प्रदेशका नीति कार्यक्रम र बजेटमा के छ

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट औपचारिक रूपमा असार १ गते आ–आफ्नो प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । सातवटै प्रदेश सरकारले समावेशी, समतामूलक र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशका विशिष्ट आवश्यकता र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोसी प्रदेशको मुख्य नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा ‘सफा, सुखी र समृद्ध प्रदेश’ को परिकल्पना, ‘किसान पहिले’ भन्ने नारा, कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान, गुणस्तरीय पशुपालन प्रवद्र्धन, प्रशोधन केन्द्र स्थापना, धानको बीउ उत्पादनमा जोड, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, औषधि खरिद, सरकारी अस्पतालमा १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, विद्यालय नर्सिङ स्वास्थ्य कार्यक्रमको निरन्तरता, प्रदेशस्तरीय प्रयोगशालाको सुदृढीकरण, पर्यटन, वन तथा वातावरणका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन, स्टार्ट–अप व्यवसायमार्फत प्रवद्र्धन, भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड, रेलवे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, प्रदेश लगानी सम्मेलनका उपलब्धिहरूको संस्थागतीकरण, छुट्टै प्रदेश राजस्व कार्यालय स्थापना, हरित ऊर्जा प्रयोग गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनका लागि नीति, फोहोर प्रशोधन केन्द्रका साथ लागूऔषध दुव्र्यसन र मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियान, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण, प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानमार्फत मिडिया र सूचना प्रविधिको विकासमा सहयोग तथा इन्टर्नसिपका अवसरहरू छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसले भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा तथा संस्कृतिअन्तर्गत विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम र आधुनिक शिक्षण विधिहरूको प्रवद्र्धनमा जोड, युवालाई रोजगारमूलक सीप प्रदान गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम विस्तार र मधेसको मौलिक संस्कृति, भाषा र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सडक सञ्जाल विस्तार, सिँचाइको विकास, स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार र सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सरसफाइका कार्यक्रम र ऊर्जाको पहुँच बढाउन र वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको विकासमा पनि लगानी गरिने उल्लेख छ । प्रदेशभित्रका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको भौतिक संरचना तथा सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने र खोप, पोषण, सरसफाइ र सरुवा रोग नियन्त्रणजस्ता जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

मधेस प्रदेश कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउबिजन र मलखादको प्रयोगमा किसानलाई सहयोग, किसानका उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि बजारको व्यवस्थापन र प्रशोधन केन्द्रहरूको विकासमा जोड तथा निर्वाहमुखी खेतीमा संलग्न किसानलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । प्रदेशमा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न रोजगारी सिर्जना र युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका सेवाहरूलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जनतामैत्री बनाइने र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चालिने तथा प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । विशेष गरी आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्माण प्रक्रियाको अनुगमन गर्नेजस्ता नवीन पक्षहरू बजेटमा समावेश छन् ।

मुख्य प्राथमिकताहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा समावेशी र सन्तुलित विकासलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइने, निर्वाहमुखी र विपन्न वर्गका लागि साना किसान प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरिने, साना योजनाहरू हटाएर समग्र र प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पार्ने, आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रादेशिक सडक, यातायात गुरुयोजनाको अद्यावधीकरण र नयाँ सडकका ट्र्याक खोल्नेलाई निरुत्साहित गरिने नीति लिइएको छ । निर्माण प्रक्रिया र अनुगमनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने कुरा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशले कृषि, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ । भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो जमिनको सदुपयोग, चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती प्रणाली प्रोत्साहनजस्ता कृषि कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९६ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मुख्य प्राथमिकता तथा जोड दिइएका क्षेत्रहरूमा ‘समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दूरदृष्टि, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, आधुनिक प्रविधि, चक्लाबन्दी, सिँचाइको विस्तार र किसानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू, औद्योगिक विकासको प्रवद्र्धन, लगानी आकर्षण र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, सडक सञ्जालको विस्तार, पुल, सिँचाइ र ऊर्जा परियोजनाहरूमा जोड, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र सीप विकासका कार्यक्रमहरू, प्रदेशका संस्थाहरूको सुदृढीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग आदि छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मुख्य प्राथमिकतामा समग्र विकास, समृद्धि र सुशासनमा केन्द्रित, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा विकासमा विशेष जोड, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक विकासका क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा रोजगारी सिर्जना र युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन आदि छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस प्रदेशले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा जोड दिएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा पहुँच विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

राजस्वका स्रोतहरूमा सबै प्रदेशमा आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट, ससर्त अनुदानबाट, समपूरक अनुदानबाट, विशेष अनुदानबाट, रोयल्टी बाँडफाँडबाट र नगद मौज्दातबाट प्राप्त हुने कुरा उल्लेख छ । मुख्य प्राथमिकतामा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड, उत्पादन वृद्धि गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार र स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुदृढीकरण, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास र पूर्वाधार निर्माण, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि छन् ।

मुलुकका सातवटै प्रदेशको विगतका आर्थिक वर्षहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित रहेको थियो र यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा विशेष गरी पुँजीगत खर्चतर्फ कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक मानिँदैन ।

यो प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो र निरन्तरको समस्या हो । प्रत्येक वर्ष ठूलो बजेट पुँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याइए पनि वर्षको अन्त्यसम्ममा यसको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको वा जथाभावी खर्च भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा मात्र बजेट हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसले कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब–भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, सवारी साधन खरिदजस्ता चालु प्रकृतिका खर्चहरूमा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले विकासका लागि छुट्ट्याइएको स्रोतलाई समेत प्रभाव पारेको छ । कतिपय अवस्थामा अनावश्यक तालिम, गोष्ठी र अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि चालु खर्च भएको भनी आलोचना हुने गरेको छ ।

अधिकांश प्रदेश आन्तरिक स्रोतबाट पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न नसकेकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छन् । यसले प्रदेशको वित्तीय स्वायत्ततामा कमी आएको छ । बजेट कार्यान्वयन र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुन अझै पनि पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेका छैनन्, जसले काममा बाधा पुर्‍याएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि पर्याप्त कर्मचारी, विशेष गरी प्राविधिक र अनुभवी जनशक्तिको अभाव कायमै छ । तीन तहका सरकारबीच आयोजना दोहोरो पर्ने, क्षेत्राधिकार विवाद र समन्वयको अभावका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा समस्या आउने गरेको छ । कतिपय प्रदेशमा बजेट खर्चमा अनियमितताको आरोप लाग्ने र पारदर्शिताको कमी हुने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूले पनि यस्ता विषय औँल्याएका छन् । कार्यान्वयनको अवस्था सबै प्रदेशमा एकैनासको छैन । यद्यपि, समग्रमा पुँजीगत खर्चको समस्या सबैमा साझा छ ।

विगतमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विशेष गरी विकास खर्चतर्फ कमजोर रहेको छ । संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन र जनताले यसको अनुभूति गर्नका लागि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । यसका लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, कर्मचारी व्यवस्थापन र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।