सुदूरपश्चिमको कृषि बजेटः खेतदेखि बजारसम्म अनुदान

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा अनुदानै अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पुस्तिकामा कृषितर्फका अधिकांश कार्यक्रम अनुदानसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसान, कृषि फार्म, कृषि समूह र सहकारीहरुलाई विभिन्न अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरेको हो ।

विगतमा दिइएका अनुदानको सदुपयोग भए–नभएको विषयमा चर्चा चलिरहेकै बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा समेत मन्त्रालयले कृषि अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी वर्ष सहकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा प्रशोधन तथा बजारीकरण सहयोग गर्न तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । सहकारीमार्फत कैलाली र कञ्चनपुरमा कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्न एक करोड विनियोजन गरिएको छ । भैंसीको मूल्य श्रृंखला सुधारमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका साना किसानहरुको पोषण, आय र जीविकोपार्जन वृद्धि योजनाका लागि संघीय विशेष अनुदानबाट ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी साझेदारीमा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न दुई करोड, नेपाल सरकारद्वारा गैरअनुदानित रासायनिक मलमा अनुदान दिन एक करोड, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य यन्त्र उपकरणको भन्सार महसुलमा अनुदान दिन ३० लाख, स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ३५ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि अध्ययन गरेका वा विदेशबाट फर्किएर कृषि उद्यम गर्ने युवाहरुलाई उद्यमशिलता विकास सहयोग, स्थानीय उपज बजारीकरण प्रवद्र्धनका लागि ब्राण्डिङ, लेबलिङ, प्याकेजिङ, गुणस्तर जाँच, एकल महिला, मुक्त हलिया, सिमान्तकृत समुदाय, अपांग तथा विपन्न लक्षित आय आर्जनमूलक कार्यक्रम, बगैंचा सुदृढीकरण सामग्री सहयोग, आलु बीउ उत्पादन कार्यक्रम, खेतीयोग्य बाँझो जमिन सदुपयोग कार्यक्रममा अनुदान दिइने भएको छ । यसैगरी मकैको बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण, कालो धान परीक्षण तथा क्षेत्र विस्तार, हिउँदे र वर्षे फलफूल बगैंचा स्थापना तथा क्षेत्र विस्तार, कोल्ड च्याम्बर निर्माण, स्यालो ट्युबेल, उखु प्रवद्र्धन, दलित विपन्न समुदायका कृषिहरुलाई कृषि सामग्री सहयोग, नविनतम प्रविधिमा केराखेती, लसुन प्रवद्र्धन, गोदाम निर्माण, बीउ बैंक निर्माणमा पनि अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।

पावर टिलर खरिद, हरियो मल तथा कोशेबाली प्रवद्र्धन, बगरखेती प्रवद्र्धन, चक्लाबन्दी खेती, तरकारी खेती, पुष्प प्रवद्र्धन, आँप र लिचि क्षेत्र विस्तार, प्रांगारिक मल उत्पादन सहयोग, मार्सी धान, चैते धान खेती, बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका शिर्षकमा मन्त्रालयले अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकेन्द्र कुशीमीले कृषिमा ब्याज, कृषि सामग्री आयातमा भन्सार महसुल, कृषि मिटरमा विद्युत महसुल, रासायनिक मल, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालन जस्ता कार्यमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको धेरै जस्तो कार्यक्रममा किसान, कृषि उद्यमी, सहकारीहरुलाई अनुदान दिने गरी व्यवस्था भएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सभामा सांसद र महालेखा परीक्षकले समेत कृषि अनुदानको सदुपयोगमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लेखापरीक्षण गरिएको आठौं प्रतिवेदनमा अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा फर्मको विवरण सार्वजनिक गरी उद्देश्य बमोजिम प्रयोग भए–नभएको सुनिश्चित गर्न भनेको छ ।

‘प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी प्रवद्र्धन नियमावली, २०७९ को नियम १३ र १७ मा कार्यालयले आफ्नो स्वीकृत वार्षिक बजेटमा भएका कार्यक्रमको लागि एक अनुदानग्राहीलाई एक आर्थिक वर्षमा एक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने, अनुदान प्राप्तिपछि पाँच वर्षसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अनुगमन गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले यो वर्ष २ करोड ६५ लाख ७९ हजार तथा मातहत कार्यालयहरूबाट ६८ करोड ६२ लाख ५० हजारसमेत ७१ करोड २८ लाख २० हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा मन्त्रालयले उक्त अनुदानको उद्देश्य हासिल भए–नभएको, रोजगारी र आयमा योगदान भए–नभएको लगायतका सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्यांकन भएको देखिएन ।’