सुदूरपश्चिममा फेरि दोहोरिए २५ लाखका संयुक्त योजना

धनगढी– चालु आर्थिक वर्षमा संयुक्त रुपमा राखेर २५ लाख बजेट पुर्‍याइएका योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि दोहोर्‍याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन भए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले दुई र त्यो भन्दा बढी योजना जोडेर एकै ठाउँमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयलाई प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने योजना २५ लाख भन्दा कमको नराख्न र २५ लाख भन्दा कमको योजना राख्नैपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने गरी राख्न निर्देशन दिएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ बजेट पुग्ने गरी योजना जोडेर राखेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले योजनाहरु छोड्न पनि नमिल्ने र राखेपछि मापदण्ड अनुसार बजेट नपुग्ने भएकाले जोडेर राख्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । उनले केही नयाँ र केही पुरानै योजनालाई पनि जोडेर मापदण्ड अनुसारको बजेट पुग्ने गरी एकै ठाउँमा राखिएको बताए । मन्त्रालयले सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाई, ढल, भवन, जलस्रोत व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रका योजना एकै ठाउँमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । जोडिएका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको र कतिपय योजना कार्यान्वयन नै गर्न नसकेपछि कार्यालय प्रमुख र सांसदहरुले समेत बजेट जोडेर राख्ने परिपाटीको विरोध गरेका थिए ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले त प्रदेश सभाको चालु बजेट अधिवेश सुरु भएकै दिन विशेष समयमा बोल्दै ‘योजना जोडेर बजेट राख्ने परिपाटी मुर्दावाद’ भनेका थिए । उनकै पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले आफ्नै दलका नेताले ‘मुर्दावाद’ भनेको बजेटको परिपाटी आगामी वर्षको बजेटमा पनि दोहर्‍याएका छन् । जोडेर राखिएका कतिपय योजनाको बजेट २५ लाख पनि पुगेको छैन ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरमा दोधाराचाँदानी–८ रिन्कु चौराहादेखि धामीटोल हुँदै भारतको सीमानासम्म जाने सडक कालोपत्रे, वडा–१ खैराडी टोलबाट मालिका टोलसम्म जाने सडक कालोपत्रे र वडा–६ आले टोलदेखि धामी टोलसम्म जाने सडक कालोपत्रे गर्ने तीन योजना जोडिएको शीर्षकमा १५ लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पुस्तिकामा यस्ता योजनाहरु थुप्रै छन् ।

जोडिएका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती
योजना जोडेर संयुक्त रुपमा बजेट विनियोजन गरिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने चुनौती आगामी वर्ष पनि रहने कार्यालय प्रमुखहरुले बताएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख इञ्जिनियर सुविक श्रेष्ठले संयुक्त बजेट राखिएका योजनामा बजेट बाँडफाँट गरी सञ्चालन गर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले माग आएका योजना नराख्न पनि नहुने र त्यस्ता योजना नराखे काम गर्न नसकिने अवस्थामा बाध्य भएर संयुक्त बजेट राखिएको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव भट्टले ती योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ छुट्टै कसरत गर्नुपर्ने बताए । ‘संयुक्त बजेट भएको योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षकै सुरुमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेका योजना संयुक्त बजेट राखेर भएपनि समेटिएका छन् । कार्यान्वयनको विषयमा पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

मन्त्री, सांसद र पार्टी कार्यकर्ता रिझाउन संयुक्त योजना राख्नुपर्ने बाध्यता
योजना जोडेर संयुक्त बजेट राखिएका योजना विषयगत कार्यालयले सिफारिस गरेको भन्दा पनि मन्त्री, सांसद र पार्टीका कार्यकर्ताले सिफारिस गरेको हुँदा राख्नैपर्ने बाध्यता आएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले ती योजना निर्माणका लागि तयारी पनि गरिएका छैनन् ।

‘संयुक्त बजेट राखिएका योजनाको लागत स्टिमेटसमेत गरिएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पार्टी कार्यकर्ताले योजनाको नाम र बजेट राखेर दिएकै आधारमा इन्ट्री गरिएको छ । फिल्डमा प्राविधिक खटाएपछि राखिएको बजेटबाट कति बन्छ ? त्यत्तिकै स्टिमेट बनाएर कार्यान्वयन गर्छौ ।’

मन्त्रालय मातहतका एक कार्यालयका इञ्जिनियरले विगतको दायित्व सिर्जना भएको योजनामा मात्रै बजेट राख्न मिल्ने गरी सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले पार्टी कार्यकर्ताले दिएका नयाँ योजना बजेट नराखी इन्ट्री गरेको बताउँदै अन्तिम समयमा दायित्व सिर्जना भएका योजनाको बजेट कटौती गरी ती योजनालाई संयुक्त रुपमा राख्दै माग अनुसारको बजेट राखेर मापदण्ड अनुसार २५ लाख बजेट पुर्‍याएको बताए ।