदाहरू समावेश हुन्छन् । आम्दानी उत्पादन, सामाजिक योगदान आयमा समावेश गर्ने चेष्टा गरिन्छ भने मौद्रिक लागत, वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलगायतका कुरालाई लागतमा समावेश गरिन्छ ।

कमजोरीमा निम्न कुराहरू पर्छन्ः (१) सीमान्त उत्पादकत्व समान बनाउनमा कठिनाइ, (२) गुणात्मक प्रभावको बेवास्ता, (३) स्थिर विश्लेषण, (४) बढी उत्पादनमुखी तथा कम वितरणमुखी, (५) मूल्यांकनमा कठिनाइ (६) उत्पादन क्षमताको बेवास्ता ।

३. पुनर्लगानी मापदण्ड अथवा आधारः श्रमिकको उत्पादकत्व मूल रूपमा दुइवटा तत्वमा भर पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ— (१) प्रतिश्रमिक पुँजीको मात्रा, (२) श्रमिकको गुणात्मक अवस्था, दक्षता, ज्ञान, शक्ति र समायोजनशीलता । दीर्घकालमा प्रतिव्यक्ति पुँजीगत साधन बढाएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । प्रतिश्रमिक पुँजीगत साधनको उपलब्धता निम्न कुरामा निर्भर गर्छ— (१) पहिले गरिएका लगानीबाट भएको उत्पादनको बचत मात्रा, र (२) श्रम शक्तिको आधार ।

श्रम सिद्धान्तलाई पुनर्लगानी बचत मापनको आधार पनि भनिन्छ । यस अवधारणामा परियोजनालाई आर्थिक अभिवृद्धिमा तीव्रता ल्याउने दृष्टिबाट अवलोकन गरिएको छ । सीमान्त प्रतिव्यक्ति पुनर्लगानी गुणांकको सम्बन्ध अर्थतन्त्रको बचत वा पुनर्लगानीको सम्भाव्यतासँग रहेको हुन्छ । यस प्रकारको बचत दिइएको प्रति श्रमिक–पुँजी संग्रहसँगै प्रतिश्रमिक उपजको निर्यात एवं पँुजी साधनको विस्थापन र जनसंख्याको उपभोगको अन्तर हो ।

कमजोरीमा निम्न कुराहरू पर्छन्ः (१) बचत तथा लगानीसम्बन्धी गलत धारणा, (२) समाजकल्याणलाई कम महत्व, (३) वित्तीय उपायको भूमिकालाई महत्व नदिइनु, (४) गलत मान्यता, (५) भुक्तानी सन्तुलन प्रभाव, (६) स्फीतिकारी प्रभाव, (७) बेरोजगारीमा वृद्धि र (८) स्थिर पहुँच ।

४. समय–श्रृंखला आधारः यस मापदण्डको प्रतिपादन एके सेनले गरेका हुन् । यो लगानी मापदण्डले दिएको समयावधिमा उत्पादन अधिकतम गर्ने प्रयास गरिन्छ । यस सिद्धान्तका आधारमा पुँजी उत्पादन अनुपात र बचतदर दिएको अवस्थामा पुँजीप्रधान र श्रमप्रधान प्रविधिलाई प्रस्तुत गरेमा कुन प्रविधि दीर्घकालमा बढी प्रतिफल दिन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । सेनका अनुसार बढी बचत उत्पन्न गर्ने पद्धति पुँजीमूलक हुन्छ । आलोचकहरूका अनुसार यो भनाइ उत्पादन नघटाएर पिछडिएको क्षेत्रबाट श्रम निकाली कुनै पनि वृद्धिदरलाई अनिश्चित समयसम्म दिगो पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गराउन विभिन्न किसिमका समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गरिनु आवश्यक छ । स्थानीय मध्यस्थताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, श्रम ऐन सुधार गर्नुपर्ने, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन औद्योगिक विभागका समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । निजीकरण प्रक्रियालाई गतिशील र औचित्यपूर्ण बनाउनुका साथै कामदारका लागि अनिवार्य व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ । ठूला–ठूला लगानीकर्ताजस्तै साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई पनि ऐनलगायतको सुविधा दिनुपर्छ । प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा छनोट भएका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरणको अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । पर्यावरणीय संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै हरित सहरीकरणमा जोड दिनुका साथै युवा जागरण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताको लगानी नेपालमा अत्यधिक मात्रामा भित्याउनका लागि हाल विद्यमान लगानीको न्यूनतम सीमा गैरआवासीय नेपालीलाई लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले देश विकासका लागि इच्छुक गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको विदेशी लगानी खुला नगरेका क्षेत्र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताका लागि खुला गर्नुपर्छ । नेपालमा हाल विदेशी मुद्रामा लगानी आवश्यक भएका क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताका लागि विशेष सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गरी विदेशी मुद्रा भित्याउनुपर्छ ।

लगानी स्वीकृतिका सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई समाधान गरी गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७६ साथै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा भएको गैरआवासीय नेपालको लगानी, लगानी लेखांकन तथा रकम फिर्ता लैजानेसम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यक संशोधन तथा एकीकरण गर्नुपर्छ ।