ऊर्जा उत्पादकले गरे आन्दोलन घोषणा

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि आयोजनाको चाबी हस्तान्तरणसम्मका कार्यक्रम । समस्या समाधानका तीन विकल्पमा ऊर्जा उत्पादक खुला ।

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश गरिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) प्रावधानलाई हटाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री सकारात्मक नभएपछि ऊर्जा उत्पादकले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम शुक्रबारदेखि सुरु हुनेछ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार शुक्रबार (असार ६) एकपटक पुन: प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । शनिबार (असार ७) प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस सन्देश पठाएर टेक एन्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गरिनेछ ।

आइतबार (असार ८) सामाजिक सन्जालमा टेक एन्ड पे पीपीए नीति फिर्ता लेउ भन्दै सन्देश लेख्ने र सोमबार (असार ९) टेक एन्ड पेको असरबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संगठनसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । असार १० मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुलाई टेक एन्ड पे फिर्ता लिनको लागि सामूहिक रुपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए ।

‘प्रतिनिधिसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म टेक एन्ड पे पीपीए नहटाए दोस्रो र तेस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ,’ उनले भने । दोस्रो चरणदेखि आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन गर्ने तयारी छ । बजेटमा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) लिऊ वा तिर (टेक एन्ड पे) प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार ११७ मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको लगानी डुब्ने इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले ती आयोजनामा ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस विषयमा इप्पानले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाएर बजेठको बुँदा सच्याउन लागि अनुरोध गरिसकेको छ ।

तर, कुनै पनि तह र निकायबाट माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको ऊर्जा उत्पादकले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी गरिरहेको बेला सरकारले बजेटमा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे आधारमा पीपीए गरिने व्यवस्था ल्याएको हो ।

समाधानका तीन विकल्पमा ऊर्जा उत्पादक खुला
बजेटमा सार्वजनिक टेक एन्ड पे पीपीएको व्यवस्थालाई समाधान गर्ने तीन विकल्पमा ऊर्जा उत्पादक खुला देखिएका छन् । पहिलो विकल्पको रुपमा अहिले बजेटमा राखिएको व्यवस्थालाई फिर्ता लिन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । दोस्रो विकल्पमा भने १ महिनाभित्र विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिइसक्ने ग्यारेन्टी सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

त्यस्तै, एक महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेन्टी सरकारबाट सरकारबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । २०६५ मा संसद्मा दर्ता भएको विद्युत विधेयक अहिले पनि संसद्मै छलफलमा रहेकोले त्यो विधेयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले व्यापार अनुमति पाइहाल्छ भन्ने तर्कलाई निजी क्षेत्र असहमत रहेको छ ।

त्यसकारण उल्लिखित विषयमा सरकारबाट ग्यारेन्टी खोजिएको उत्पादकको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादकले तेस्रो विकल्पको रुपमा सडक आन्दोलनदेखि ‘ब्लाक आउट’सम्मको शसक्त आन्दोलनलाई राखेका छन् । यसका लागि आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बन्द गर्ने र सरकारलाई दबाब दिने उनीहरूको रणनीति छ ।