कोशी प्रदेशका मन्त्रीमा बजेट लैजाने होड

विराटनगर– कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मन्त्रीहरूबीच आफ्ना जिल्लालाई प्राथमिकता दिने होड चलेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्तासाझेदार दलका मन्त्रीहरूले योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्म आफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित योजना ल्याउँदै समग्र प्रदेशको विकास लक्ष्यलाई ओझेलमा पारेका छन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलजस्ता मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकता दिँदै करोडौं रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्बभन्दा बढी रकम मन्त्री भूपेन्द्र राईको जिल्ला खोटाङमा विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामा यस्तो पक्षपातपूर्ण वितरण देखिएपछि सांसदहरू आक्रोशित छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले समेत आफ्नो गृहजिल्ला झापामा अत्यधिक बजेट केन्द्रित गरेका छन् । कार्कीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ र आसपासका पालिकामा सडक निर्माण, सार्वजनिक भवन तथा विद्यालय स्तरोन्नतिको योजना बढी देखिन्छ ।

पर्यटन मन्त्रालय पनि निर्वाचन क्षेत्रमै सीमित
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका करिब ५५० आयोजनामध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलको गृहजिल्ला सुनसरीमा परेका छन् । त्यसमाथि पनि विनियोजन पुस्तिकाको विश्लेषण गर्दा यीमध्ये ९० प्रतिशत योजना मण्डलकै निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी–४ मा सीमित छन् ।

कोशी गाउँपालिका, इनरुवा नगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अधिकांश टोल र वडामा छुट्टाछुट्टै योजनाहरू राखिएको देखिन्छ । कतिपय टोलमा त एउटै स्थानमा दुई–तीन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोशी गाउँपालिकाको मण्डल टोलमा डिहिबार थान निर्माणका लागि १० लाख र सोही टोलमा हनुमान मन्दिर निर्माणका लागि अर्को १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, शिवपार्वती मन्दिर, कब्रस्थान घेराबेरा, धर्मशाला, छटघाट निर्माण, क्लब भवन, पार्क निर्माणजस्ता शीर्षकमा पनि छुट्टाछुट्टै योजनाको भीड देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो योजना मत्स्यगन्धा फनपार्क कोशीमा ५ करोड र बराहक्षेत्रमा हुने कुम्भमेला पूर्वाधार निर्माणमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटबाट मात्र कोशी गाउँपालिकामा करिब ५०, इनरुवामा २५, बराहक्षेत्रमा २५ र भोक्राहा नरसिंहमा १० भन्दा बढी योजना परेका छन् ।

सुनसरीको अधिकांश मन्दिर, कब्रस्थान, टोल, क्लब र सार्वजनिक स्थलहरूमा छुट्टाछुट्टै योजना समेटिएको छ । सुनसरी–१ मा मात्रै शिवपार्वती मन्दिर, डिहिबारथान, अकबर सिद्दिकी कब्रस्थान, बंगाली टोलको काली मन्दिर, झडुवा कब्रिस्तानजस्ता योजनामा सयौं लाखको बजेट राखिएको छ । इनरुवा अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी बहुमुखी क्याम्पस, प्रकाशपुर बजार, भान्टाबारी, चक्रघट्टीलगायतका स्थानहरूमा सौन्दर्यकरणका नाममा छुट्टाछुट्टै योजना राखिएको छ ।

भोट केन्द्रित बजेट
सामुदायिक संरचना निर्माणको नाममा विनियोजन गरिएका योजना अधिकांश धार्मिकस्थल, क्लब, थान, मदरसा, छटघाट, कब्रस्थान र टोलमा केन्द्रित छन् । मन्त्री मण्डलकै निर्देशनमा डिभिजन बन कार्यालय र जलाधार कार्यालयमार्फत ५० लाखभन्दा बढी रकम आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको देखिन्छ । यसरी मन्त्रीहरू आफैंले बजेटका योजना निर्वाचन केन्द्रमा सीमित राखेर प्रदेश सरकारको योजना खल्बल्याएको विश्लेषक दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सार्वजनिक बजेटलाई व्यक्तिगत प्रभाव र मतदाता लोभ्याउने माध्यम बनाइँदा प्रदेश सरकारप्रति जनआस्था कमजोर बन्ने उनको चेतावनी छ । ‘समावेशी, क्षेत्रीय सन्तुलन र दीर्घकालीन विकासका नाममा बनाइने नीति बजेटमै पराजित भएको यसप्रकारको अभ्यासले देखाउँछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नीति तथा योजना आयोगको गाइडलाइन, बजेट कार्यक्रम छनोट मापदण्ड र मन्त्रालयबीचको सहकार्यसमेत यसपटक कमजोर देखिएको छ ।’