विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने मस्यौदा आयोगबाट स्वीकृत

काठमाडौं– विद्युत नियमन आयोगले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको आयोगको २७६ औं बैठकले विद्युत प्रणालीमा खुला पहुँच दिने सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो ।

यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौताको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नेछ भने निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत देशभित्र वा बाहिर निर्यात गर्ने बाटो खोल्नेछ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार निर्देशिकाले आन्तरिक खपतको लागि ५ मेगावाट र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लागि न्यूनतम खुला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट तोकेको छ ।

त्यस्तै, विद्युत आपूर्ति वा निर्यातको लागि प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेबापत अल्पकालीन दर प्रतियुनिट ३९ पैसा शुल्क तिर्नु पर्नेछ । यसैगरी दीर्घकालीन र मध्यकालीन दर भने २ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना तोकिएको छ । यो प्रक्षेपण अझै छलफलमा रहेकोले संकेतात्मक मात्र भएको र अन्तिम नभएको आयोग अध्यक्ष धितालले जानकारी दिए ।

खुला पहुँच कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न मार्गप्रशस्त हुने धितालको भनाइ छ । यसले विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने अनुमान छ । अर्कोतर्फ विद्युत सेवाप्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले एउटै विद्युत खरिदकर्ता हुँदा लगानी र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ । यसबाहेक विद्युतको थोक बजार विकास गर्न र प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नेछ ।

आयोगले खुला पहुँचमा योग्न हुनको लागि मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ । जसमा ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी भई ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा विभेदरहित खुला पहुँचको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । यसबाहेक वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति (न्यूनतम खुला पहुँच कारोबार मात्रा) तथा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लागि न्यूनतम खुला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट तोकिएको छ । आयोगले राष्ट्रिय हित, विद्युत प्राधिकरणले गर्ने विद्युत निर्यात वा सरकारले निर्यातको अनुमति प्रदान गरिएका आयोजना बाहेक विद्युतको उत्पादन आन्तरिक खपत तथा मागभन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र विद्युत निर्यात गर्न पाइने सर्त राखेको छ ।

आयोगले विद्युत खरिद–बिक्रीलाई खुला पहुँच दिने विषयमा अवधि पनि तोकेको छ । पाँच वर्षभन्दा बढीको खुला पहुँचलाई दीर्घकालीन, १ वर्षभन्दा बढी ५ वर्षसम्मको लागि मध्यकालीन र न्यूनतम २४ घण्टादेखि १ वर्षसम्मलाई अल्पकालीन खुला पहुँच तोकिएको छ । त्यस्तै, प्रणालीमा अवरोध भई खुला पहुँचको सुविधा कटौती गर्नुपरेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिला अल्पकालीन, त्यसपछि मध्यकालीन र अन्तिममा दीर्घकालीनको सुविधा कटौती हुनेछ । एकै वर्गभित्रका प्रयोगकर्ताको खुला पहुँच सुविधा कटौती गर्दा भने समानुपातिक रुपमा गरिनेछ । निर्देशिकाले हाललाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभागलाई यो काम गर्ने नोडल एजेन्सीको रुपमा तोकेको छ ।

आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी भएको ४ महिना (१२० दिन) भित्रमा नोडल एजेन्सीले खुला पहुँचका लागि विस्तृत कार्यविधि एवम् खुला पहुँच सम्झौताको मस्यौदा जारी गर्नेछ । त्यस्तै, आयोगले गुनासो समाधान समिति गठन गरी सक्नेछ भने ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट संहिता जारी गर्नेछ । यसैगरी ‘डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिजम’ सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने, मिटरिङ कोड जारी गर्ने, ग्रीड कनेक्टिभिटी सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नेछ । त्यस्तै, ६ महिनाभित्र प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको ‘इन्टरफेस’मा मिटर जडान गरी सक्नेछ ।

स्वीकृत मस्यौदा सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला तथा विज्ञको रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । त्यसपछि अन्तिम मस्यौदालाई आयोगले कार्यान्वयनको लागि जारी गर्नेछ । निर्देशिकामा कुल ३१ दफा रहेका छन् ।

के हो विद्युत प्रणालीमा खुला पहुँच ?
विद्युत प्रणालीमा खुला पहुँच भन्नाले विद्युत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकायबाहेक अन्य निकाय र संस्थाहरु जस्तै– विद्युत उत्पादक, विद्युत व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठूला विद्युत उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो । उदाहरणका लागि अहिले हामी सबैले प्रयोग गर्ने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत तोकिएको दरमा लिने गरेका छौं । तर, विद्युत प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन भएपछि तत्कालको लागि ठूला विद्युत उपभोक्ताहरुले प्राधिकरण बाहेकका निजी विद्युत उत्पादक कम्पनीसँग सिधै विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न सक्छ ।

विद्युत खपतकर्ता र उत्पादकबीच हुने सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । यसरी खरिद गरिएको विद्युत अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणकै प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ । सो पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसरी तिर्नुपर्ने शुल्कमा प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएशन शुल्कलगायत छन् ।