आगामी बजेटमा फाइभजी विस्तारको लक्ष्य
सरकारी सहयोगबिना छैन सम्भव
प्रकाशित मिति : असार ६, २०८२ शुक्रबार
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा दूरसञ्चार प्रविधिमा फाइभजी प्रविधिको सुरुवात गर्ने घोषणा गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा भने आशंका पैदा भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा काठमाडौं उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने उल्लेख छ । तर, दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीले फाइभजीको लागत धेरै हुने भएकोले सरकारको सहयोगबिना नल्याउने घोषणा गरेसँगै सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको हो ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी अर्थात् नेपाल टेलिकमले केही वर्षदेखि फाइभजी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारीमाथि बिलिङ प्रणालीमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कारण स्वतः निलम्बनको स्थितिमा छन् । निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको टेलिकमले आगामी आवमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने सम्भावना नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । फाइभजी सञ्चालनका लागि ठूलो मूल्यमा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियारको त्रासका कारण कम्पनीका अधिकारीहरु यसका निम्ति तयार छैनन् ।
टेलिकम प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले फाइभजी परीक्षण गरिए पनि व्यावसायिक योजना बनाउन बाँकी रहेको बताए । ‘बजेटमा फाइभजी विस्तारको योजना छ । बजेट साउनदेखि लागु हुने भएकोले पूरा गृहकार्य भएको छैन । यो ठूलो प्रोजेक्ट भएकोले लागत इस्टिमेट गरिसकेको छैन । आउने वर्ष फाइभजीका लागि काम गर्ने योजना छ । तर, अहिले नै बजेट, प्रोजेक्ट केही पनि निक्र्योल गरेको छैन,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रले पनि सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि ठाडै अस्वीकार गरेको छ । एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले आगामी वर्ष फाइभजी ल्याउन नसकिने सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् । उनले अत्यधिक कर र स्पेक्ट्रम शुल्कका कारण फाइभजी प्रविधि ल्याउन कठिनाइ भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका दुई महानगर (काठमाडौं र ललितपुर) भित्र मात्रै फाइभजी सञ्चालनमा ल्याउने हो भने पनि उपकरण र पूर्वाधारका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । यसबाहेक स्पेक्ट्रम र मर्मत–सम्भारका लागि पाँच वर्षमा ७ अर्बभन्दा बढी खर्चनुपर्ने हुन्छ । देशैभर फाइभजी प्रणाली जडान गर्न उपकरण र भौतिक पूर्वाधारका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ तथा स्पेक्ट्रम र मर्मत–सम्भारका लागि साढे १८ अर्ब गरी कुल साढे ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
ठूलो लगानी र न्यून प्रतिफलका कारण फाइभजी सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव नभएको प्रबन्ध निर्देशक कायुमोभ बताउँछन् । यद्यपि, सरकारले नीतिगत सहयोग गर्दै कर घटाउने अवस्था रहेमा नेपालमा फाइभजी सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । ‘एनसेलको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ । यस्तो बेला अत्यधिक कर र स्पेक्ट्रम फीका कारण फाइभजी ल्याउन सकस भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।
नेपाल टेलिकमको नाफा पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यसका कारण टेलिकमका लागि यो परियोजना कम्पनीको वित्तीय स्थिति कमजोर बनाउने कारक बन्ने हो कि भन्ने त्रास छ । बिजनेसको नयाँ मोडल नल्याएसम्म फाइभजी ल्याउन सम्भव नरहेको कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
के हो फाइभजी ?
फाइभजी भनेको मोबाइल सञ्चार प्रविधिको पाँचौं पुस्ता हो । यो प्रविधिले हाल सञ्चालन भइरहेको फोरजीभन्दा धेरै तीव्र गतिको इन्टरनेट र अधिक डिभाइसहरूलाई एकैसाथ जडान गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ । यसबाट उच्च गतिको डेटा ट्रान्सफरदेखि एक मिलिसेकेन्ड भन्दा कम समयमा अर्थात् रियलटाइम कम्युनिकेसन सम्भव बनाउँछ ।
यसबाहेक स्मार्ट सिटी, स्वचालित सवारी जस्ता सेवा सहज बनाउन सहयोगी हुनेछ । भिडियो स्ट्रिमिङ, गेमिङ र भर्चुअल रियालिटी जस्ता क्षेत्रमा फाइभजीले विश्वभर सञ्चार प्रविधिमा क्रान्ति ल्याएको छ । नेपालमा स्मार्ट शहर, स्मार्ट अस्पताल र औद्योगिक क्षेत्रमा स्वचालित प्रणालीका नयाँ सम्भावना खोल्न फाइभजी सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाहेक फाइभजीमार्फत दूरसञ्चारका माध्यमले उपचार गर्ने टेलिमेडिसिन सेवा पनि सञ्चालन गर्न सम्भव छ ।