कर्णालीकाे प्राथमिकतामा कृषि

वीरेन्द्रनगर– आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको बताएको छ । कृषिको व्यावसायीकरण, कर्णालीको रूपान्तरण’ नारासहित आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिने योजना र कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । जसमा कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

उक्त रणनीतिअनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । साथै प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारको छ ।

कृषि उद्यमीलाई अनुदानदेखि ब्याज अनुदानसम्मका योजना बजेटमा छन् । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिइनेछ । दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी फलफूल खेतीदेखि पशुपालनलगायतका उद्यम र व्यवसायलाई समेत सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आउँदो वर्षदेखि फलफूल बिरुवा संख्याको आधारमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा’ स्थापना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैंसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड ३९ लाख छुट्याइएको छ ।

गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, लक्षित वर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि चार करोड दस लाख विनियोजन गरिएको छ भने रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापनालाई पनि समेटिएको छ ।

अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ६ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसबाट अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, गोठेमल, भर्मी कम्पोस्ट, दाना, जैविक मल, जैविक विषादीलगायत उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम र एग्रो–इकोलोजिकल मोडेल भिलेज स्थापना गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने जनाइएको छ । कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउ खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने भएको छ ।

ह्रासोउन्मुख बगैंचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न १४ करोड छुट्याइएको छ । त्यसैगरी साना कृषकको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवर्द्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि नौ करोड ३८ लाख, व्यावसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न २३ करोड ८६ लाख राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी नश्ल सुधार तथा व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण गरिनेछ । तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पशुको नश्ल सुधारमार्फत् पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ ।

यसका लागि ११ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २८ करोड, साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ करोड ३२ लाख छुट्याइएको छ । सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बढी हो ।