बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन दोस्रो संशोधनले खोलेको बाटो

जुनसुकै कानुनको संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपछाडिको मूल अभिप्राय र मर्म के हुन्छ भने प्रचलनमा रहेका कानुनले सम्बोधन गर्न छुटाएको विषय र कार्यान्वयनको आलोकबाट औँल्याइएको, देखिएको कमी–कमजोरीलाई परिमार्जन वा संशोधनको माध्यमबाट परिष्कृत र थप व्यवस्थित बनाउनु नै रहेको हुन्छ । प्रचलनमा रहेको बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ जारी भई लागू भएपश्चात् यसै पेरीफेरीमा रहेर पहिलो पटक २०७३ मा संशोधन भएको थियो र दोस्रो पटक यही २०८२-०१-२४ का दिन प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा सोही दिन प्रकाशित भई लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

उपर्युक्त अवस्थामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधनले गरेका व्यवस्था र प्रावधान एवं विशेषताप्रति आम सर्वसाधारण, बैंकिङ तथा उद्योग व्यवसायी, कानुन व्यवसायी तथा न्यायिक निकायको चासो र सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ । यिनै पेरीफेरीमा रहेर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दोस्रो संशोधनलाई नियाल्दा ऐन संशेधनको सैद्घान्तिक अवधारणासम्म पुगी हेर्दा मूलतः दुईवटा सैद्घान्तिक अवधारणालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

ती अवधारणामध्ये पहिलो सैद्घान्तिक अवधारणाको रूपमा चेक अनादरको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत नेपाल सरकारविरुद्घ दुर्गा कार्की भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (नेपाल कानुन पत्रिका २०७२ मंसिर अंक, निर्णय नं. ९४५२) प्रकाशित नजिर सिद्घान्त व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने दुष्कृतिलाई अलग–अलग कानुनले भिन्न–भिन्न कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दा गलत अभियोजन हुन गई कानुनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचारसमेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण भई सही निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भनी ध्यानाकर्षण गराएको कारण र दोस्रो सैद्घान्तिक अवधारणाको रूपमा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा अभियोजन र सोपछिको अदालती कामकारबाहीलाई समेत सरल, व्यवस्थित, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरोकारवाला निकाय, प्रतिनिधिसँगको परामर्शसमेतका आधारमा भनी उल्लेख गरी मूलभूत रूपमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको विभिन्न कारोबारबाट सिर्जित स्थितिलाई अलग अलग कानुनले भिन्न–भिन्न कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दा गलत अभियोजन हुन गई कानुनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचार फरक ढङ्गबाट निर्धारण हुन सक्ने र सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने जस्तो अवस्थालाई पहिलो सैद्घान्तिक अवधारणाले सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी दोस्रो सैद्घान्तिक अवधारणाले ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको परामर्शसमेतका आधारमा प्रस्तुत निचोड र सुझाव चेक अनादारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र सोपछिको अदालती कारबाहीलाई समेत सरल, व्यवस्थित, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने र सोही कसीमा सरल, सहज एवं व्यावहारिक काम–कारबाहीलाई थप स्पष्ट बनाई न्याय प्राप्ति र सम्पादनका क्रममा एकरूपता कायम गर्नु नै रही सोही उद्देश्यतर्फ परिलक्षित भई वर्तमान संशोधन भएको किटानी र ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

माथि उल्लिखित मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणालाई प्रधानताका साथ स्वीकार र आत्मसात् गर्दै प्रस्तुत दोस्रो संशोधनले प्रचलनमा रहेका बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को १० वटा दफामा बैंकिङ कसुरसँग, त्यसमा पनि नितान्त चेक अनादरसँगसम्बन्धी अपराधलाई घटाउने, निरुत्साहित गर्ने र फौज्दारी अपराधलाई निरुत्साहित गरी समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने चेकसम्बन्धी कारोबारलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई देशको समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति सुधार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील मजबुत बनाउनु नै संशोधनको अभिप्राय रहेकोे देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधनले बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा १० वटा दफामा निम्न प्रावधान, व्यवस्था र विशेषतासहित संशोधन गरेको देखिन्छ ।

१. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४, मा रहेको प्रावधान सहकारी संघ–संस्थालाई झिकी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम स्थापित सहकारी बैंकलाई परिभाषित गरी समेटिएको छ, जसबाट अब उप्रान्त यस ऐनको क्षेत्राधिकारमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, वित्तीय संस्था अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ व्यवसाय र कारोबार प्राप्त गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेका संस्थालाई मात्रै समेटेको देखिन्छ ।

२. प्रचलनमा रहेको ऐनमा खण्ड (ट) (ठ) र (ड) थप गरी ‘चेक अनादर र धारक’ को प्रस्ट परिभाषासहित सरल बनाइएको छ ।

३. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधनबाट थप गरिएको प्रचलनमा रहेको दफा ३(ग) मा रहेको व्यवस्था र प्रावधानलाई खारेज गरी मूल ऐनको दफा ३ पछि दफा ३क. थप गरी ‘रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने’ भनी स्पष्ट र प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

४. साबिकको मूल ऐनको दफा १५ को (१) पछि उपदफा (१‘क’) थप गरी चेक अनादर भएको रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानुनबमोजिमको ब्याजसमेत भराइदिने र बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र बिगोका आधारमा १५ लाखसम्म बिगो भएमा एक महिनासम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एकदेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो, तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधन गरी उपदफा (१) पछि उपदफा (१‘क’) थप गरी चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिनुपर्ने गरी समयावधि किटानी र प्रस्ट गरिएको छ भने जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने गरी बाध्यात्मक समयावधि अर्थात् हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था किटानी गरिएको छ ।

६. साबिकमा चेक अनादरको विषयमा मिलापत्र गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको रोहमा भएको व्याख्या, नजिर, सिद्घान्त र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, निर्देशन, परिपत्रको आधारमा गर्ने गरिएको थियो । हाल ऐनको व्यवस्था संशोधनको माध्यमबाट चेक अनादरको विषयका साबिक ऐनको दफा २६ पछि २६क. थप गरी मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था र सोसम्बन्धी कार्यविधि र प्रक्रियासमेत प्रस्ट गरी ऐनमा नै समेटिएको छ ।

७. साथै, चेक अनादर प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी शीर्षकअन्तर्गत चेक अनादर गर्ने प्रक्रिया र विधि किटान गर्दै ‘चेक अनादर प्रमाणित गराउन पूर्वसम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकले चेक पेस गरेको मितिले बढीमा ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ’ भनी खातावालालाई व्यवहार मिलान गर्नका लागि पर्याप्त समयावधिको व्यवस्था गरेको छ ।

८. साबिकको विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०६४ दफा १०७ (क) को ‘सजाय’ सम्बन्धी शीर्षकअन्तर्गत चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको छ । जसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यो दोस्रो संशोधन लागू भइसकेपश्चात् सो दफाअनुसार मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भई सो उपचारको मार्ग अन्त्य भएको छ । यद्यपि, सोही ऐनको दफा १०७ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण शीर्षकअन्तर्गत धारकलाई पुगेको क्षतिपूर्ति र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था र साबिकको विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०६४ को अन्य कानुनी उपचार जीवितै र क्रियाशील रहेको छ ।

९. चेक अनादरको विषयमा गरिएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन २०८२ ले समग्रमा भन्नुपर्दा पीडक र पीडित दुवै मैत्री रहेको आभास मिल्छ । किनकि चेक जारी गर्ने खातावालालाई पनि चेकमा अंकित रकम जम्मा गर्न ४५ दिनको समयावधि प्रदान गरेको छ भने त्यसैगरी साबिकको दण्ड–जरिवाना बिगोबमोजिम रकम जरिवाना हुनेमा हालको संशोधनले जरिवानाको हद बिगो रकमको केवल ५ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ । यसपछाडिको विद्यायिकी मनसाय हेर्ने हो भने पीडकले विगतमा बिगोबमोजिम जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाई केवल बिगो रकमको ५ प्रतिशत तिरे, बुझाए पुग्ने भएको छ ।

१०. त्यसैगरी पीडितका तर्फबाट हेर्दा साबिकको बैंकिङ कसुर ऐनमा चेक अनादरको विषयमा केवल बिगो रकम मात्रै भराई पाउने र बिगोको कानुनबमोजिम ब्याज भराई लिन पाउने प्रावधानको अभाव रही पीडित वर्षौंसम्म मुद्दा गरेर पैmसला कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा ठूलै ब्याज रकम गुमाउनुपर्ने र पीडित झन् पीडित भएको महसुस गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा दोस्रो संशोधनको अत्यन्त सुन्दर र सबल पक्ष भनेको यही नै रहेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि, माथि उल्लेख गरिएका सबल र दुर्बल पक्षलाई समेट्दै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दोस्रो संशोधन २०८२ जारी भई लागू भइसकेको सन्दर्भमा केही चुनौती र आशंका पैदा भई मडारिएको देखिन्छ । जुन चुनौती र आशंकासम्बन्धी विषय प्रस्तुत संशोधनले जन्माएको छ । त्यसतर्फ नियाल्दा जाहेरी दर्ता गर्ने समयावधि र मुद्दा चलाउने समयावधि नै प्रमुख रूपमा मुखरित भई जाहेरी दर्ता गर्ने समयवधि स्पष्ट किटान गरी संकुचित गरिदिएको हो कि ? जस्तो देखिन्छ, जसबाट के समस्या पैदा भएको छ भने सर्वसाधारणले फौजदारी अपराध, कसुरको सम्बन्धमा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा सम्बन्धित निकायहरू अनेकौँ प्रभावमा परी आलटाल गर्ने, दर्ता नगर्ने, दर्ता गरिहाले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनेजस्ता कटु तीतो व्यवहार र मान्यताबाट गुज्रँदै आएकोमा त्यस्तो नहुनका लागि साधिकार निकायहरू चेक अनादरको विषयमा जाहेरी दर्ता गर्न दोस्रो संशोधनले किटानी गरेको समयावधिभित्र दर्ता गर्न, मुद्दासमेत सोही समयावधिभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष चलाउन पर्ने गरी सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल राष्ट्रको महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट र प्रहरी प्रशासनको तर्पmबाट हुन सकेन भने चेक अनादरका पीडितहरू झन् मुद्दामा प्रवेश गर्ने र कानुनी उपचार पाउने हकबाट समेत वञ्चित भई थप पीडित बन्नुपर्नेजस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् ।

यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला साधिकार निकायको गम्भीर ध्यानाकृष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ । यसो हुन सकेमा यस संशोधनले कार्यान्वयनमा गई थप सहजता र सफलतातर्फ उन्मुख भई वर्तमानमा भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को उपादेयता र उद्देश्य प्राप्तिमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्ने कुरामा दुविधा रहँदैन । तसर्थ, यो संशोधनले देशको शिथिल रहेको अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म भए पनि चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।