साना, मझौला र विपन्न वर्ग कर्जाको लक्ष्य भेट्न कठिन

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने साना, मझौला तथा विपन्न वर्गको कर्जा प्रवाह लक्ष्यभन्दा कम विस्तार भएको छ ।

२०८२ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत कर्जा यस क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले २०८१ चैतसम्ममा १०.९२ प्रतिशतमात्रै गरेका छन् । अहिलेको गतिअनुसार लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो हुने बैंकरहरूको चिन्ता छ । अर्थतन्त्र सुस्तताको मुख्य कारण नै साना तथा मझौला क्षेत्र धरासायी हुनु रहेको उनीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंककै कतिपय प्रावधानका कारण पनि यो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न कठिनाइ हुने गरेको बैंकरको बुझाइ छ ।

बैंकहरूले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा दुई करोडभन्दा कम रकमको कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत यसमा पर्छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको छ । तर, यस क्षेत्रमा कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुरुप हुन सकेको छैन ।

साना तथा मझौला व्यवसायलाई कर्जा दिनुपर्ने भए पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन आकर्षण हुने भएका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसकिएको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर राजेश शर्मा बताउँछन् । सही व्यवस्था गलत समयमा आएका कारण त्यसले धेरै नै असर पारेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण अहिले साना तथा मझौला क्षेत्रको कर्जा नै बढी निष्क्रिय भइरहेको छ । असुलीमा पनि समस्या आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जा बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने ।

यसबीचमा एनआईसी एशिया बैंकले भने अन्य बैंकहरूको तुलनामा यो क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी गरेको छ । कृषि विकास बैंकले २३.५२ प्रतिशत कर्जा लगानी यस क्षेत्रमा गर्दा एनआईसी एशियाले १७.०१ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।

एनआईसीका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनराज खनियाले विगतदेखि नै एनआईसी एशियाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएकाले अहिले सहज भइरहेको बताए । यद्यपि, यस क्षेत्रमा समस्या आएका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नयाँ इन्टरप्राइजेज नआएका, पुरानाले कर्जा लिइसकेको र डिफल्टमा भएका लगायत कारण अहिले कर्जा प्रवाहमा समस्या छ । अहिले यस्ता क्षेत्रमा लगाइएको कर्जा बढी मात्रामा असुलीमा समस्या भइरहेको छ ।’

पछिल्लो समय कर्जा माग नबढेका कारण यो महिनाभित्र तोकिएको सीमा पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । केन्द्रीय बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ । विकास बैंकहरूलाई कुल कर्जाको २० र फाइनान्स कम्पनीलाई १५ प्रतिशत सीमा तोकिएको छ । वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरे वा कम प्रवाह गरे न्यूनतम पुर्‍याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइन्छ । यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबर रकम हर्जाना कायम गर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । लघु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था छ ।

साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा नेपाल बैंकले १२.८१ प्रतिशत लगानी गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १६.२८ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकले २३.५२ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । नबिल बैंकले ९.०२ प्रतिशत लगानी गर्दा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले ६.३८ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ४.२५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ४.७९ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले ७.०१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले १०.२९ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकले १७.०१ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकले ११.६९ प्रतिशत लगानी गरेका छन् ।

यसैगरी कुमारी बैंकले १५.९४ प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला उद्यममा लगानी गर्दा लक्ष्मी सनराइज बैंकले ८.४२ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले १०.६७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ११.०६ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले १०.४३ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकले ९.१५ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ६.७० प्रतिशत, प्रभु बैंकले ९.९१ प्रतिशत, र सानिमा बैंकले ८.२६ प्रतिशत लगानी गरेका छन् ।