अर्ब खर्चिएर बनेका सडकमा गुड्दैनन् गाडी, प्रकृतिको दोहनमात्रै

जुम्ला– २०७९ सालमा पहिरोले घर भत्किएपछि कनकासुन्दरी गाउँपालिका–५ बारेबाडाका सात जनाको मृत्यु भयो भने लेदोसहितको पहिरो घरभित्र पसेपछि तीनवटा घर पूर्ण रुपमा भत्किए । बारेबाडा गाउँकै माथि गाउँपालिकाले ग्रामीण सडक खनेको छ ।

कनकासुन्दरीका स्थानीय दिपेन्द्र उपाध्याय भन्छन्, ‘सडक गाउँमा पुगे पनि गाडी आजसम्म पुगेको छैन । ०७९ सालमा पहिरोकै कारण सात जना गुमायौं । सडक खनेर थुपारिएको माटो बर्खामा बगेर घरभित्रै पस्ने समस्या कनकासुन्दरीका धेरै गाउँमा छ । गाडी नगुड्ने सडकमा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।’ त्यस्तै, जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणमा हालसम्म १४ करोड भन्दाबढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । पालिकाका ६ वटै वडाका २२ वटै बस्तीमा सडक पुगेको छ ।

सडक पुगेकै कारण हिमा गाउँपालिका–६ खलढुंगामा पहिरो पसेपछि सात वटा घर पूर्णरुपमा भत्किए भने १६ वटा घरमा आशिंक क्षति हुँदा ११७ परिवार विस्थापित भए । गाउँ माथिबाटै सडक खनिएको र वर्षाले थुपारिएको माटो बगाएर ल्याएपछि पहिरो गाउँमै पस्यो । सात वटा घर पूर्णरुपमा भत्किए । स्थानीय सूर्य अधिकारीका अनुसार भत्किएका घर अझै बनेका छैनन् । उनले भने, ‘सडकमा गाडी गुड्दैनन् । थोरै वर्षा भयो कि पहिरो आउने गरेको छ । भिरालो जमिन, त्यसैमाथि ग्रामीण सडक खन्दा फालिएको माटो पहिरोका रुपमा आउँदा हरेक बर्खा क्षति हुने गरेको छ ।’

सार्कीबाडा र बाहुनबाडाका ६० घरमा बाढीले क्षति पुर्‍यायो । यता तातोपानी गाउँपालिका–४ स्थित नेत्र ज्योति माविको भवन बगरमा परिणत भयो । विद्यालयका कक्षा कोठाभित्रबाटै खोलो बगेपछि ५/६ महिना पढाइ प्रभावित भयो । करिब पाँच करोडको क्षति भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जाज्वल्य न्यौपानले बताए । सो बाढीले हिमा गाउँपालिका–३ बड्कीका ६१ घर, सिंजा गाउँपालिका–६ का जोडु गाउँका १५० र भाडगाउँका १६० घरधुरीमा पहिरोले क्षति पुर्‍याएको थियो ।

यस्तो अवस्था तातोपानीको थलाले, हिमाको खलढुंगा, कनकासुन्दरीको बारेबाडा गाउँमा मात्र होइन, जुम्लाका धेरै ठाउँमा मोटरबाटो खनिएका छन् । तर, त्यहाँ गाडी गुड्दैनन् । ती बाटाहरू पहिरो निम्त्याउने र जनधनको क्षतिको कारण बनेका छन् । स्थानीय तहका प्राविधिक शाखाका अनुसार २०७५ साल यता जुम्लाका आठ स्थानीय तहका ६० वडामा रहेका २१८ गाउँमा सडक पुगिसकेका छन् । तर सडक पुगेका अधिकांश गाउँमा गाडी गुड्दैनन् ।

भौगोलिक रूपमा विकट गाउँ अधिकांश खोलाले छुट्टिएका छन् । सडक खन्दा नदी तारेर डोजर गाउँमा पुर्‍याएर सडक निर्माण गरे पनि अधिकांश खोला, नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण नहुँदा सडक प्रयोगविहीन बनेका हुन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना हचुवाका भरमा निर्माण गरिएका सडकले जुम्लामा जनधनको क्षति मात्र बढाएको छैन, हजाराैं घर परिवारसमेत पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले ईआईए र आईई अनिवार्य गरेको छ । ५० किलोमिटरभन्दा लामो सडक निर्माणमा (आईईए) १० देखि ५० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणमा आईई अनिवार्य गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा ‘विस्तृत वातावरण अध्ययन’ (बीईएस) गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जुम्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले यी कानुनको पालना नगरी डोजरे विकास गरेको स्पष्ट छ ।

किनकि कुनै पनि पालिकामा सडकलगायतका ठूला विकास निर्माण गर्दा आईईए, ईआईए नगरेको पाइएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाले समग्रमा करिब १५० किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा तीन हजार ४५८ मिटर ग्राभेल गरेको छ । पातारासीमा १४ हजार ५८९ मिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएका छन् । जसमा गोरेटो बाटो २९ हजार मिटर, सोलिङ बाटो १० मिटर र पिसीसी बाटो सात हजार मिटर निर्माण भएको छ । हिमामा ५० किमि ग्रामीण सडक निर्माण भएको छ ।

कुनै पनि स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्दा चारै पालिकाकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) का कुनै मापदण्ड पालना नगरी सडक निर्माण भएको स्पष्ट भएको छ । २०७९ को वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले कर्णाली राजमार्गको नाग्म–जुम्ला खण्ड एक महिना बन्द भयो । पहिरो पन्छाउन मात्र सडक डिभिजन जुम्लाले सात करोड रुपैयाँ खर्चिनु पर्‍यो भने राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग तीन अर्ब बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म बजेट पठाएको छैन ।

अव्यवस्थित सडक निर्माणले पहिरोको जोखिम
जुम्ला जस्तो कठिन भूगोल, छरिएका बस्तीलाई विकासको अनु्भूति दिलाउन सडक विकास अपरिहार्य छ । तर गाउँमा विकास उल्टो रुपमा भयो । पहिला पुल बनेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने त्यसो भएको अवस्था छैन । पुल बिना हचुवाका भरमा निर्माण गरिएका सडकले गाउँमा पहिरोको जोखिम निम्त्याइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

भू–गर्भविद् डा. प्रदिप पौड्यालको नेतृत्वमा गत वर्ष २०८०/०८१ मा (सुनाखरी रिसर्च कन्सल्ट प्रालि) ले जुम्ला, कालिकोट र मुगुमा पहिरो आउनुका कारणबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अध्ययन भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाअन्तर्गत गरिएको थियो । जुम्लामा पहिरोको घटना बढेपछि अध्ययन गरिएको कार्यालयले जनाकारी दिएको छ । अध्ययनअनुसार जुम्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र त्यसको मुख्य कारण अव्यवस्थित सडक निर्माण रहेको भू–गर्भ तथा पहिरोविद् डा. पौड्यालले बताए ।

पहिरो आउने विभिन्न कारणमध्ये अव्यवस्थित सडक निर्माण मुख्य हो । अध्ययनअनुसार जुम्लामा सडक कटानमा पहिरोको अवस्था भयावह छ । जसले मानवीयदेखि भौतिक क्षति गरेको पाइएको छ । सडक निर्माण गर्दा वा विस्तारका क्रममा सडकका भित्ता खस्ने र लथालिंग फालिएका ढुंगा माटो बग्ने पहिरोले घर, बस्ती र अन्य संरचनामा समेत क्षति पुर्‍याउने भएकाले यस्ता गतिविधिलाई सडक पहिरो नामाकरण गरिएको हो ।

अध्ययनअनुसार २०७९ सालपछि जुम्लामा मात्रै ४४० वटा पहिरो खसेको भेटियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी हिमामा १०९, तातोपानीमा १०६, तिलामा ७७, कनकासुन्दरीमा ४१, पातारासीमा ४०, गुठिचौरमा २५, चन्दननाथमा ३० र सिंजा गाउँपालिकामा ८ वटा पहिरो खसेको अध्ययनले देखाएको छ । कमजोर भूगोलमा अत्यधिक सडक निर्माण, बेमौसमी वर्षा पहिरोका मुख्य कारण हुन् । अध्ययनले जुम्लाका आठ स्थानीय तहका चार हजार ७०३ घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिमा र एक हजार १८४ घरधुरी पहिरोको अति उच्च जोखिम रहेको कुरा पनि खुलाइएको छ ।

अध्ययनअनुसार जुम्लामा गएको ४४० मध्ये लेदो पहिरोमात्रै ३२५ वटा रहेको छ । जुन पहिरो सडक निर्माण गर्दा जथाभावी फालिएको ढुंगा माटो, सडकको भित्ता खसेर मिश्रित भएर आउने पहिरो हो । जसमा कनकासुन्दरीका ३७४, गुठिचौरका १७८, चन्दननाथका ६६३, तातोपानी गाउँपालिकाका एह हजार ५३२ घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । त्यस्तै, तिलाका एक हजार १६५, पातारासीका ३१२, सिंजाका ७३२ र हिमा गाउँपालिकाका ९३४ सहित अव्यवस्थित सडकका कारण जुम्लका चार हजार सात तीन घरधुरी पहिरोको जोखिममा रहेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लोकेन्द्रबहादुर भण्डारीले बताए ।

तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईं नागरिकको मागअनुसार पालिकाले गाउँगाउँमा सडक खनेको बताउँछन् । तर, पुल नहुँदा सडक सञ्चालनमा नआएको उनको भनाइ छ । ‘पालिकासँंग पुल बनाउने पैसा छैन । पुल निर्माणका लागि संघ प्रदेशमा पहल गर्दा सुनुवाइ हुन्न । सडक आवश्यकताकै आधारमा खोलिएका हुन् । तर पुलहरु निर्माण गर्न नसक्दा गाडी गुड्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पुल निर्माणका लागि पहल जारी छ ।’

डोजरे विकासले मासिँदै गएको वातावरणलाई संरक्षण गर्न हिमाले बृहत् वृक्षरोपण अभियान थालेको छ । जहाँ पाँच वर्षको अवधिमा दुई लाख ५० हजार बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही बताउँछन् । उनका अनुसार हालसम्म ३२ हजार ६७६ बिरुवा रोपिएको छ ।

साथै किर्डाक नेपालद्वारा पातारासीमा सुमात्रा परियोजनाले गरेको अध्ययनले अव्यस्थित सडक निर्माणका कारण पहिला प्रयोग हुँदै आएका तर अहिले सुकेका ३६६ वटा पानीका मुहान भेटिएका छन् । तथ्यांकनुसार पातारासीमा पानीका मूल (नाउला) २४१ वटा, साना खोल्सा २३३ वटा, ठूला खोल्सा १९ वटा, नदी दुईवटा गरी जम्मा ४९५ वटा पानीका स्रोत रहेका छन् । अध्ययनपछि कुल ४९५ पानीका स्रोतमध्ये अहिले प्रयोगमा रहेका १२९ वटा मूल, साना ठूला खोल्सामात्रै हुन् ।

सडक निर्माणमा कसको कति खर्च ?
२०७४ देखि आव २०८०/०८१ सम्मको बजेट हेर्दा सडक निर्माणमा मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लगानी भएको छ । जससमा सबैभन्दा धेरै सडक विस्तारमा तिला गाउँपालिकाले बजेट खर्चिएको छ । तिलाले ३९ करोड बजेट सडक विकासमा लगानी गरेको छ । यता तातातोपानी गाउँपालिकाले हालसम्म सडक निर्माणमा साढे १९ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

हिमा गाउँपालिकाले ग्रामीण सडक निर्माणमा हालसम्म १४ करोड बजेट खर्च गरेको छ । सिँजा गाउँपालिकाले करिब ११ करोड बजेट लगानी गरेको छ भने कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणमा १० करोड खर्च गरेको देखिन्छ भने पातारासी गाउँपालिकाले दुई आवमा मात्र ६ करोड खर्चिएको छ । पातारासीको सबै तथ्यांक उपलब्ध छैन ।

यस्तै, गुठीचौर गाउँपालिकाले सडक निर्माणमा चार करोड लगानी गरेको छ । चन्दननाथ नगरपालिकाले हालसम्म सडक निर्माणमा ११ करोड खर्चिएको छ । यो बजेट आव २०७५/०७६ र २०७७/०७८ को मात्रै हो । यसमा संघ र प्रदेशबाट सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट उल्लेख छैन । नगरपालिकाले अन्य आर्थिक वर्षको बजेट वेबसाइटमा राखेको छैन ।