वायु प्रदूषणका कारण नेपाललाई वार्षिक ३ खर्ब ७० अर्बको नोक्सानी

काठमाडौं– वायु प्रदूषणका कारण नेपाललाई वार्षिक ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो नेपालको जीडीपी (६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ) को ६ प्रतिशत हो ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दूषित हावाका कारण लाग्ने रोग, श्रम उत्पादकत्वमा आउने कमी, पर्यटन उद्योग र उड्डयन क्षेत्रमा हुने नकरात्मक असरले यो परिमाणको आर्थिक नोक्सानी गरिरहेको छ । यसका साथै नेपालीको स्वास्थ्यमा जोखिम ल्याउने कारणमध्ये वायु प्रदूषणले पहिलो स्थान लिएको छ । यसअघि कुपोषण पहिलो र धुमपान दोस्रो स्थानमा रहेकोमा अहिले यी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा झरेका छन् । वायु प्रदूषणका कारण नेपालीको बाँच्ने उमेर औसतमा ४० महिना घटेको छ । साथै हरेक वर्ष २६ हजारभन्दा बढी नेपालीले वायु प्रदूषणका कारण अकालमा मृत्यु भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

वायु प्रदूषण रोक्न तत्काल आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने यसको प्रभाव सन् २०३५ सम्ममा अविश्वसनीय रुपमा तीव्र हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले दशौं हजार अकाल मृत्यु निम्त्याउनेछ भने विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थप दबाब पर्नुको साथै आर्थिक बोझ बढ्दै जानेछ । उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनेछ । प्रतिवेदनले आवश्यक नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार तत्काल नथाले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा अपूरणीय क्षति हुने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले सफा हावा र आर्थिक वृद्धि परिपूरक विषय भएको बताए । ‘हावालाई सफा राख्न आजै आवश्यक कदम लिनु उत्तम हुन्छ,’ उनले भने । विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले प्रदूषण र अर्थतन्त्रलाई छुट्टाछुट्टै नहेरी एउटै सिक्काको दुई पाटाको रुपमा हेरिनुपर्ने बताए । ‘नेपालले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

वायु प्रदूषण काठमाडौं र तराईमा मापदण्डभन्दा आठ गुणासम्म बढी
‘टुवार्डस क्लिन एयर इन नेपाल’ नाम दिइएको प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्र वायु प्रदूषणका केन्द्रविन्दुको रुपमा चित्रित गरेको छ । यी क्षेत्रमा एक दशकको अवधिमा प्रदूषण नियन्त्रणमा कुनै उल्लेखनीय सुधार भएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनस्वास्थ्य सुरक्षामा देशहरूलाई मार्गदर्शन गर्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । वार्षिक २ दशमलव ५ माइक्रोमिटरभन्दा कम व्यासको कणको औसत उपस्थिति काठमाडौंमा ३७ र तराईमा ३९ मिलिग्राम प्रति घनमिटर छ । यो विश्व स्वास्थ्य संगठन तोकेको मान ५ मिलिग्राम प्रति घनमिटरभन्दा सातदेखि आठ गुणाले बढी हो । प्रदूषित हावामा रहने सुक्ष्म कण श्वासप्रश्वास प्रक्रियामार्फत शरीरमा प्रवेश गर्छ । यसले फोक्सो र अन्य महत्वपूर्ण अंगलाई संक्रमित बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण गर्ने मुख्य तीन क्षेत्रमा औद्योगिक उत्पादन, भान्साबाट हुने उत्सर्जन र यातायात रहेका छन् । यी तीन क्षेत्रमा आवश्यक कदम नचाले अर्को दशक पनि मुख्य प्रदूषकको रुपमा रहनेछन् । सन् २०३५ सम्म वार्षिक २ दशमलव ५ माइक्रोमिटरभन्दा कम व्यासको कणको औसत उपस्थिति काठमाडौंमा ३५ मिलिग्राम प्रति घनमिटर कायम राखिरहने हो भने सफा र अत्याधुनिक औद्योगिक उत्पादन, प्रदूषणरहित चुलो र हेभी सवारी साधनलाई सफा राख्नुपर्ने विश्व बैंकका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री डा. मार्टिन हेगरले बताए । ‘तराईमा भने उल्लेखित तीनबाहेक सीमापार प्रदूषण रोक्न छिमेकी देशको पनि भूमिका रहनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदूषणका पाँच स्रोत र समाधानका उपाय
प्रतिवेदनले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रयासहरु थालिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पहिलो, सवारी साधनको कार्बन उत्सर्जनमार्फत हुने प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न कार, मोटरसाइकल, बस र ट्रक लगायतका सवारी साधनहरूको विद्युतीकरण महत्वपूर्ण हुनेछ । सवारी साधन निरीक्षण र मर्मतसम्भार प्रणालीलाई सुदृढ गरी सडकको धुलो घटाएर प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।

दोस्रो, औद्योगिक उत्सर्जनको समस्यालाई उद्योगहरूमा आधुनिक र सफा प्रविधिको प्रयोगमार्फत घटाउन सकिनेछ । साना र मझौला उद्यमहरूमा विद्युतीय बोयलर राखेर सफा उद्योग प्रवद्र्धन गर्न गरिनुपर्छ । इँटा र सिमेन्ट कारखाना प्रयोग हुने इन्धनलाई पनि सहुलियत दिएर सफा इन्धनतर्फ लैजानुपर्छ ।
तेस्रो, घरेलु खाना पकाउँदा निस्कने धुवाँलाई विस्थापित गर्न सफा र विद्युतीय चुल्हो अपनाउनु पर्नेछ । यसले वायु प्रदूषणको घरेलु स्रोत घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

चौथो, वन आगलागीलाई चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू मार्फत रोकथाम गर्न सकिनेछ । आगो निभाउन प्रभावकारी प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । पाँचौं सीमापार प्रदूषण रहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न छिमेकी देशहरूसँग प्रभावकारी रूपमा साझेदारी गर्नुपर्छ । सीमापार वायु प्रवाहले प्रदूषक कणलाई सीमापारसम्म लैजान्छ । भारतमा बग्ने गंगा नदीको मैदानदेखि नेपालका हिमालयको फेदसम्म साझा वायुक्षेत्र रहेको छ । जसका कारण भारतमा भएका क्रियाकलापले पनि नेपाललाई असर गरिरहेको अध्ययनले देखाउँछ ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भएको समूह छलफलमा डा. रक्षा पाण्डेले कुनै भूमिकाबिना नै नयाँ जन्मने बच्चा प्रदूषणको सिकार भइरहेकोले प्रदूषण रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताइन् । क्लिन कुकिङ अलाएन्सकी नेपाल प्रतिनिधि करुणा बज्राचार्यले प्रदूषण न्यूनीकरणको प्रविधिबारे दुर्गम ठाउँमा समेत जानकारी भए पनि प्रविधिमा पहुँच नभएको बताइन् । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउने काम भइरहेकोमा जोड दिए ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिने उल्लेख गरे । यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले प्रदूषण नियन्त्रणको व्यवस्था भए पनि जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे ।