सुखद छैन, ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानीको विगत

जलविद्युत तुलनात्मक लाभ अधिक रहेको क्षेत्र मानिन्छ । जहाँ कुल ८३ हजार २ सय ९० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने भौलोगिक धरातल रहेको छ । ठाउँठाउँमा अग्लाअग्ला ड्याम बनाउन सके यो सम्भावना १ लाख मेगावाटसम्म रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसका बाबजुद आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले ४२ हजार १ सय ४३ मेगावाट उपयुक्त ठानिएको छ । तर, उक्त सम्भावना उपयोग गर्ने आन्तरिक पुँजी भने अहिले पनि अभाव छ । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्रमा बाह्य लगानी आवश्यक ठानिएको हो ।

जहाँसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा बाह्य लगानीको सवाल छ, उक्त कुरा नियाल्न आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन गरिएको समयबिन्दुसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा २०४० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणले शिर उठाउँदै गर्दा मुलुकले वि.सं. २०४६–४७ मा खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यही कालखण्डमा जलविद्युत क्षेत्र पनि खुला र उदार बनाउन विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत विकास नीति, २०४९ लगायतका ऐनकानुन जारी भएको थियो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको प्रारम्भिक चरण त्यति सुखद छैन । २०५० को दशकमा ४ सय २ मेगावाट क्षमता निर्धारण गरिएको अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयारी भएको थियो । उक्त आयोजना विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पक्षमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस थियो भने अर्को प्रमुख दल एमाले विपक्षमा थियो । दलीय मतभेद तथा स्वार्थ बाझ्दा उक्त आयोजनाबाट विश्व बैंक २०५२ साउन १८ गते औपचारिक रूपमा बाहिरियो ।

वैदेशिक लगानीको विषयमा चर्चा गर्दा, आर्थिक उदारीकरणको सुरुवाती समयमा निर्माण गरिएका ६० मेगावाटको खिम्ती तथा ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको नजिरलाई बिर्सन मिल्दैन । भलै, यी दुई आयोजनाबाट प्राप्त नतिजा पनि तीतो रहेको छ । खिम्ती आयोजना विश्व बैंक, नोरडिक विकास कोष र नोेरेडको १४ करोड अमेरिकी डलर लागतमा निर्माण भएको थियो । आयोजनाको प्रवद्र्घन नर्भेजियन कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडले गरेको थियो । बुट मोडलमा निर्मित उक्त आयोजना २०५३ असारमा सुरु गरी २०५७ असारमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष तय भएको उक्त आयोजना ५० वर्षपश्चात् चलनचल्तीको मूल्यमा नेपाल सरकारले खरिद सम्झौता भएको छ । २०५५ मा विद्युत खरिद सम्झौता प्रतियुनिट ५.२ सेन्ट तय गरिएकोमा संशोधन गरी ५.९ सेन्ट पुर्‍याइएको थियो । सोअनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकारणले विद्युत खरिदबापत प्रतियुनिट २१ रुपियाँसम्म चुकाउनुपरेको थियो ।

कुल लागत ९.८० करोड अमेरिकी डलर रहेको ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी अमेरिकी कम्पनी पान्डा इनर्जीको लगानीमा निर्माण भएको आयोजना हो । उक्त आयोजना २०५३ मा निर्माण सुरु गरी २०५७ मा पूरा भएको थियो । बुट मोडलमा निर्मित उक्त आयोजनाको क्षमता सुरुमा ३६ मेगावाट निर्धारण भएकोमा स्तरोन्नति गरी ४५ मेगावाट पुर्‍याइएको थियो । २०५३ सालमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) ३६ मेगावाटसम्मको प्रतियुनिट ५.९ सेन्ट र थप ९ मेगावाटका लागि प्रतियुनिट १.६२ डलर निर्धारण भएको थियो । उक्त आयोजना पान्डा इनर्जीले २०६३ सालमा हिमाल पावर लिमिटेडलाई बिक्री गरेको हो । आयोजनाले स्थानीय सेयर जारी नगरेकाले उक्त आयोजनाबाट स्थानीयवासीले ठोस प्राप्त प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो छ ।

भुल्नै नहुने कुरा के हो भने यी दुवै आयोजनामा ३० वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौता गरिएका कारण वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ धनी देशलाई नेपालले बुझाउनुपरेको नजिर छ । जबकि यी आयोजनाबाट २५ देखि ३० जना नेपालीले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । यी दुई आयोजनाले ६ सय मेगावाटबराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने धनराशि देशबाहिर लगिसकेको जानकारहरूको दावा छ ।

त्यस्तै, उत्पादित बिजुलीमा १५ देखि २० प्रतिशत रोयल्टी, अन्य कर नेपाल विद्युत प्राकिरणले नै भुक्तानी गर्ने गरेको नजिर छ । भलै आयोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा आएको २० वर्षपश्चात् अर्थात् सन् २०२० मा आधा सम्पत्ति नेपालको स्वामित्वमा आइसकेको छ । यसर्थ, यी दुई आयोजनालाई राष्ट्रघाती, वित्तीय अपराध, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई धराशायी बनाउने कारक, स्थानीय अधिकारको उपहास आदि संज्ञा दिने गरेको पाइन्छ । वस्तुतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि पासोझैँ बनेका ती दुई आयोजना विदेशी लगानी भिœयाउने लोभमा गरिनु गम्भीर गल्ती थियो ।

बाह्य लगानीको चर्चा गर्दा ७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कथाव्यथा पनि भुल्न मिल्दैन । उक्त आयोजना २०५० मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नो माउन्टिङ इन्जिनेरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) ले निर्माण गर्ने जमर्को गरेको थियो । भारतमा बिजुली निर्यात हुने आशामा एसियाली बैंकले समेत लगानी गर्न तम्सिएकोमा विद्युत खरिद गर्न तयार नहुँदा १७ वर्षपछि २०६७ सालमा स्मेक बाहिरिएको थियो । २०६८ पुसमा चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेज कर्पोरेसनको भगिनी संस्था वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लुई) ले उक्त आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्ने बताएको थियो । सोअनुरूप २०६९ भदौमा ऊर्जा मन्त्रालय र थ्रीगर्जेजबीच २०७१ मा आयोजना निर्माण प्रारम्भ गरी २०७५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी(एमओयु) भएको थियो । तर, आयोजना निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नु कहाँ हो कहाँ, अनेकौँ बखेडा भिक्दै अल्झाइ मात्र रहेन, अन्ततोगत्वा बाहिरियो । अहिले उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले ८ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको दज्र्यानी प्राप्त गरेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको हविगत पनि त्योभन्दा भिन्न छैन । २०३५ मा स्नो माउन्टेरिङ इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बुढीगण्डकी २ सयदेखि ३ सय मेगावाटसम्मको जलप्रवाहमा आधारित आयोजना निर्माण हुन सक्ने ठम्याएकोमा २०६७ फ्रान्सेली परमर्शदाता ट्र्याकवेल इन्जिनियरिङले १२ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सकिने किटान गर्‍यो । आयोजना निर्माणका लागि २०६९-७० मा बुढीगण्डकी जलविद्यिुत आयोजना विकास समिति विकास समिति गठन गरी प्रारम्भिक कार्य थालनी गरिएकोमा लगानी र निर्माण मोडालिटी भने निधो गर्न सकिएन । सोही सिलसिलामा २०७४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप लिमिटेडलाई (सिजिजिसी) इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडलमा निर्माणका लागि जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो । सोअनुरूप गेजुवासँग २०७४ जेठ २१ गते समझदारीपत्र (एमओयु) समेत भएको भए पनि तत्पश्चात्को देउवा सरकारले उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै उक्त निर्णय रद्द गर्‍यो । उक्त आयोजना अहिले कम्पनी मोडलमा आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको छ ।

कस्तो छ नीतिगत व्यवस्था ?
जलविद्युत क्षेत्रमा बाह्य लगानी मूलतः नीतिसँग जोडिएको विषय हो । जलविद्युतसम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति नियम के–कति लगानीमैत्री छन्, के–कस्ता छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ ।

वैदेशिक लगानी ऐन, २०७१ मा परम्परागत, घरेलु, हातहतियार, मुद्रा, खुद्रा, रियलस्टेट, पर्यटन, मौरी, कुखुरा, माछा र आमसञ्चारबाहेकका क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि समाप्तिपश्चात् पुनः सञ्चालन अवसरको हकमा, जलविद्युत विकास नीति, २०५८ को बुँदा ६.५ मा बुट मोडलमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि समाप्ति हस्तान्तरण भइआएको आयोजना सञ्चालन निरन्तरताका लागि आयोजना निर्माता कम्पनीले पहिलो प्राथमिकता दिइने व्यवस्था छ । नीतिमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विभेद गरिएको छैन ।

के–कस्ता भएका छन् सन्धि–सम्झौता ?
हालसम्म भारत, नर्वे, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, अस्टे«लिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, कतारलगायतका ११ मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भइसकेको छ भने जर्मनी, फ्रान्स, मौरिसस, बेलायत, भारत गरी पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, नेपालको जलस्रोत र विद्युत आयोजनामा लगानी तथा उत्पादित बिजुली निर्यातको हिसाबले सर्वोधिक महत्वपूर्ण ठानिएको भारतसँग सन् २०११, अक्टुबर २१ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा) र सन् २०११, नोभेम्बर २७ मा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र सन् २०१४, अक्टुबर २१ मा विद्युतीय ऊर्जा व्यापार, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र ग्रिड अन्तरआबद्धतासम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ ।

अब के गर्नुपर्छ ?
जलविद्युत आयोजना निर्माण आफैँमा समय र प्रविधिसँग जोडिएको विषय हो । समय र प्रविधिले कहिल्यै र कसैलाई पर्खंदैन । मुख्य बजार ठानिएको भारतले सौर्यमार्फत आधाभन्दा कम लागतमा ऊर्जा उत्पादन गर्न सफल भइसकेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा, सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा विकास भइरहेको प्रवधि, बदलिँदो बजार र हाम्रो आर्थिक सामथ्र्यलाई आधार मान्दा ६ सय ५० मेगावाटको कालीगण्डकी टु, ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर, ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा, ८ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो, १ हजार २ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय र १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला आयोजनाहरू आन्तरिक पुँजीबाट निर्माण गर्न अझै २०–३० वर्ष कुर्नुपर्ने हुँदा यी जलविद्युत्मा बाह्य लगानीका लागि रातो कार्पेट बिच्छ्याउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।