मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर व्यवस्थाको बहस

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समाचार आइरहेको छ । यद्यपि, उनीहरूले सदाझैँ बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा शंका–उपशंका नउठाएको होइन । निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नुका अनेक कारणमध्ये धेरै समयदेखि माग गर्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आउनु रहेको छ ।

नेपालले अपनाएको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थालाई आर्थिक सुधारको एक प्रमुख पाटोका रूपमा हेरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर भारत, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा वस्तु तथा सेवामा आधारित कर र जापानमा उपभोग्य कर मात्रै भनिने गर्छ । अहिले विश्वमा भएका कुल २ सय १७ अर्थव्यवस्थामध्ये १ सय ७५ वटा देशमा यो कर लागू भएको छ र यो कर आयकरका लागि मात्र होइन कि अरू करका लागि पनि सहयोगी भएको धेरै देशको उदाहरणबाट देखिएको छ । राजस्व परिचालनमा यसको भूमिकालाई विश्वभरि नै उच्च मूल्यांकन गरिएको छ । विश्वमा धेरै देशमा एकल दरको मूअक व्यवस्था रहेको छ भने थोरै देशले मात्र बहुदरको मूअक व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ । एकल दर गर्दाखेरि पनि निर्यातलाई शून्य दर र कर छुटसहित गर्दा तीनवटा दर धेरै देशमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । मूअकमा सुधार गर्ने भनेकै कर छुट पाउने वा शून्य कर दर भएका वस्तु तथा सेवाको संख्या घटाउँदै जानु र बहुदरको कर व्यवस्थालाई एकल दरमा झार्नु हो ।

मूअक व्यवस्थालाई एकल दरबाट बहुदरतिर लग्दा व्यापारी व्यवसायीहरूले आफूले कर परिपालना गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरू सूक्ष्म रूपमा र यसले नेपालको डुइङ बिजनेस सूचकांकमा कतिको प्रभाव पर्छ भन्ने विषयहरूबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न कारणले गर्दा बहुदरलाई भन्दा एकल दरलाई बढी रुचाउने गरेको पाइन्छ । कर प्रशासकहरू एकल दर मन पराउँछन् भने राजनीतिज्ञहरू बहुदरको मूअक मन पराउने गर्छन् । राजनीतिज्ञहरू गरिबले उपभोग गर्ने वस्तुमा कम दरको कर लगाउने र धनी वर्गले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा बढी दरको कर लगाउने इच्छा राख्छन् । एकल दरले अर्थव्यवस्थामा उत्पादन र उपभोगको छनोटहरूलाई कम मात्र डिस्टोर्ट गर्छ ।

बहुदरमा उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादनलाई कम दरको मूअकमा समावेश गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिने पर्याप्त गुन्जायसहरू रहन्छ । यसले यस्तो अवस्था सृजना गर्छ, जसमा आन्तरिक रूपमा उत्पादित वस्तुलाई आयातित वस्तुभन्दा असावधानीपूर्ण तरिकाले सस्तो बनाउन खोजिएको हुन्छ, किनभने यस्तो अवस्थामा तयारी वस्तु र आयातित वस्तुको करको दर फरक हुन सक्छ । एकल दरले वस्तु विभाजनको विवादलाई न्यून गरिदिन्छ । उदाहरणका लागि नरिवलको तेललाई यदि खाने तेलको रूपमा उपभोग गरियो भने कम दरमा मूअक लगाउनुपर्ने हुन्छ, तर यसलाई श्रृंगारको सामानका रूपमा उपयोग गरियो भने यसमा उच्च दरको मूअक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

एकल दरमा पनि १० प्रतिशतको एकल दरको मूअक कर लगाउँदा कर प्रशासकहरूलाई १ देखि २ प्रतिशतले संकलन लागत घट्ने गरेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । बहुदरको मूअकबाट एकातिर कर प्रशासनको कर संकलन लागत वृद्धि हुन्छ भने अर्कातिर करदाताहरूको पनि कर सहभागिता लागत वृद्धि भएको पाइएको छ । मूअकका महागुरु एलान टैटका अनुसार शून्य दर, धनात्मक दर कर छुटका प्रावधानहरूसहित कार्यान्वयन गरिएको साधारण मूअकमा करदाताले नौवटा सूचना प्राप्त गर्छ । तीनवटा धनात्मक दर भएको र शून्य दर तथा कर छुट भएको मूअक प्रयोग गर्नासाथ यस्ता सूचनाको संख्या बढेर १७ पुग्न जान्छ । आइरिस कर व्यवस्थामा दुईवटा मात्र दर प्रयोग गर्दाखेरि पनि करदाताले कर प्रशासनलाई ३८ वटा सूचना उपलब्ध गराउनुपरेको थियो । मूअक दरमा परिवर्तन गर्नासाथ कर विवरणमा जटिलता बढ्छ र यसले करदाता र कर प्रशासन दुवैले गल्ती गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ ।

यसले करदाताबाट कर छल्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुन जान्छ । बहुदरमा व्यापारीहरूले पनि उपभोक्ताबाट आफ्नो करमा भएको नोक्सानको क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन । बहुदरको मूअक कार्यान्वयन गर्दा साधारणतया देशको कुल उपभोगमा कम मात्र योगदान भएको वस्तु तथा सेवामा बढी दरको मूअक लगाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका लागि राजस्व भने कम उठ्छ, तर कर प्रशासनलाई कर उठाउने लागत भने बढी पर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो व्यय नियन्त्रण गर्न बढी दरको वस्तु उपभोग गर्न छोड्छ । सम्पच्युटरी रेटका वस्तु तथा सेवाहरू उपभोग गर्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अन्तःशुल्क र प्रयोगकर्तालाई लगाउने शुल्क लगाई परिपूर्ति गर्न सक्छ ।

बहुदरको मूअक लगाएपछि वस्तुको हार्मोनिक कोडको व्याख्या गर्ने समस्या पनि देखा पर्छ । यसले गर्दा करदाता र कर प्रशासनका लागि विज्ञ व्याख्याताहरूको आवश्यकता धेरै पर्ने गर्छ । बहुुदरको कर लगाउनासाथ व्यापारी र सरकार तथा उपभोक्ताको बीचमा असन्तुष्टि बढी मात्रामा देखा पर्न थाल्छ । उदाहरणका लागि, बारीबाट भर्खर टिपेर ल्याएको तरकारीमा कम दरको कर लगाउने, आइसमा राखेकोलाई बढी कर लगाउने र त्यसपछि टिनमा प्याक गरेको तरकारीलाई बढी कर लगाउने गरेपछि उपभोक्तामा व्यापक असन्तुष्टि सृजना गर्छ । कम दरको मूअकले मूअकको आधारलाई नै कमजोर बनाइदिन्छ । मूअक दर धेरै लगाएपछि रिचार्ड बर्डले मूअकको सक्षमता मात्र होइन कि यसको समानतामा समेत कमी आउने विचार व्यक्त गरेका छन्, साथै सबैभन्दा बढी दर कति हुने, सबभन्दा कम दर कति हुने र त्यसको कति अनुपातसम्मलाई मान्ने कुराको पनि विचार गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । धेरै दरको मूअक लगाएपछि क्यारेबियन टापु देश जमैकामा जस्तो दरको आतंक सृजना हुने गर्छ ।

बेलायतले कुनै बेला दुई दरको मूअक लगाएकोमा पुनः एकल दरमा फर्केको थियो । आयरल्यान्डमा आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा कम दरको मूअक लगाउँदा पनि उपभोक्ता लाभान्वित हुन नसकेको तथ्य धेरै समयअगाडि बाहिर आइसकेको छ । भारतमा हालसालै भुटेको मकैमा त्यहाँको जिएसटी काउन्सिलले लगाएको विविध दरका कारणले निकै आलोचित हुन पुगेको छ । भारतमा पनि त्यहाँको जिएसटी काउन्सिललाई बहुदरको व्यवस्थालाई दुई दरमा झार्न चौतर्फी दबाब परिरहेको छ ।

केही विज्ञहरूले बहुदरको मूअक व्यवस्था बढी समतामूलक हुन्छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । तर, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले सही साबित गरेको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका केही विज्ञको भनाइमा बहुदरको मूअक व्यवस्थालाई प्रशासन गर्न कठिन हुने गरेको, सरकारलाई बढी राजस्व उठाउन बढी दरको औसत दरको कर चाहिने गरेको, विलासिताका वस्तुमा उच्च दरको कर लगाउँदा पनि प्रगतिशीलताको गुण हासिल हुन नसकेको र अति आवश्यक वस्तुमा कम दरको कर लगाउँदा पनि धनीवर्गले त्यस्ता वस्तु तथा सेवा कम उपभोग गरेबाट गरिबले बढी कर भार वहन गरेको जस्ता तथ्यहरू देखा पर्ने गरेको छ ।

विश्व बैंकको २०२१ मा स्थगित गरेको डुइड बिजनेस इन्डेक्समा विश्वका १ सय ९० वटा देशमा नेपाल व्यवसाय गर्न सहजतामा ९४ औँ स्थानमा रहेको थियो भने सन् २०१८ मा १ सय १० औँ स्थानमा थियो । सन् २०२० मा नेपालको समग्र स्थानमा धेरै परिवर्तन भएको देखाइए तापनि कर तिर्ने सूचकांकमा नेपालको स्थान १ सय ९० वटा देशमा १ सय ७५ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । एक वर्षमा करदाताले ४६ वटा भुक्तानी गर्नुपर्ने र करका प्रक्रिया पुर्‍याउन ३ सय ७१ घण्टा बिताउनुपर्ने तथा कुल कर र योगदान दर ४२ प्रतिशत रहेबाट नेपालको कर तिर्ने अवस्था विश्वसँगको तुलनामा मात्र कमजोर होइन कि दक्षिण एसियाका देशहरूको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ । बहुदरको मूअक व्यवस्था अपनाउनासाथ नेपालले आर्थिक सुधारमा जुन सफलता विगत केही समययता प्राप्त गरेको छ, त्यसले के प्रभाव पर्छ, त्यतातिर पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

राजस्वका लागि करदातालाई सुनको फुल पार्ने हाँसको रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । करदाताको कारोबार नै कुनै पनि करको मूल आधार हो । मूअक सुधारको कुरा गर्दा दरलाई मात्र आधार नबनाएर यसका करदातालाई सेगमेन्टेसन गरेर जसलाई करको दायराभित्र राखिरहँदा करदाताको सहभागिता लागत मात्रै बढाएको होइन कि सरकारको प्रशासनिक लागत पनि बढ्ने गरेको छ र यस्ता करदाताहरूको माध्यमबाट कर छली पनि हुने गर्छ भने त्यस्ता करदातालाई करको दायराबाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै मूअकको सीमा (थ्रेसहोल्ड) लाई पनि अर्थव्यवस्थामा चलेको मुद्रास्फीतिको दरका आधारमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी संशोधनहरूलाई पनि अगाडि राखेर बहुदरमा जाँदा टैटले निष्कर्षमा भनेजस्तो थोरै दरको बहुदरको मूअक व्यवस्थामा गएपछि एकातिर राजनीतिज्ञ र करदाताहरूको इच्छा पनि पूरा हुन्छ भने अर्कातिर कर प्रशासनलाई पनि कर परिपालना गराउन धेरै लागत नपर्ने हुन्छ ।