बक्यौता उठाउन उद्योगमैत्री निर्णय गरेको प्राधिकरणलाई लेखा समितिका पाँच प्रश्न

काठमाडौं– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उद्योगीलाई सहज हुनेगरी गरेको निर्णयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

लेखा समिति अन्तर्गतको ‘विद्युत प्राधिकरण र त्यसकेन्द्रित उजुरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यदल’ले चार असारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सम्बोधन गरेर पाँच बुँदे पत्र लेखेको हो । पत्रमा दुई दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । ढिलो गरी सोमबारमात्र प्राधिकरणबाट लिखित जवाफ र माग गरिएका कागजातसहित पत्र प्राप्त भएको लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म प्राधिकरणले केकस्ता जानकारी र कागजात पठाएको छ भनेर पोको खोलेर हेरिएको छैन । लिखित जवाफ भने प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।

लेखा समिति अधिकारीहरुका अनुसार यो विषयमा शुरुमा कार्यदलको बैठकमा छलफल हुनेछ । विषयको गाम्भिर्यता र आवश्यकता हेरेर समितिको पूर्ण बैठकमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

कार्यदल सदस्य अमनलाल मोदीका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र टं«कलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगीलाई सहज हुनेगरी गरिएका निर्णयको औचित्य र आधार स्पष्ट गर्न प्रश्न उठाइएको हो । ‘प्राधिकरण बोर्डले कुन हैसियतमा पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने उद्योगको म्याद थप गरेको हो, पुनरावलोकनमा जानको लागि छुट बिलको २५ प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्थालाई किन ५ प्रतिशतमा झारिएको हो आदि विषयमा स्पष्ट हुन पत्र काटिएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार मंगलबार यस विषयमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग बैठक बस्ने तयारी थियो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य उपत्यका बाहिर भएकाले चाँडै अर्को दिन बैठक गरिनेछ ।

यस्ता छन् कार्यदलले सोधेका पाँच प्रश्न र मागिएका विवरण
पहिलो प्रश्न विद्युत प्राधिकरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ संशोधनको क्रममा अवलम्बन भएका प्रक्रिया र त्यसको औचित्य पुष्टिका सम्बन्धमा सोधिएको छ । यसअघि विनियमावलीले छुट बिलको २५ प्रतिशत धरौटी जम्मा गरेर मात्र पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बोर्ड बैठकले उद्योगीलाई छुट बिलमा तोकेको रकमको ५ प्रतिशत धरौटी जम्मा गरेर प्राधिकरण अन्तर्गतकै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन पाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी पुनरावलोकनमा जान चाहने ग्राहकले धरौटीबापत नगदै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई विकल्पका रुपमा नगद वा ‘क’ श्रेणीको बैंक ग्यारेन्टी भए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै विद्युत वितरण विनियमावलीमा प्राधिकरणको निर्णयउपर कुनै ग्राहकलाई चित्त नबुझेको खण्डमा निर्णय कारवाहीको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर डेडिटेकेड र ट्रंकलाइन बक्यौताको समाधान पुनरावलोकन प्रक्रियाबाटै गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित हदम्याद नलाग्ने विशेष निर्णय गरिएको छ । २१ वैशाख २०८२ मा बसेको बोर्ड बैठकले बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको लागि सहज हुनेगरी निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले उद्योगीलाई पुनरावलोकनमा आउने समय २०८२ जेठ मसान्तसम्म तोकेकोमा ४६ उद्योगी प्रक्रियामा आएका छन् । सोमबार संसद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पुनरावलोकन प्रक्रियामा आएका उद्योगको विषयमा ३५ दिनभित्र निर्णय गरी बक्यौता उठ्ने जानकारी दिए ।

कार्यदलले सोधेको दोस्रो प्रश्न डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल वक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा आम नागरिकले प्राधिकरण व्यवसायीको पक्षमा रहेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा छ । यसबारे प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा माग गरिएको छ । विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त उजुरीमा उद्योगीलाई छुट दिने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको दाबी गरिएको छ । बैठकमा यस विषयमा स्पष्ट हुने गरी कार्यदलले छलफल गर्नेछ ।

तेस्रो प्रश्नमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न यसअघि लेखा समितिबाटै गठित मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समितिबाट भएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन भनिएको छ । रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर २२ चैत २०७७ मा लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र ब्याजसहित असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा विद्युत लाइन काट्न सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसअनुसार गर्न र विद्युत लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘त्यस विषयमा अहिलेसम्म केकति प्रगति भएको छ, त्यस विषयमा छलफल हुनेछ,’ कार्यदल सदस्य मोदीले भने ।

चौथो प्रश्न डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता सम्बन्धमा हालसम्म प्राप्त बक्यौता रकम र प्राप्त हुन बाँकी बक्यौता रकमको विवरण, उद्योगी–व्यावसायीहरुको विवरणसहित उपलब्ध गराउन भनिएको छ । पाँचौंमा भने विवादित समयको टिओडी मिटरको सम्पूर्ण तथ्यांक विद्युत प्राधिकरणमा भए–नभएको सम्बन्धमा जानकारी दिन प्रश्न गरिएको छ ।