नेपाली निर्यातमा चीनको अवरोध

नेपालका लागि व्यापारघाटा धेरै हुनेमा दोस्रो ठूलो देश चीन पर्दै आएको छ । तर, व्यापार सहजीकरण र व्यापार न्यूनीकरण कुनै कदम ठोस रूपमा चालिएको देखिँदैन । बेलाबेलामा चीनसँग पनि कनेक्टिभिटीको कुरा उठ्दै आएको छ । चीनसँगको व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । आव २०७६–७७ मा १ खर्ब ८१ अर्बको चिनियाँ सामान आयात भएको छ । आव २०७५–७६ मा नेपालको चीनमा निर्यात भने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ । आव २०७६–७७ मा १ अर्ब १९ करोडको नेपाली सामान चीन निर्यात भएको छ ।

चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट आव २०७७–७८ को अघिल्ला दुई महिनामा कारोना भाइरसका कारण बाटो बन्द भएकाले सामान आयात–निर्र्यात भएको देखिँदैन । २०७७ को दसैँमा आवश्यक सामग्री कोलकाता बन्दरगाहबाट ल्याउने बहस चल्दै थियो । त्यसर्थ आव २०७७–७८ मा वैदेशिक व्यापार भएको देखिँदैन ।

अघिल्लो वर्ष २०७६–७७ को पहिलो तीन महिनामा १४ अर्बभन्दा बढीका सामान आयात गरेको छ । तर, २०७५–७६ को तीन महिनामा १० अर्बभन्दा बढीका सामान आयात भएको थियो । आव २०७६–७७ को पहिलो तीन महिनामा नेपालबाट चीनतर्फ ३७ करोड ८ लाखका नेपाली वस्तु चीनतर्फ निकासी भएको छ । नेपालबाट चीनतर्फ जडीबुटी, हस्तकलाका सामान निर्यात हुुने गरेको छ । २०७१ सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा तातोपानी नाका बन्द भएको अवस्थामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको थियो ।

समय–समयमा नेपाली खाद्य सामग्री निकासी गर्न चीनले अवरोध गरे पनि अन्य सामग्री निकासी भइरहेको स्रोतले बेलाबेलामा भन्दै आएको देखिन्छ । रसुवा नाकाबाट चीनतर्फ जडीबुटी, हस्तकलाका सामान बढी मात्रामा निर्यात भइआएको देखिन्छ । नेपालबाट खाद्य निर्यात भए वा नभए पनि पैठारी बढेदेखि भन्सार राजस्व पनि बढ्दै आएको छ । तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयले आफ्ना नाकाबाट निकासी–पैठारी महसुल, सेवाशुल्क, कृषि सुधार, अन्तःशुल्क, भ्याटलगायतका शुल्कबापत भन्सार राजस्व उठाइँदै आएको छ । साथै पस्मिना, गलैँचा, हस्तकला, चिया, चाउचाउ, अगरबत्ती, मह, बीउलगायतका वस्तु निकासी हुँदै आएको छ ।

चीनसँग जोड्ने विभिन्न नाकामध्ये रसुवागढी नाकासहित केही महिनाअगाडि मात्र तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएकाले यो नाकामा व्यापारिक कारोबार बढेको थियो । चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हँुदै नेपालतर्फ रेडिमेड कपडा, कम्बल, घडी, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिकलगायतका सामान आयात हुने गरेको देखिन्छ ।

चीनले रसुवा नाका हुँदै नेपालबाट निर्यात हुने खाद्य सामग्रीमा बेलाबेलामा रोक लगाउँदै आएको छ । नेपाली निकासी सामानका संवेष्ठनमा नयाँ शैलीको चिनियाँ अनुरोधअनुसार नेपालले आफ्ना निर्यात गर्ने सामानमा चिनिया लेबल राखिनुपर्ने माग नेपाललाई भनेको थियो । नेपालबाट चीनतर्फ जाने खाद्य सामग्रीमा चिनियाँ भाषामा लेबल राख्नुपर्ने भन्दै सेप्टेम्बर २०१९ देखि लैजान रोक लागेको स्थिति थियो । त्यसपश्चात् नेपाली सामान चीनतर्फ जान सकेको थिएन ।

चिनियाँ भाषामा मात्रै लेखिएका सामग्रीको आयातमा नेपाली पक्षले जाँचपास गर्न छाडेपछि चिनियाँ पक्षले त्यसको बदलामा नेपाली वस्तुको प्रवेशमा अवरोध गरिएको भनेको थियो । विगतमा चिनियाँ सामान नेपाल आयात हुँदा चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुन्थ्यो अनि नेपाली पक्षले भन्सार तथा क्वारेन्टाइनमा भाषा नबुझेपछि उत्पादन मिति, उपभोग गर्नुपर्ने अन्तिम मितिजस्ता विवरण अंग्रेजीमा लेखेर ल्याउनु भनेसँगै त्यसको प्रतिक्रियामा नेपाली खाद्यवस्तुका लेबल पनि चिनियाँ भाषामा ल्याउन भनेपछि चीन सरकारले रोक लगाएको थियो । तर, यसरी रोक लगाउनुको कारण बुझिएको थिएन । नेपाली खाद्यवस्तु निर्यातमा अवरोध आएपछि नेपाली खाद्य सामग्री सहजै चीन निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यापारीहरूले भन्सारसँग माग गर्दै आएको अवस्था थियो ।

चीनसँगको व्यापारमा अप्ठ्यारा के छन् त ?
केही वस्तुमा अन्सार सुविधा दिए पनि गैरभन्सार अवरोध देखिन्छ । तसर्थ सीमामा फ्री इकोनोमी जाने बनाउनुपर्ने विचार राखिँदै आएको थियो ।
उत्पादकत्व र मागअनुसार गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा विगतमा पनि नेपालबाट निर्यात हुन सकेको थिएन । यीबाहेक व्यापार लागत र गैरभन्सार अवरोध अर्थात् प्रक्रियागत आवश्यकता पनि एउटा कारण भनिएको थियो । नेपालले गुणस्तरीय सामान बाह्य बजारमा पठाउन सकेको थिएन र देखिँदैन ।

चीनले करिब ८ हजार ३ सय वस्तुलाई शून्य भन्सारमा नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा प्रवेशका लागि खुला गरेको छ । भनिन्छ, शून्य भन्सार सुविधा उपभोग गरी चीन निर्यात गर्ने उत्पादन नै नेपालसँग छैन । त्यस्तो उत्पादन भएका निर्यातकर्ताकोे निर्यात नगण्य रहिआएको छ । नेपालको चाहनाअनुसार आफ्ना वस्तुको उत्पादन र त्यसअनुसारका वस्तुको सूची नेपालले चीनसँग हेरफेरको एजेन्डामा राख्नुपर्ने बताइन्छ । तर, दुवै देशका उच्चस्तरका नेताहरू एकआपसमा भेट हुँदा यस्ता एजेन्डा बन्दैनन् ।

निर्यात बढाउन पहिलो प्राथमिकता उत्पादन बढाउने नै हो । त्यसका लागि पनि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउन आवश्यक छ । निर्यात बढाउन पहिलेदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र होइन, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुँदै जानुपथ्र्यो । अब त नेपालले चीनको चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्न पाउने भएको छ । तर, यो कार्यान्वयनमा कहिले आउने हो, गर्भमै छ । यी चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालतर्फको यातायात आवतजावत गर्न नाकाको पूूर्वाधार कमजोर रहेकाले यो सुविधासमेत उपभोग गर्न पाइएको देखिँदैन । तर तातोपानी र रसुवागढीका सडक बाटाको अवस्था राम्रो छैन । तैपनि सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भनिएको छ ।

समाधान कसरी होला त ?
यसरी नेपालले चीनसँगको सतही व्यापार विशेषतः निकासी बढाउन वर्तमान निकासी परिमाण र कारोबारलाई कायम राखी लार्चा र रसुवागढीमा चीन सरकारले नै विश्व व्यापार संगठन र चीन सरकारको आवश्यकताअनुरूप टीबीटी–एसपीएससम्बन्धी आवश्यकता बनाएर त्यसैअनुरूप नेपालले गुणस्तरीय नेपाली निकासी वस्तु चीनमा निकासी गर्ने गरेमा मात्र नेपालको उत्तरी सतही निकासी व्यापार ह्वात्त बढ्न जान्छ । अन्यथा, निकासी बढाउने भन्दैमा निकासी बढ्न गार्‍हो देखिन्छ ।

सन् २०१४ भित्र नेपाल र चीन दुवैले नेपालको रसुवागढी भन्सार बिन्दुमा आधारभूत भन्सार पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । चीन–तिब्बततर्फ यस्तो पूर्वाधार पूरा भइसकेको छ भने नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासको कार्य हुन बाँकी छ । रसुवागढीपारि चीनतर्फ तिब्बती जिलोङमा यस्ता पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर, नेपाली भन्सारतर्फ यस्तो पूर्वाधारको कमी छ । महिनौँ अगाडि अध्यागमनको अफिस खुलेको कुरा बाहिर आएको थियो । तैपनि रसुवागढीमा कस्तो मोडालिटीमा इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोट–आइसिडी बनाउनेबारे तय भएको देखिन्छ । चिनियाँ पक्षबाट रसुवागढीमा आइसिडी बनाउने स्थल निरीक्षण भइसकेको छ । यसको प्रतिवेदनपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ भनिएको थियो । यो नेपाल–चीनबीच व्यापार हुने दोस्रो ठूलो सीमा नाका भएका कारणले यस नाकाबाट व्यापार ह्वात्त बढाउन र बढी मात्रामा वाणिज्य लाभ पाउन दुई देशबीच रसुवा नाकाको स्तरोन्नति गराउन सहमति भएको देखिन्छ । यो बुझिएको छ कि चिनियाँ पक्षले आइसिडी सुक्खा बन्दरगाह बनाउनुअगाडि नाकामा आवश्यक पूर्वाधार बनाउने निधो गरेको देखिन्छ ।

नेपाल र चीनबीच नेपालको निकासी व्यापार बढाउन नसकेको कारणमा विद्यमान कमजोर व्यापार आधारभूत व्यवस्थालाई औँल्याइएको छ । रसुवागढीसहित चार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र स्तरोन्नति गर्न चीनसँग सन् २०१२ जनवरीमा सहमति भएको थियो । यस्तो सम्झौता चीन–नेपाल सीमामा पोर्टको व्यवस्थापन गर्ने भनी सम्झौता भएको देखिन्छ । यी चार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा पुलर–यारी, जिलङ–रसुवा, झ्यामु–कोदारी र रिउ–ओलाङचुङगोला परेका छन् ।

नेपाल–चीनबीच आधी दर्जन सीमा पार नाका तोकिए पनि तातोपानी नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापारका लागि अधिकतम प्रयोग गरिएको छ । यदि रसुवागढी नाकाको सुक्खा बन्दरगाह बनेमा यो उत्तरी नाकामा दोस्रो आधारभूत संरचना हुनेछ । चिनियाँ सहयोगमा पहिलो उत्तरी सीमा सुक्खा बन्दरगाह संरचना सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा हुनेछ । तैपनि तातोपानी नाका र रसुवागढी नाका विगत केही समयअगाडिदेखि खोल्ने तथा बन्द हुने स्थितिले नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा असर पर्दै आएको छ ।