आँखीझ्यालबाहिरका अपेक्षा, उदेक र धनकुटा

प्राचीन युनानी दार्शनिक प्लेटोको एउटा भनाइ विश्वमा अत्यन्तै चर्चित छ, ‘देशको राजनीतिमा भाग नलिनाले नागरिकले भोग्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो दण्ड के हो भने कुनै मुर्ख व्यक्तिले राजनीतिमा भाग नलिनेहरूउपर शासन चलाउन थाल्छ ।’ प्लेटोको यो भनाइ कालजयी छ । संसारका विभिन्न गरिब र पिछडिएका मुलुकहरूमा यो उक्ति आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ, जति त्यसबेला थियो । तर, हाम्रो मुलुकमा अब सम्भवतः त्यो अवस्था रहिरहेको छैन । ७० वर्ष उमेर पुगिसकेकादेखि माथिकै अधिकांश जनसंख्या यसै दशकभित्र इहलोक छाड्ने निश्चित नै छ ।

असन्तुलित जलवायु, वातावरण र विभिन्न ठाउँका जस्तै रूस–युक्रेन, इरान–इजरायल र भारत–पाकिस्तानका युद्धहरूमा प्रयोग गरिएका क्षेप्यास्त्रहरूको विस्फोट आदिबाट उत्सर्जित रासायनिक ग्याँस अथवा वायुमण्डललाई दूषित पार्ने अन्य अनेक क्रियाकलापहरूले मानव जातिको स्वास्थ्यलाई थाहै नपाउने गरी दुष्प्रभावित तुल्याएर छाड्ने विषय आज सबै मानव जातिको चिन्ताको विषय बनेको छ । हामीकहाँ युद्धले त होइन, तर हालसालकै फाटफुट आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेका म्याद नाघेका अश्रु ग्याँसहरूबाट आन्दोलनमा उत्रेका अधिकांशको स्वास्थ्यमा त्यसको नराम्रो असर परेको यदाकदा सुनिन थालेको छ । कालान्तरमा यसको व्यापकता कति बढ्ने हो, त्यो भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । चुम्बकले फलाम तानेजस्तै राजनीतिले नेताहरूलाई तानिरहेको अवस्था छ ।

आफ्नो राजनीतिक अभीष्टको परिपूर्तिका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिलाई शासकहरूले अवलम्बन गर्दै आफ्नो सत्तालाई सुरक्षित राख्ने स्वाभाविक प्रयास गरिराखेका छन् । आफ्नो खेमादेखि बाहिरको जो–कोहीउपर पनि हिलो छ्याप्ने कामले तीव्रता पाइराखेको हामी देखिरहेछौँ । दलीय राजनीतिभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले कतिपय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता गौण बन्दै गइरहेको वास्तविकता हाम्रा अघि छायाचित्रझैँ प्रस्ट देखिँदै गइरहेका छन् । यसले कालान्तरमा लोकतन्त्रलाई नै अलोकप्रिय नबनाउला कसरी भन्ने ? हाम्रै नेतृत्वको भनाइअनुसार बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेझैँ अहिलेकै जर्जरित र सुशासनबिनाको शासन व्यवस्थाले मुलुकका विद्यमान तमाम विसंगतिहरूलाई पाखा लगाउन सक्ने कुनै संकेत छैन ।

दुई ठूला दलहरूको गठबन्धनले सदनमा दुईतिहाइ मत कायम गर्न सफल भए तापनि प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने र आफ्नो ढोल आफैँ पिट्ने काम भइरहेको छ । गत साता भिजिट भिसा प्रकरणले रोकिएको सदनको गाँठो फुकाउन दुईबुँदे सहमति गरी प्रतिपक्षमा बसेको माओवादीले समेत सदन चलाउन कांग्रेसलाई सघाएको कुरालाई धेरैजसो नागरिकले विस्मय मिश्रित भावमा स्विकारे र माओवादीले सदनबाटै पुनः भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने प्रतिपक्षलाई पेलेर लैजाने सोच त्याग्न सरकारलाई आह्वान गरेको पाइयो ।

सम्मानित सदनभित्र जत्तिकै राजनीतिक जोडघटाउ गरे तापनि जब नैतिकताको प्रश्न उभिन्छ, सम्बन्धित जोकोहीले पनि आफ्नो पदबाट मुक्ति लिएर आवश्यक छानबिनको बाटो प्रशस्त पारिदिनुपर्छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यहाँ लोकतन्त्रको दुहाई दिनेहरूले पनि लाज पचाएर बस्नुलाई के भन्ने ? संसद्÷सदनलाई रोगी तुल्याउने काम कसैले गर्नु हुँदैन । संसद्भित्रको स्वरलाई त माइक बन्द गरेर रोकिएला, तर देशैभरको जनअदालतको चर्को स्वर दबाउन गाह्रो नपर्ला भन्न मिल्दैन । तपाईंको दल ठूलो छ भन्दैमा यत्रो जनआक्रोशसामु पगरी ढल्काएर बस्नु के उपयुक्त हुने होला र ? सरकार त निर्वाचित सांसदहरूको हुँदैन, पहिले सार्वभौम जनताको हो अनि त्यसपछि संसद्मा जाने जन–प्रतिनिधिको र त्यहाँबाट सर्वाधिक मत पाउने दलको हुन्छ ।

सायद यस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा खिया लाग्दै गइरहेको छ । विवेकशून्य भएर तुरुन्तै स्पष्ट हुन नसक्ने खेलाडीले राजनीतिको मैदानमा नउत्रेकै राम्रो । भिजिट भिसाको नाममा गलत काम भएको स्वीकारोक्ति आइसकेपछि पनि दलीय कवचले सबै किसिमको संरक्षण दिँदो रै’छ । हुन त त्यो नेपालमा मात्रै हो । संसद् चल्न नसकेका कारणले बजेटउपरको छलफलसमेत रोकिएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनुपर्ने बजेटले संसद्मा छलफल नभई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन, त्यहाँ देशवासीको भावना, चाहना, इच्छा, आकांक्षा र उमेदहरू गाँसिएका हुन्छन् । तिनलाई ठेस लाग्न दिनु हुँदैन ।
बाह्य जगत्ले नेपालको राजनीतिक अवस्थाप्रति सहानुभूति अथवा चासो देखाएका छैनन् ।

यद्यपि, केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पटक–पटक व्यंग्य गरिरहेका छन् । फ्रडसम्म भन्न भ्याएका छन् । भारतीय बन्धुहरूको पनि नेपालप्रति त्यति खास दिलचस्पी देखिँदैन । हामी कहाँ चुकिराखेका छौँ, त्यसतर्फ हाम्रा नीति–निर्माताहरूको ध्यान नपुगेको हो वा तिनको स्वर अवरुद्ध पारिएको हो ? हाम्रो असफल कूटनीति पनि एउटा कारक तत्वमध्ये पर्छ । त्यसतर्फ पनि हाम्रो सरकार गम्भीर रहेको आभास आम सचेत नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । इरान–इजरायल युद्धका कारण त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको सुरक्षाबारे परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालका लागि इजरायली राजदूतसँग भेटी चासो देखाएको कामलाई सकारात्मक रूपमा नै लिइएको छ ।

तर, केही महिनाअघि इजरायल युद्धमा प्यालेस्टिनी अतिवादी समूहले बन्दी बनाएर राखेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि नेपाल सरकार विफल नै भएको हो नमान्ने किन ? नेपाल सरकारले हमासका नेताहरूसँग वार्ता गरी यो काम गरिसक्नुपर्ने होइन र ? कुनै बेला समवेदना पठाउनुपर्ने मित्रराष्ट्रलाई बधाई लेखेर पठाउने अक्षम्य त्रुटि हाम्रो परराष्ट्रले गरिसकेको छ । तैपनि, हामी आफ्ना गल्तीलाई च्वाट्ट बिर्सेर अनेक नयाँ कुरामा भुल्ने बाटो खोज्छौँ । सरकार नै लिकमा छैन कि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) ? हामी भुइँमान्छेहरूलाई त्यो बुझ्न गाह्रो परिरहेको यथार्थ छिपेको छैन । प्रख्यात रूसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक र लेखक अलेक्जेन्डर शोल्जनिस्टिनले कहीँ भनेका छन्, ‘दुष्ट मानिसहरू सधैँ एक–अर्कालाई समर्थन गर्छन् र त्यही उनीहरूको मुख्य ताकत हो ।’

शोल्जनिस्टिनको यो वाक्यांशले पंक्तिकारलाई पटक–पटक आफ्नै कोठाभित्र पनि तर्साएको छ । चिन्तनलाई पंगु बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । देश र समाजका बारे केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई बारम्बार कुठाराघात गरिरहेको अनुभव हुन्छ । महान् अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियरको ‘आँधीबेहरी’ नाटक मानसपटलमा घुम्छ । एरियलले नेपथ्यलाई सम्बोधन गर्दै भनेको वाक्य कानमा प्रतिध्वनित हुन्छ, ‘नर्क रित्तो छ, सबै असुरहरू यहीँ भेला भाएका छन् ।’ उठेर भाग्न खोज्दा भित्तामा टाँसिएको नोअम चोम्स्कीको तस्बिर बोल्छ, ‘सत्तामा बसेकाहरू शिक्षित जनसंख्याबाट मात्र डराउँछन् ।’ मुलुकमा अक्षर चिन्ने (साक्षर) धेरै भए तर उच्च शिक्षाको अवस्थामा हामीले कुनै पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेका हौँ जस्तो लाग्दैन । महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरू अहिले पनि पटक–पटक रणक्षेत्र बनेको हामी देख्छौँ, सुन्छौँ, यद्यपि कतैबाट केही अप्रिय घटनाको डरले प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौँ । यो प्रक्रिया लगातार चलिरहेको छ । शिक्षामा हाम्रो लगानीको सदुपयोग भएको छ कि छैन ? शिक्षाको प्रतिफललाई पनि वार्षिक परीक्षाको रिजल्टको प्रतिशतसँग जोडिन्छ, जुन वाहियात हो । नैतिक शिक्षालाई त पाठ्यक्रमबाटै चट पारिन्छ । शिक्षक, प्राध्यापक र अध्ययन–अनुसन्धानमा व्यस्त कोही पनि सरकारको शिक्षा नीतिबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यो हामी नेपालीहरूको दुर्भाग्यको अर्को पाटो हो ।

यसो मुलुकको अर्थतन्त्रतिर नियाल्दा विश्व बैंकले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ४.५ देखि ४.९ प्रतिशत प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ रे । राज्य सञ्चालनार्थ चाहिने राजस्व असुली गत जेठ १५ सम्म (१० खर्ब १५ अर्व पुग्यो रे, वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ५७ अर्ब पुगेको स्थिति छ रे, रेमिटेन्स गत महिनासम्म १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९.९६ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो रे, नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत महिनासम्म १६.१९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ रे । जनताको घरभित्र जति नै झ्याप–झ्याप बत्ती गए पनि मित्रराष्ट्र भारत र बंगलादेशलाई हामीले दैनिक ३ सय ५० मेगावाटको बिजुली बेचिरहेकै छौँ रे । नागढुंगाको सुरुङ बाटो र दाउन्नेको सडक विस्तार दु्रत रूपमा भइरहेको छ रे र राजधानीको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन ओभरपास आजै सुसम्पन्न भइसक्नेछ रे पनि सुनिन्छ । पर्यटनतिर पनि प्रगतिपथमा लम्कन सरकार चुकेको छैन । हवाई टिकटमा भ्याट लागेकै छ, पर्वतारोहणको रोयल्टी बढेकै छ, विदेशी पर्यटकहरू (जो आफ्नो बीमा नगरी कतै भ्रमणमा जाँदैनन्) लाई पनि नेपालमा स्वास्थ बीमा अनिवार्य गराइने भएको छ । नेपाल भ्रमण दशकको चर्चा–परिचर्चा नै बन्द भयो । कुनै कार्यक्रम छैन, संकल्प छैन । समय र अवस्थाले जुन ठाउँमा जे माग्यो, त्यही घोषणा हुन्छ । कार्यान्वयन पक्षको नक्सा कहिल्यै नबन्नु— यो कस्तो विडम्बनामा पालिएका नेपाली जनता !

हिजो–अस्तिको एउटा समाचारले मनमा ग्लानि पैदा गर्‍यो । हामी नेपाली पनि उस्तै । आफ्नो दुःखको कारण हामी आफैँ हौँ जस्तो अनुभूत भयो । नेपालमा पहाडकी रानी कहलिएको धनकुटामा गत तीन दशकदेखि कोरिया सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रारम्भ भएको रेसम खेती कार्यक्रम विस्तार बन्द हुनेतर्फ गइरहेको छ । कोरियाली सरकारको सहयोग बन्द हुनासाथ चलिरहेको रेसम खेती कार्यक्रम पनि बन्द हुनुलाई स्थानीय निकायले अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको भन्दै सन्तोष लिनु के उचित हो ? पंक्तिकारले कम्बोडियामा घरघरै रेसम खेती गरेको देखेको छ । रेसमको धागो बेचेर त्यहाँका जनताले मनग्य धन कमाएका छन् । ३० वर्षसम्म विदेशीले जिम्मा लिएर चलाइदिएको उद्योग सहयोग बन्द भयो भनेर उद्योग बन्द गर्नेतर्फ सोच राख्ने हाम्रो मानसिकतालाई धिक्कार्नुबाहेक अरू के नै हुन सक्छ ? के त्यहाँ पनि एउटा डा. महावीर पुन चाहिने नै भयो ? धनकुटा वर्षौं वर्षदेखि कृषि उत्पादन र अनुसन्धानका लागि एसिया महादेशमै एउटा दह्रो स्थान ओगटेर बसेको, प्राकृतिक सुन्दरताको निखारले श्रमप्रेमी नागरिकले भरिएको नगर हो । जैविक विविधताको बाहुल्य रहेको झिल्के डाँडा त्यहीँ छ ।

झन्डै ४५ थरीका लालीगुराँस फुल्ने त्यो डाँडा पर्यटनका लागि प्रसिद्ध गन्तव्य पनि हो । कोरियन गए छोडेर, त्यसको दुःख छैन, तर हामीलाई जे दिएर गए, त्यसको संरक्षण तथा संवद्र्धन हुन नसक्नु लाजको कुरा हो । मुलुकमा धेरै सरकार भएर नै होला, जनता सरकारमुखी भएर जाँगर देखाउन नचाहेको । धनकुटावासी मित्रहरूले रेसम खेतीलाई उकास्नैपर्छ । धनकुटाको थप प्रवद्र्धनमा जुट्नैपर्छ र देशका अन्य भू–भागमा रहेका नेपालीहरूमाझ उदाहरणीय बन्नु नै पर्छ । धनकुटाले मुलुकलाई धेरै दिएको छ । अझ धेरै दिँदै जानुपर्छ । व्यभिचार र भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्दै धनकुटा सधैँ धनकुटा भएर बाँच्न सक्नुपर्छ । देशको आँखीझ्याल उघारेर हेर्दा लालीगुराँसको राजधानी, सगरमाथा र कञ्चनजंघाको अवलोकन गर्न सकिने एउटा अद्वितीय पर्यटकीय स्थल धनकुटा राष्ट्रको धन हो ।