राज्यकोषको दुरुपयोग

उमेर छउन्जेल र पाखुरीमा बल रहुन्जेल मान्छेलाई बाँच्नका लागि कसैको आस गर्नु पर्दैन । त्यही पाखुरीको बलमा केही न केही गरेर खान्छु भन्ने आँट हुन्छ र गरेर खान पनि सकिन्छ । जब उमेर ढल्किँदै जान्छ र पाखुरी पनि गल्दै जान्छ, तब मान्छेलाई अरूको आस गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । त्यस्तो आशा सबैभन्दा बढी नजिकको मान्छे अर्थात् घरकै सदस्यको लाग्छ । श्रीमान्लाई श्रीमतीको, श्रीमतीलाई श्रीमान्को अनि दुवै जनालाई आफ्ना छोराछोरीको आशा लाग्छ ।

हरेक वृद्ध बाबुआमालाई कमाउन सक्ने आफ्ना छोराछोरीप्रति आशा लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । हरेक बाबुआमाले वृद्धावस्थामा छोराछोरीले हेरविचार गरून् अथवा स्याहारसुसार गरून् भनेर नै तीप्रति आफ्नो आर्थिक र सामाजिक लगानी गरेका हुन्छन् । जिन्दगीभरको कमाइ तिनै छोराछोरीको पढाइ, लेखाइ र तिनीहरूको भविष्य निर्माणमा लगाएको हुन्छ । यस अर्थमा हरेक वृद्ध बाबुआमाले छोराछोरीप्रति केही पाउने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन ।

यसैगरी कुनै पनि मान्छेले जीवनको ऊर्जाशील समयमा जे गरेको हुन्छ, त्यो उसको परिवारका लागि मात्रै हुँदैन, त्यो देशका लागि पनि हुन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हरेक मान्छेले देशका लागि पनि केही न केही योगदान गरिरहेकै हुन्छ । चाहे त्यो मान्छे खेतमा काम गर्ने साधारण किसान होस् अथवा राज्यको उच्च तहमा रहेर सेवा प्रदान गरिरहेको कुनै असाधारण अथवा विशिष्ट पदाधिकारी होस् । यस अर्थमा त्यो विशिष्ट पदाधिकारीले जसरी राज्यबाट सेवा र सुविधा प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यो खेतमा काम गर्ने किसान पनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको हकदार हुन्छ । त्यो किसानले राज्यबाट सेवा र सुविधाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अवकाशपछि उपदान र निवृत्तिभरण पाएजस्तै खेतमा काम गर्ने त्यो साधारण किसानले पनि अवकाशपछि अर्थात् वृद्धावस्थामा राज्यबाट केही सहुलियत अथवा सुविधास्वरूप सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा थोरै भए पनि वृद्धभत्ता पाउँदा उसले निकै ठूलो राहत महसुस गरेको हुन्छ । उसको स्वास्थ्योपचारसँगसँगै उसको दैनिक जीवनयापनमा पनि त्यो थोरै रकमले पनि धेरै ठूलो महत्व राखेको हुन्छ । अझ सीमान्तकृत वर्ग अथवा गरिबीको रेखामुनिको जीवनयापन गरिरहेको परिवारको ज्येष्ठ नागरिक हो भने उसका लागि त्यो थोरै रकमको वृद्धभत्ता पनि लाखौँ बराबर बनेको हुन्छ । यो कुराको अनुभूति त्यो गरिब ज्येष्ठ नागरिकको अभाव र पीडालाई बुझेको मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ । गरिबी र अभावको पीडाको अनुभूति नभएको मान्छेलाई वृद्धभत्ताको महत्व र त्यसको आवश्यकताको महसुस हुँदैन अथवा त्यस्तो महसुस गर्न सक्दैन । अनि त्यस्तै मान्छेले देशको अर्थतन्त्रको चिन्ता गरेर त्यो गरिब किसानको गरिबी र अभावको पीडालाई बेवास्ता गर्ने हो ।

यसो त हरेक नागरिकको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो र हुनुपर्छ । संविधानतः यस्तो सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । देशका वृद्धवृद्धा अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा भन्नुपर्दा संविधानको धारा ४१ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रावधान लागू गर्ने क्रममा राज्यलाई केही आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । तर, त्यसलाई आर्थिक भार नसम्झी राज्यको दायित्वको रूपमा लिनुपर्छ । हरेक नागरिकले राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ अथवा गरेको छ भने राज्यले पनि हरेक नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यव्यवस्थामा यस्तो दोहोरो दायित्वबोधको व्यवस्थाले राज्य सञ्चालनमा सहजता प्रदानता गर्ने यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन ।

राज्य सञ्चालनमा राज्यकोषको विशेष भूमिका हुन्छ । राज्यकोष बलियो भए राज्य सञ्चालन थप सहज हुन्छ । त्यसैले विभिन्न माध्यमबाट राज्यकोषलाई बलियो बनाउने उपाय राज्यले अपनाएको हुन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवाबापत आफ्ना नागरिकबाट कर र राजस्व संकलन गरी राज्यकोषलाई बलियो बनाउने काममा सरकारले विभिन्न नीति र रणनीति पनि अपनाएको हुन्छ । सानोदेखि ठूलो आय गर्ने सबै नागरिकले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा उपभोग गरेबापत त्यस्तो कर–राजस्व तिरेका हुन्छन् र राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका हुन्छन् । यद्यपि, कतिपय अवस्थामा थोरै आय भएका सर्वसाधारण नागरिकले तोकिएको कर–राजस्व तिरे पनि ठूलो आय भएका व्यक्ति, संघसंस्था अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आर्थिक कारोबारका यथार्थ विवरण लुकाई कम कर–राजस्व तिर्ने हुँदा राज्यकोषमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा पनि राजस्व चुहावट हुने गरेकाले राज्यकोष अपेक्षित रूपमा बलियो हुन सकेको छैन । राज्यकोष कमजोर हुँदा राज्यले विशेष अवस्थामा राज्यका सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा पनि प्रभावित हुने गरेको छ ।

राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन सुरक्षित र मर्यादितसमेत होस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१-५२ को बजेटमार्फत ७० वर्ष उमेर पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेका थिए । वृद्धभत्ताको लोकप्रियता र यसको प्रभावकारितासमेतलाई ध्यानमा राख्दै पछिल्ला सरकारहरूले समयानुकूल वृद्धभत्तामा वृद्धि पनि गरेका छन् । परिणामतः मासिक १ सय रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता अहिले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

वृद्धभत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राज्यले निश्चित बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षका बजेट वक्तव्यहरू हेर्दा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि भनेर कुल राष्ट्रिय बजेटको ५.५५ देखि ९.०१ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ६.०७, २०७९-८० मा ७.४७, २०८०-८१ मा ९.०१, २०८१-८२ मा ६.२४ र २०८२-८३ मा ५.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । यी पाँच वर्षमा कुल राष्ट्रिय बजेटको औसतमा ६.८७ प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थविद्देखि अर्थतन्त्रसँग चासो राख्ने धेरै विद्वान्ले पनि वृद्धभत्तालाई अनावश्यक वा अनुत्पादक खर्चको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । यसलाई अर्थतन्त्रको भारको रूपमा पनि व्याख्या गर्दै आएका छन् । राज्यकोषको सुदृढताका लागि स्रोत संकलनमा उचित ध्यान नदिने र औचित्यका आधारमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने अर्थात् स्रोत परिचालन गर्ने परिपाटीमा भने केही कमी आउन सकेको छैन । यसतर्फ विज्ञहरूले उचित सुझाव दिन सकेका छैनन् अथवा त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्नेहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ ।

केही समयअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राज्यकोषको भार कम गर्न वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर पुनः ७० वर्ष कायम गरिएको छ । यसो गर्दा राज्यलाई १० अर्ब रुपैयाँ कम भार पर्ने अथवा त्यो प्रावधानबाट राज्यलाई थप १० अर्ब पुँजी निर्माण हुने विश्लेषण भइरहेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेका थिए । सत्तासीन कुनै राजनीतिक दलविशेषले दलको लोकप्रियता वा नागरिकको सहानुभूति र समर्थन प्राप्त गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको भए पनि त्यसबाट धेरै ज्येष्ठ नागरिकले राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका थिए । विशेष गरी सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निकै ठूलो आर्थिक राहत बनेको यो वृद्धभत्ताले त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरेको देखिन्छ ।

गरिबी र अभावले पिल्सिएका र स्वास्थ्य उपचारको अभावमा रोग पालेर पीडा सहेर बाँच्नुपरेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि वरदान साबित भएको वृद्धभत्तामाथि धेरैको आँखा लाग्दै आएको छ । तर, अत्यधिक रूपमा भइरहेको राजस्व चुहावट अथवा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा भने राज्यकै निकाय नै उदासीन रहँदै आएका छन् । राज्यकोषका लागि स्रोत जुटाउने काममा ध्यानै नदिने र राज्यकोषबाट राजनीतिक प्रभाव र दबाबका भरमा औचित्यहीन योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने काममा चाहिँ स्वयं जनप्रतिनिधिहरू नै अग्रसर हुने प्रवृत्तिले एकातिर राज्यकोषको दुरुपयोग बढेको छ भने राज्यका ज्येष्ठ नागरिकहरू सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि विनियोजित बजेटअनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ताअन्तर्गत वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याउँदा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ कम व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, यही बजेटले सर्वोच्च अदालतले नै रोकेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएझैँ गरी अर्थ मन्त्रालयले घुमाउरो पारामा सांसद र ठूला नेताका खल्तीका योजनालाई झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा सांसददेखि राष्ट्रपति, सभामुख र पहुँचवाला नेतासम्मलाई खुसी पार्न उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएर १० अर्ब बचाउन खोज्ने सरकारले ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट सांसद र नेताहरूको खल्तीका योजनालाई छुट्ट्याउनु विवेकसम्मत होइन । विगतमा निकै आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट जनताले विकासका माध्यमबाट अलिकति पनि लाभान्वित हुने अवसर पाएनन् । भुइँको उठाउन खोज्दा पोल्टाको पोखियो भनेझैँ एकातिरबाट थोरै बचत गरेजस्तो गरेर अर्कातिरबाट धेरै चुहावट गर्ने सरकारको यो नीति आलोच्य छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने यस्तो बजेटको सदुपयोग हुने कुनै गुन्जाइस नै छैन । यो खर्च राज्यकोषको दुरुपयोग मात्रै हो । झन्डै ५० अर्ब राज्यको कोष दुरुपयोग गर्ने सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बचाउन खोज्नुको के अर्थ रह्यो र ? सरकारको स्वेच्छाचारिता मात्रै देखियो ।