स्थानीय बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मनोमानी

नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सरकारको प्रत्येक वर्षको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको असार १ गते जारी हुन्छ । स्थानीय तह पनि यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने चटारोमा छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ-नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ ।

बजेटमा गत आवको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आवको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण समावेश गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व र आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलगायतका आधारमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

वार्षिक योजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको रूपमा तयार गरिन्छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृत नभई नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट कार्यक्रम छनोट र बजेट विनियोजन गरी स्वीकृत भएपश्चात् मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । बजेट भनेको राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज पनि हो । बजेटले जनता र सरकारलाई जोड्ने काम गर्छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावको समयमा जनतासामु गरेका वाचालाई योजना तथा कार्यक्रममा परिणत गरी बजेट बनाउने गरिन्छ ।

तर, के हाम्रा स्थानीय तहले बनाउने योजना, नीति तथा कार्यक्रम नागरिकका आवश्यकता र चाहनामा निष्पक्ष तथा समावेशी छन् त ? स्थानीय तहले बजेट निर्माण विधि प्रक्रिया पूरा गरेका छन् त ? कि स्थानीय योजना पनि नेता र ठेकेदारको खल्तीबाट बन्छन् ? हो, अचम्म मान्नै पर्दैन, किनकि त्यस्तै भइरहेको छ । ठूला योजनामा स्थानीयको चाहनाभन्दा पनि ठेकेदार र केही स्थानीय अगुवा ठेकेदार कार्यकर्ताको इच्छामा भइरहेका छन् । सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रिया चरणबद्ध गर्नुपर्ने र सोका लागि संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको भए पनि विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको कमजोर कार्यान्वयन अवस्थाले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया प्रभावकारी देखिएको छैन ।

त्यसो त गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ । यसरी योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट प्रस्तुतपश्चात् वित्तीय हस्तान्तरणको खाका तथा मार्गदर्शनबमोजिम स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण गर्ने, स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिबाट आन्तरिक आयको अनुमान गर्ने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट कुल स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने, क्षेत्रगत बजेट तथा सीमा निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह गरी पाँचवटा क्षेत्रमा बजेटको सीमा निर्धारण गरी प्राथमिकीकरणका आधारहरू तय गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता सधैँझैँ मूलतः कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन नै हुन्; तर ती योजनाहरू स्थानीय निकायका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्यहरू र ठेकेदारको चाहनामा राजनीतिक आस्था र आफ्ना पार्टीगत भोटरका आधारमा तथा कहाँ योजना हाल्दा फाइदा बढी हुन्छ भनेर निर्माण गरी बजेट हाल्ने काम भइरहेकै छ । त्यतिमात्र नभई असारे विकासको वर्षौंदेखिको गलत परम्परा र प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसकेका स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई अहिले कतै तालिम उद्घाटनको रिबन काट्न त कतै सडक ढलानको शिलान्यासमा नरिवल फोड्न भ्याइ–नभ्याइ छ । आर्थिक वर्षको नौ महिना प्रक्रियालगायतमै लाग्ने गरेका स्थानीय तहहरू वैशाखदेखिको तीन महिना बजेट खर्चमा व्यस्त हुने गरेका छन् ।

योजना तर्जुमाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नु हो । नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको झल्को दिन सक्नुपर्छ, किनकि निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मीठा आश्वासन बाँडिएका हुन्छन् । तर, निर्वाचनपछि स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलबीच निषेधको राजनीति देखिने गरेकाले यसको प्रभाव बजेट तथा योजना तर्जुमामा समेत पर्छ । बजेटका बेला कार्यपालिका बैठक बहिष्कार, सभा बहिष्कार, कुटपिट, तालाबन्दीलगायतका घटना निषेध, समन्वय र सहकार्य अभावको उपज हो ।

बस्ती तथा वडास्तरको बजेट तथा योजना छनोट गर्दा वडा कार्यालयमै भेला गरेर वडाको योजना छनोट गर्ने अभ्यास देखिए पनि अन्ततः योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकीकरण निर्धारण नगरी योजनाहरू भागबन्डामा रुमलिने गरेका छन् । कतिपय योजना तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको र केही कार्यक्रमका औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकिने देखिन्छ । बजेटलगायतका आवश्यक दस्ताबेज प्रस्तुत गर्ने अन्तिम दिन असार १० मा प्रायः स्थानीय तहको सभा हुने गरेको दृश्यले समेत यी सबै प्रक्रियामा हतार भएको पुष्टि गर्छ ।

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । घरको झ्याल खोल्दा, बाटोमा हिँड्दा, जन्ती र मलामी जाँदा भेटिने सरकार हो । स्थानीय सरकार स्थिर प्रकृतिको हुने भएकाले जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन् । स्थानीय सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी समयमै वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी नागरिकले देख्ने र अनुभव गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सहभागितामूलक वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई वस्तुगत एवं वैज्ञानिक बनाई स्थानीय तहको अवस्था, आवश्यकता एवं सम्भावनाका आधारमा सक्षम, सबल र समृद्ध स्थानीय सरकार निर्माण गर्नमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको भूमिकाले समग्र शासन प्रणालीबारे नै प्रभाव पार्छ । अर्थात् संघीय शासन प्रणालीको सफलता र विफलता स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको उचित कार्यान्वयनमा समेत निर्भर छ । कानुन र पद्धतिले परिकल्पना गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम छनोट प्रक्रिया प्रवृत्तिमा पनि देखिएन भने देशले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्यप्राप्तिमा आघात पुग्छ र घरदैलोको सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्नेछ । जनप्रतिनिधिहरूले दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी यसलाई स्थानीयकरण गर्न भुल्नु हुँदैन । सकभर कुनै पनि रकम अबन्डामा राख्नु हुँदैन । सम्भव भएसम्म आगामी बजेटलाई वितरणमुखी बन्न दिनु हुँदैन । पालिकाभित्रको माग र आवश्यकतालाई एक ठाउँमा राखेर प्राथमिकीकरण गरी कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ । अन्य पालिकाको असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने र खराबीको नियन्त्रणमा बजेट निर्माण समूह चनाखो हुनुपर्छ । तर, धेरैजसो जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार छन् । स्थानीय तहमा अनियमितता जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा हुने गरेको कुरा लुकेको छैन ।

त्यसो त एक अध्ययनअनुसार २०७९ वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा २ सय ३ जना त ठेकेदार निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूमध्ये १२ जना नगरपालिकाका मेयर र ३४ जना गाउँपालिका अध्यक्ष छन् । दुई जना जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पाँच उपमेयर र ६ उपाध्यक्ष छन् । त्यस्तै, १ सय २९ जना वडाध्यक्ष र १४ जना वडासदस्य छन् । त्यसो त उद्यमीले राजनीति गर्नु र राज्यको ओहोदामा पुग्नु नराम्रो होइन । तर, पदले निम्त्याउने सम्भावित नकारात्मक पक्षलाई आचारसंहिता बनाएर कडाइ गर्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधि भएपछि के गर्न हुन्छ, के हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर, यहाँ आचारसंहिता नै बन्दैन, बने पनि कार्यान्वयन हुँदैन । राज्यको ढुकुटीमा डाडुपन्यु चलाउने अधिकार बोकेर पदासीन जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूले अन्धाधुन्दा चलाएको डाडुपन्युले कति खाना खजाना कुठाउँमा पोखियो भन्नेसम्मको हेक्का नहुने गरेको पाइएको छ । विकासका नाममा थिति नै बिर्सेर गरिने वितरणमुखी बजेट बहुजन हितायभन्दा पनि प्रियजन हितायतर्फ लक्षित देखिएको छ, जुन कुरा अख्तियारको उजुरी सूचीमा स्थानीय सरकारको विरुद्धको उजुरी अग्रसूचीमा रहनु, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा देखाएको बढ्दो बेरुजुको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

संघ र प्रदेश सरकारका योजनाहरूमा समेत स्थानीय सरकार साक्षी बसेर अनियमिततालाई मलजल गरिरहेको पाइन्छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू जनतालाई दिएको वाचाभन्दा पनि चुनाव खर्च उठाउन योजना निर्माणको छनोटदेखि ठेक्कापट्टामा समेत आफ्नो र आफूनिकट व्यक्ति, दलको चाहनामा ठेकेदार, उपभोक्ता समितिमार्फत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिले परिवार र आफन्तका नाममा व्यवसाय चलाउने गरेकाले यस्तो संलग्नता वैधानिक रूपमा पुष्टि गर्न सजिलो छैन ।

त्यसैले ठेकेदार जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कम्पनी र आफू निकट व्यक्तिहरूका कम्पनीलाई पोस्ने काम गरेका छैनन् भन्न सकिन्न । स्थानीय तहमा मात्रै नभएर संघ सरकार नै निर्माण व्यवसायीसामु नतमस्तक हुनु चिन्ताको विषय हो । स्वार्थ समूह कार्यकारीदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म हाबी हुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । यसबाट अपारदर्शी काम–कारबाही मौलाउँछन् । पैसाको बलमा शासनमा पुग्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुँदै होइन, त्यस्तो शासनले लोकतन्त्र र जनताको हित पनि गर्दैन ।