कर्णालीको बजेटमा सत्ता पक्षकै विरोध

वीरेन्द्रगर– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मन्त्रीले नै बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको छ । कर्णाली प्रतिपक्ष दलले मात्र नभइ सत्ता पक्षका नेताहरूले बजेटको विरोध गरेका हुन् । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले सरकारले आयोजना बैंकमार्फत मन्त्रीले बिचौलियाको काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशसभाको बैठकमा आयोजना बैंक नाममा सरकारले नै बिचौलियाको काम गरेर बजेट आएको बताए । ‘जिल्लाबाट आएका योजना परेका छैनन्,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंकबाट आएर योजना आयोगमार्फत रोस्टर गरिएका योजना पनि छैनन् ।’ योजना बैंकमा रोस्टर गरिएका योजना योजना आयोगमा सार्वजनिक हुनु पर्नेमा मन्त्रीमार्फत बिचौलियाको काम भएको सचेतक जिसीले आरोप लगाए । ‘आयोजना बैंकमार्फत रोस्टर गरिएका योजना कुनै छैनन्’ उनले भने, ‘यो बजेट कसरी आयो ?’

एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का झ्यालबाट बजेट आएको बताइन् । ‘आयोजना बैंकका नाममा झ्यालबाट बजेट आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बजेट खासमा कसले ल्याएको हो ? त्यो थाहा भएन ।’ खड्काले कर्णाली प्रदेशमा समानुपातिक विकासको अवधारणका आधारमा बजेट नआएको आरोप लगाइन् । ‘सबै ठाउँमा समान तरिकाले बजेटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको बजेट स्थानीय तह, जिल्लाबाट छनौट भएका योजना परेका छैनन् ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ल्याएको बजेट पुरै दलाल कमिसन खोर बिचौलिया मन्त्रीमुखी भएको कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसी (महेश)ले टिप्पणी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूको जुन उद्देश्य थियो त्यसको ठिक विपरीतमा गएको देखियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भित्रको लुटको खेलो गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष केसीले ती योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन नहुने बताए ।

‘त्यो कुरा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा प्रष्ट हुनेछ । यदि जनता बाठा छन् भने तिनीहरूलाई पाखा लगाएरै छोड्ने छन् । मुख्यमन्त्रीज्यू एक पटक प्रदेशमा समीक्षाको आयोजना गरिदिनुहोस् । सबै मन्त्री, सचिव माननीयज्यू र ७९ वटै पालिकाका प्रमुख र उप–प्रमुखलाई बोलाइ दिनुहोस् सम्पूर्ण कुरा त्यही गरौंला,’ उनले भने ।

नेकपा एमाले कालिकोटका सचिव पवित्रकुमार शाहीले पनि बजेटको विरोध गरेका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशको बजेटले गहिरो सोच र समावेशी दृष्टिकोण गुमाएको छ । सत्तापक्षकै एक सिपाही भए पनि म भन्न बाध्य छु । यो बजेट क्षेत्रीय सन्तुलन र सामाजिक न्यायको दृष्टिमा विभेदकारी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीति सत्ता जोगाउन मात्रै होइन, समाज बदल्न गरिन्छ भन्ने मान्यतासँग म उभिएको छु । यस कारण, सत्ताको साथ भए पनि सहमतिमा छैन । जनताको म्यान्डेटलाई कुल्चेर विकासमा समावेशी दृष्टिकोण र न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित नगर्नु धोका हो ।’

प्रतिपक्षको निरन्तर संसद् अवरोध
बजेटमाथि छलफल गर्नका लागि बस्ने बैठकहरूमा प्रतिपक्षले निरन्तर अवरोध गरेको छ । प्रतिपक्ष दलहरूले बजेट पेश भएको दिनदेखि नै कहिले प्रदेशसभाको बैठकमा उपस्थित भएर विरोध गर्दै कहिले अनुपस्थित भएर बैठक स्थगित हुने गरेको छ । बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका सांसद उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । आइतबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले बजेट नसच्चिए बैठकमा सहभागी हुने अडान राखेका थिए । प्रतिपक्ष दलहरूले बजेटमाथि असहमति जनाउँदै आएका छन् ।