पुल र सडक पूर्वाधारमा कर्णालीको ११ अर्ब बजेट

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि पुल र सडक पूर्वाधारका लागि ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी आगामी आवका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि मात्र ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘दिगो भौतिक पूर्वाधार: कर्णाली विकासको आधार’ भन्ने सोचलाई साकार पार्न प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश सडकहरूको गुरुयोजनाको प्राथमिकीकरण अनुसार सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकम बिनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बताए । अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ ।

मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, खुलालु–लालु–भेरीसाँगु–कुमालगाउँ–एयरपोर्ट–मेहल्मुडी–मुर्मा–रास्कोट–लैफु सडक रहेको छ । त्यस्तै गमगढी–सेरी–सुकाढिक सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुख–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक, बाजुरा–कुवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड सडक, सल्यान खलङ्गा–कालिमाटी–घुईयावारी–काप्रेचौर–खर्कवार–कोहलपुर सडक, तालीदेखि रूप पाटन हुँदै खार्वाङ पूर्वी रूकुम पोखरा जोड्ने सडक, छिनखेत–पूर्वी रूकुम सडक, कुइने–जामु–बाबियाचौर–भक्तरी–जंगलघाटलगायतका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ४९ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका पर्यटन पूर्वाधार प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित रणनीतिक महत्त्वका डोल्पाको त्रिपुरा–बगर–छल हुँदै मौरेलेक सडक, पातिहाल्ना–परिलह–आँखेखोला हुँदै शे–फोक्सुन्डो सडक, बालुवासंग्रही–कुपिण्डे सडक, ताल्चा–रारा सडक, हिल्सा–मानेपेमे–लिमीलाप्चा सडक, थलह–बाटुले–ब्याउलीढुंगा–जुम्ला सडक निर्माणका लागि २१ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको सरकारले बताएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक सडक सञ्जालको स्तरोन्नोति कार्यका लागि ८० करोड ५० लाख विनियोज गरिएको छ ।

उक्त बजेटबाट डुंगेश्व्र–डाँडापराजुल सडक, गल्फागाड–थाडाँकाटे–अदानचुली सडक, महाबै गाउँपालिका कालीकोटको केन्द्र जोड्ने सडक, छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका डोल्पाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै लालिघाट–कोटवाडा–कुमालगाउ सडक, तारापानी–सोरुकोट सडक, जुम्ला खलंगा–लासी सडक, सलीसल्ला–पिप्लाङ् सडक, वडावन–सानाखोला सडक, गंगीटे–आरन्टुडा–ढाँडखेत सडक स्तरोन्ननति रसुर्खेत रिङरोड स्तरोन्नती गर्ने भनिएको छ ।

ग्रामीण सडक सञ्जााल सुधार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन जाजरकोटको मोर्क–चाँखिला–बडावन–सानाखोला सडक, दशरथपुर–डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–नार्जी–खोलागाँउ–चौथा–बैरागीठाँटी–मुसिकोट–सल्ले सडक र शितलपोखरी–झुल्खेत–चुनवाङ सडक कालोपत्रे गर्नका लागि ८१ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहको भनाइ छ । त्यस्तै प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडक निर्माण, स्तरोन्नती तथा मर्मतसम्भारका लागि चार अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आ.व. २०८२/०८३ मा थप १२० किमि पक्की सडक निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सडक पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउने सरकारले क्रमागत रूपमा रहेका आ.व. २०८२/०८३ मा सुरू हुने आयोजनाका लागि एक अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटबाट आ.व. २०८२/०८३ मा थप २५ सडक पुलहरू निर्माण हुने सरकारको दावी छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेशभित्रका सम्भाव्य स्थानमा द्रूतमार्ग, सुरुङमार्ग, केबलकार, रोपवे, पोडवे, रज्जुमार्ग र जलयातायातको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसमेत सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण तुईन प्रतिस्थापन गरि ७५ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने मन्त्री शाहले बताए । पुराना झोलुङ्गे पुलको मर्मतका लागि ३७ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर कैलाश प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचिन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्घ कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमका लागि ३४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका निर्माणाधीन सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रको पुन:निर्माण गर्न ४२ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात २३.६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात ६०.५५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात १.८६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बताए ।