एलडिसी स्तरोन्नतिबाट सिर्जित अवसरको क्षेत्र पहिचान र दिगो व्यवस्थापनमा लाग्न आग्रह

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने अवसरका क्षेत्र पहिचान र तिनको दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लाग्न राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको ‘अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील समूहमा स्तरोन्नति: चुनौती र आगामी योजना’ विषय राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन सोह्रौँ योजना र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरुमा आन्तरिकीकरण तथा अन्तरआबद्धता गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

दिगो विकास र नेपालले लिएको विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशी लगानीको आप्रवाह तथा विकास सहायता परिचालनमा देखिएको प्रवृत्ति र संरचनागत समस्यालाई दृष्टिगत गरी सरकारले विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको स्पष्ट पारे ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन नेपालको निर्यात क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापारको देशगत विविधीकरण, भौतिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रवर्द्धन, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन आग्रह गरे । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट नागरिक र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता विकास गर्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगार सिर्जना, गुणस्तरीय मानव पूँजी विकास, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण एवं लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धनका माध्यमबाट नेपालले आर्थिक वृद्धिको मार्गमा रहेका चुनौतीलाई सामना गर्न सकिने बताए । सो चुनौती समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी तथा समाजिक संघसंस्था एवं विकास साझेदारबीचको सहयोग र सहकार्य अझ घनिष्ठ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आर्थिक रुपान्तरण र संरचागत सुधारमा केन्द्रित रही सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवं विकास साझेदारसँगको सहकार्य अघि बढाइएको स्पष्ट पारे । दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यशालामा आर्थिक स्थिरता र वित्तीय दिगोपना, व्यापार तथा लगानी, आर्थिक रुपमान्तरण, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोमिख व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण एवं एकीकरणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुनेछ ।