११ महिनामा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च ५७ प्रतिशतमा सीमित

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को जेठ मसान्तसम्म ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा भएको यो खर्च कुल संशोधित बजेटको आधारमा मूल्यांकन गर्दा उल्लेखनीय भए पनि पुँजीगत खर्चको प्रगति भने अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

तर मध्यावधि समीक्षापछि बजेटलाई संशोधन गर्दै ३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको हो । संशोधित बजेटअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म २० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अबको एक महिनाभित्र अर्थात् असार २५ गतेसम्म ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ ।

विवरणअनुसार चालु खर्चतर्फ ५६.२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ मात्र ४९.२ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५३ करोड २० लाख खर्च भएको छ । यो तथ्यले पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा अझै सुधारको खाँचो देखाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चका लागि १७ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

तर खर्चको अवस्था हेर्दा चालु पक्षको तुलनामा पुँजीगत पक्षको कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार भएको देखिँदैन । स्थानीय तहमा दिइने अनुदान खर्च भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ । यसतर्फ छुट्याइएको ४ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म ८७.५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलनमा भने गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेशले ४ अर्ब २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गरेको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्य ५ अर्ब ९८ करोडको ८४.८ प्रतिशत हो । यो वृद्धि दर २४.१ प्रतिशत रहेको छ, जसलाई राजस्व प्रशासनको सक्रियता र संग्रह प्रक्रियाको सुदृढीकरणसँग जोडिएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त र विशेष अनुदानमा भने गिरावट देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा सशर्त अनुदान ३५.६ प्रतिशतले र विशेष अनुदान २१.९ प्रतिशतले घटेको कोशी सरकारले जनाएको छ । अनुदानमा देखिएको यो गिरावट प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

अब एक महिनाभित्र सरकारले बाँकी बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन तीव्र गर्न नसके लक्ष्यअनुसारको बजेट कार्यान्वयन कठिन हुने देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा पनि असारमा बजेट खर्च अत्यधिक वृद्धि हुने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कार्य सम्पादनको गुणस्तर र दीर्घकालीन परिणाममा असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु तीनै तहका सरकारको समस्या भएको अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमला बताउँछन् । ‘असारे विकास सुरु भइसकेको छ,’ धमलाले भने, ‘यस्तो पाराले कसरी गुणस्तरीय काम हुन्छ ?’ उनले बजेट खर्च गर्ने समय सीमा तोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।