बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता

जुम्ला– जुम्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आगामी नीति र बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको आर्थिक, प्रशासनिक तथा भौतिक विकासका सवाललाई प्राथमिकता दिइने बताएका हुन् ।

पालिका प्रमुखहरुले आगामी नीति र बजेटमा शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन् । शिक्षा क्षेत्रको आर्थिक, प्रशासनिक तथा भौतिक अवस्थाको विकासलाई केन्द्रित गर्दै ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । सहभागीले संघीयता लागू भएपछि शिक्षा क्षेत्र उपेक्षामा परेको र शिक्षामा चरम राजनीतिकरण भएको गुनासो गरेका छन् ।

चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायत, तातोपानीका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाँई, तिलाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकाया, सिंजाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल, पातारासीका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोरा र गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले पालिकाको कूल बजेटमा अन्य क्षेत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

सिंजाका अध्यक्ष धितालले आगामी आवमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउने प्रतिबद्धता गरे । उनले भने, ‘शिक्षाले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको र चालु आव भन्दा आगामी आवको बजेट बढाउँछौ । सीमित स्रोतका कारण अपेक्षाकृत काम भएका छैनन् । तर सकेजति काम गरेका छौं ।’

तातोपानीका अध्यक्ष चौलागाईले पालिकाको आफ्नै स्रोतले नभ्याउँदा दातृ निकायको सहयोगमा अर्गानिक दिवा खाजा प्रर्बद्धन, नमुना भान्सा घर निर्माण, शिक्षकको क्षमता विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि करोडौ लगानी गरिरहेको बताए । पातारासीका अध्यक्ष बोहोराले चालु आवमा करिब ५ करोड भन्दाबढी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । आगामी आवमा यो भन्दा बढी विनियोजन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले सरकारको नीतिनुसार शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहमा लगानी नगरेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा जुम्लाका आठै पालिकाले कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हाल स्थानीय तहले कूल बजेटको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै बजेट शिक्षामा दिने गरेको छन् ।

गुठिचौरका अध्यक्ष बुढा र तिलाका अध्यक्ष रोकायाले नीति र बजेटको तयारीमा रहेकाले नागरिकको माग र आवश्यकतालाई बुझ्दै शिक्षा क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने बताएका छन् । हाल जुम्लामा १७३ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । ती विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधारका लागि नीति र बजेटकै अभाव रहेको छ ।