सम्भावना बाँझो, गाउँ रित्तो

कुनै–कुनै शब्द सुन्दा पनि मन शीतल हुन्छ । त्यस्तैमध्येको एउटा नारा हो— ‘गाउँमै विकास, गाउँमै सम्भावना’ । तर, व्यवहारमा हेर्दा त्यो नारा आज पनि कागजमा सीमित छ । सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र विभिन्न अभियानले गाउँमा सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी, इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार पुर्‍याएका छन् । तर, ती पूर्वाधारले जनजीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् ।

विकासको संरचना पुगे पनि संस्कार र जीवनशैलीमा सकारात्मक रूपान्तरण आउन सकेको छैन । उल्टै गाउँ रित्तिँदै गएका छन्, मानिस बिदेसिने लहर रोकिएको छैन, जंगली जनावरको आतंक बढेको छ र राज्यको शैली अझै केन्द्रमुखी, शासकमुखी नै रहेको छ । पछिल्लो समय करिब–करिब कुनामा पारिएको शब्द हो, गाउँ । थातथलो नै भुल्दै गएको जमात अनि शासकका लागि यो शब्दले एकपटक यो आलेख पढ्न बाध्य अवश्य बनाउँछ ।

समकालीन मुद्दाहरू हाम्रा अनेकन् छन्, त्योमध्येको यो महिना लमजुङको दुईवटा समाचारबाट यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ । पहिलो विषय— ‘लमजुङ जिल्ला पर्यटनको हब’ र अर्को विषय— ‘लमजुङका बस्तीहरू खाली हुँदै’ । पहिलो शीर्षकले सम्भावनालाई उजागर गरेको छ भने दोस्रोले विकर्षणलाई । हुन त यो देशैभरको हरेक गाउँको वास्तविकता हो, मैले नमुनामा यो जिल्ला रोजेको मात्र हुँ, किनकि मेरो पछिल्लो यात्रामा यही जिल्ला थियो । यो विषयमा एक साता घोत्लिएँ र अद्यावधिक तथ्यांकसहित लेख्न बसेँ ।

जनसंख्याको आधारले जे भने पनि भूगोलको हिसाबले नेपाल ८३ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रको बसोबास भएको मुलुक हो । यद्यपि, देशमा संघीयता आए पनि र सेवासुविधा गाउँमा पुगेको भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक अवसरहरूको अभाव उस्तै छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०८० अनुसार देशको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो अनुपात अझ उच्च छ, जसले ग्रामीण विकासको खाँचोलाई स्पष्ट पार्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०-८१ अनुसार, ५९ लाख ६९ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइको प्रमुख कारणभित्र परेको छ । आज देशभरिका गाउँमा करोडौँको लगानीमा भवन बनेका छन्, योजना सञ्चालित छन् । स्थानीय सरकार गठन भए, सिंहदरबार गाउँमा आइपुग्यो भनियो । तर, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका अभ्यास जनताको वास्तविक आवश्यकता र भावनाअनुसार भएको पाइँदैन । योजनाको छनोट, बजेटको वितरण र कार्यान्वयनमा समेत पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव छ । बहुला पारामा भएको विकास कार्यहरूमा अझै ‘पपुलिस्ट सोच’ हाबी छ । जहाँ देखिने योजना छानिन्छ, जसले मतदातालाई प्रभावित पार्न सकिन्छ त्यहीँ लगानी गरिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषिजस्ता आधारभूत क्षेत्र उपेक्षित छन् । यही कारणले विकासको गति त देखिन्छ, तर सार देखिन्न ।

ग्रामीण विकासका चुनौतीहरू यत्रतत्र छरिएका छन्, जसमध्ये पूर्वाधारको अभाव एउटा हो । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको पहुँच अझै सीमित छ । पूर्वाधार खर्चमा पनि कमी रहेको कुरा २०८०-८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट करिब ३० अर्बले घटाइएको बाट स्पष्ट हुन्छ, जसले ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा प्रतिकूल असर पारेको छ । यस्तै, झनै महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, तर ग्रामीण कृषक विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।

अर्कातिर कृषि उत्पादनमा गिरावट आएको छ । कुल परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषि कार्यमा संलग्न भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएकोबाट प्रस्ट हुन्छ । यस्तै कृषि ऋणमा पनि गिरावट देखिएको छ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९-८० मा ७९.१८ प्रतिशतले कम नाफा आर्जन गरेको छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि ऋणको पहुँचमा असर पारेको बताइएको छ । यता सामाजिक असमानता बढेको र सेवा प्रवाहमा चुस्तता नदेखिँदा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाहरूको पहुँच सीमित छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल मानव विकास सूचकांकमा १ सय ४५ औँ स्थानमा छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक सेवाहरूमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

ग्रामीण विकासका सम्भावना नभएका र नदेखिएका भने होइनन् । स्थानीय सरकारको पहलले ग्रामीण विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल पनि गरेका छन् । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले २०८०-८१ मा २ सय ६४ वटा आयोजना सम्पन्न गरेको छ, जसमा सडक, गोरेटो बाटो र अन्य पूर्वाधारहरू समावेश छन् । यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई देखाउँछ । साथै, युवा सहभागिता बढाउन युवाहरूलाई कृषि र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एकाधबाहेक प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि स्वयंसेवक तयार पार्ने योजना रहेको छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ ।

गाउँका खेत बाँझा छन्, पिँढी रित्तो छ । वन संरक्षणका नाममा बाघ, भालु, वन बँदेल गाउँमा छिरेका छन्, खेत नष्ट पारेका छन्, मान्छे मारेका छन् । जनताको आँखाअगाडि विकास त देखिन्छ, तर उनीहरूको जीवन झन् असुरक्षित भएको छ । सरकारले वन संरक्षण गरे पनि जनजीवन संरक्षण गर्ने उपाय ल्याएको छैन । क्षतिपूर्ति प्रक्रिया पनि जटिल र अपारदर्शी छ । जनताका आँखा आकाशमा छन्, तर हात खाली छन् । गाउँमा सडक पुगे पनि सो सडकमा हिँड्ने मानिस छैनन् । खानेपानी धारा बनेका छन्, तर त्यही धारामा हात धुनेहरू बिदेसिएका छन् । बालबालिकाको हाँसो सुन्ने आँगनहरू सुनसान छन्, खेतबारी बाँझा छन् । तर, नीति निर्माण तहमा यो जनताको पीडा होइन, तथ्यांक मात्र बनेको छ ।

विकास भनिएको संरचना त गाउँसम्म पुगेको हो— पक्कै पनि । तर, विकासले जनजीवनमा न्याय, सम्मान र सुरक्षा दिन सकेको छैन । अझै पनि शासकको शैली उही छ— केन्द्रमुखी, अवसरमुखी र जनविमुख । उनीहरू ‘अर्को चुनाव’ मात्र देख्छन्, तर गाउँको पीडा देख्दैनन् । गाउँमा कृषक रुँदै छन्, युवा विदेशमा पसिना बगाउँदै छन्, वृद्धवृद्धा रित्तिँदै छन्, तर विकासका भाषण राजधानीमा गुञ्जिरहेकै छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विकासलाई मतदाता देखाउने उपकरणका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । सडक खनेर फोटा खिचिन्छ, तर ६ महिनामै त्यो सडक भत्किन्छ, पुल भत्किन्छ । पानीको ट्यांकी बन्छ, तर पानी आउँदैन । शासनशैली अझै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्वको पक्षमा सुदृढ हुन सकेको छैन । जनताले चाहेको हो— दिगो, समावेशी र संवेदनशील शासन । तर उनीहरूले पाएका छन्— कार्यक्रममुखी, आँकडामुखी र रबरस्ट्याम्प शैलीको शासन । शासनशैली परिवर्तन नहुँदासम्म ‘गाउँमै विकास’ एक भ्रम मात्र बन्न पुगेको छ ।

‘गाउँमै विकास, गाउँमै सम्भावना’ भन्ने नारा तब मात्र सार्थक हुनेछ, जब विकासको गतिले जनतालाई छुनेछ, जनताको आवाज सुनिनेछ र गाउँमा जीवन बस्न लायक मात्र हैन, समृद्ध हुने भरोसासहित फर्किने ठाउँ बन्नेछ । यदि नीतिको केन्द्रबिन्दुमा गाउँ र जनताको वास्तविकता नआउने हो भने हामी अझै पनि सुनसान बस्ती, बाँझो खेत र बिदेसिन बाध्य पुस्ताका कथाहरू दोहोर्‍याइरहनेछौँ । यसकारण ‘गाउँमै विकास, गाउँमै सम्भावना’ भन्ने अवधारणा व्यवहारमा उतार्नका लागि कम्मर कस्नुपर्ने देखिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चारजस्ता पूर्वाधारहरूको विकासमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । कृषकलाई प्रविधि, बीउ, मल र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । युवाहरूलाई कृषि, पर्यटन र अन्य उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न तालिम र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सक्षम बनाउन आवश्यक छ ।

गाउँका युवाले अब मोबाइल चलाउन जान्दछन्, विद्यालय भवन राम्रा छन्, अनलाइन पढाइसमेत सुरु भएको छ । तर, ती शिक्षाले गाउँमै जीवन धान्ने वातावरण बनाएको छैन । शिक्षित युवा कृषिमा फर्कन सक्दैनन्, किनभने त्यहाँ जोखिम धेरै र प्रतिफल न्यून छ । व्यवसाय गर्न चाहे ऋण पाउन सकिँदैन, सहुलियत नीति लागू भए पनि टाठाबाठाको मात्र पहुँच देखिन्छ । अझै पनि हामीले विकास भनेको भवन बनाउनु मात्र ठानेका छौँ, मानवीय क्षमता विकास र त्यो क्षमतालाई उपयोग गर्ने संरचना निर्माण गर्न बिर्सिएका छौँ । गाउँमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलशक्ति, होमस्टे, हस्तकला, पशुपालनजस्ता दर्जनौँ सम्भावना छन् । तर, यी क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यको रणनीति छैन । एउटा गाउँको ‘प्लानिङ’ अर्को गाउँमा कपी गरेर पुर्‍याइएको छ तर स्थानीय विशेषता, भूगोल, जनसंख्या, संसाधनको आधारमा योजना बनेको छैन । नेपालको २०७९-८० को आर्थिक सर्वेक्षणले नै ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था झनै कमजोर हुँदै गएको बताएको थियो । आत्मनिर्भर उत्पादनभन्दा बजारनिर्भरता बढ्दो छ । यसको अर्थ, हामीसँग उत्पादन गर्ने भूगोल त छ, तर योजना छैन ।

गाउँको कथा अहिले खालि ‘सम्भावना’ को कुरा मात्रै बन्न थालेको छ । वास्तवमा सम्भावना त पहिले पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि उत्तिकै छ । तर योजना, सोच, नीतिमा ती सम्भावनाहरूलाई मूर्त रूप दिन नसकेकाले ‘विकास’ को नारा दिनदिनै खोक्रिँदो छ । अब पनि हामीले समयअनुसार विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने हामी दिनप्रतिदिन निराशा, पलायन र गरिबीको चक्रमा फसिरहनेछौँ । अब चाहिएको छ— गाउँलाई सम्झिने होइन, अपनाउने सोच । सम्भावना खोज्ने होइन, सिर्जना गर्ने दृष्टिकोण । र, विकास भन्ने होइन, बाँड्ने अभ्यास । तब मात्र साँच्चिकै आहा भन्ने खालको गाउँ, आत्मनिर्भर गाउँ र समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार हुनेछ ।