अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन परियोजनाले लियो गति

बारा– दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार परियोजना अन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माणले गति लिएको छ ।

परियोजना निर्माणका लागि नेपाल–भारत दुवै देशका प्रतिनिधिहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि आईओसीले जतिसक्दो छिटो जमिन हस्तान्तरण गर्न नेपाललाई अनुरोध गरेको छ । दबाबमा परेको नेपाल आयल निगमले कामलाई तिव्रता दिएसँगै परियोजनाको कामले गति पाएको हो ।

आयल निगम तथा आईओसीका माथिल्लो तहका प्राविधिकहरूले परियोजना निर्माण क्षेत्रको अवलोकन, सर्वे, डिजाइनका लागि लोकेसन, अध्ययनपछि टेन्डर निष्कासनसम्मको तयारी अघि बढेको आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर अभिषेक ठाकुरले बताए । ‘अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पाइप बिच्छ्याउने रुटको सर्वे, सबैखाले अध्ययनदेखि टेन्डर र मुआब्जासम्मका काम एकैसाथ धमाधम भइरहेको छ,’ ठाकुरले भने, ‘निगम र आईओसीले गर्नुपर्ने काम बीटुबी फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा नै छुट्याइएको हुँदा त्यसैअनुसार काम र प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । आगामी साउनदेखि परियोजनाको कामले अझ व्यापकता पाउनेछ ।’

निगमले चितवनको लोथरसम्म पाइप बिच्छ्याउन आवश्यक जग्गाको सिमाना स्पष्ट गरी घेराबारसँगै आईओसीलाई बुझाएको छ । आईओसीले निर्माणको सम्पूर्ण काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको निगमका अधिकारीहरुले बताएका छन् । एक लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न चितवनको लोथरमा थप दुई बिगा जमिन निगमले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ ।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच बनेको संयुक्त स्टेरिङ कमिटीको २०८१ पुसमा बसेको बैठकले साढे चार वर्षभित्र सक्ने गरी काम अगाडि बढाउने सहमति भएअनुसार नै काम अघि बढेको प्रोजेक्ट म्यानेजर ठाकुरले जानकारी दिए । आईओसीका माथिल्लो तहका प्राविधिकहरूले लोकेसन अध्ययन गरी त्यसैका आधारमा डिजाइन गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ठाकुरले भने, ‘कतिपय स्थानमा ल्यान्ड फिलिङ र चितवनमा कम्पाउन्ड बाउन्ड्रीका लागि केही महिनाभित्रै टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसपछिको काम इन्डियन आयलले अगाडि बढाउने छ ।’

मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म सञ्चालनमा आएको पेट्रोलियम पाइपलाइनमै पाइप जोडेर लोथरसम्म विस्तार गरिने भएको हो । परियोजना सम्पन्न गर्न ९ अर्ब २५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ । यो लगानी भारत सरकारको हुनेछ । अमलेखगञ्जबाट लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भई सञ्चालनमा आएपछि पश्चिम नेपालका बुटवल भैरहवादेखि काठमाडौं, पोखरा लगायतका शहरमा पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रक्रिया सहज हुनेछ । ढुवानी खर्च घटेपछि इन्धनको मूल्य पनि घट्न सक्ने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारत सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा थालेको दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत अमलेखगञ्ज–लोथरसँगै सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लम्बाइको पाइपलाइन निर्माण पनि सुरु भएको आयल निगमले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठ २०८० मा दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न दुई देशबीच सहमति भएको थियो । त्यसअघि २०७६ सालमा भारतले पहिलो चरण अन्तर्गत मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिदिएको थियो ।