सुदूरपश्चिमको बजेटमा टुक्रे योजनाको चाङ

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा टुक्रे योजनाको चाङ लागेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेटसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पुस्तिका टुक्रे योजनाले भरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारले बजेट निर्माणको चार आधारलाई समेत उलंघन गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि योजना बनाउने र सो भन्दा कमको योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने गरी बजेट राख्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, खेलकुद, शहरी विकास, सिंचाई, ऊर्जा, खानेपानीलगायत क्षेत्रका योजनामा मुख्यमन्त्री शाह, प्रदेश विशेष र समपुरक योजना सम्बन्धी कार्यविधिको उलंघन गर्दै एक हजारदेखि २० लाखसम्म योजनाले कार्यक्रम पुस्तिका भरिएको छ । टुक्रे योजनाले भरिएको कार्यक्रम पुस्तिकाको पृष्ठ संख्या थपिएर ६८२ पुगेको छ । कार्यक्रम पुस्तिका २०७९/०८० मा ३८८, २०८०/०८१ मा ३०४ र २०८१/०८२ मा ४७४ पृष्ठको थियो ।

प्रदेश गौरवका सडकमा समेत एक हजार बजेट
प्रदेश सरकारले बजेटमा टुक्रे योजना राख्दा राख्दै बजेट अपुग भएपनि केही योजनामा एक हजार रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले सञ्चालन गरेको प्रदेश गौरवको भजनी छोटी भन्सार खिमडी ठूलीगाड सडक र पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले सञ्चालन गरेको प्रदेश गौरवको दोमिल्ला नाइल सडकको कलुवापुर–चितौरा खण्ड निर्माण गर्न एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख योगेन्द्र अधिकारीले आगामी वर्ष सम्पन्न गर्न प्रदेश गौरवको दोमिल्ला नाइल सडक निर्माण ८ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताए । आफूले सोही बमोजिम बजेट राखेर प्रदेश बजेट सूचना प्रणालीमा योजना इन्ट्री गरेको बताउँदै उनले सो योजनामा एक हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अचम्मित भएको बताए ।

गोदावरी नगरपालिका–८ का खगराज पाठकको घरदेखि एडीबी रोड जोड्ने सडक, गोदावरी–३ को पुष्कर भट्टराईको घर हुँदै जाने सडक, गोदावरी–४ का कुलानन्द पनेरुको घरदेखि उत्तर बास्कोटाको घर जाने सडक, गौरीगंगा १० को वडा कार्यालयबाट नुक्लीपुर भगतपुर जाने सडक, गौरीगंगाको वडा नंं. ७ र ८ जोड्ने लिक्मा–कैलाशपुर सडक र बढैपुर–मट्कौना–कैलाशपुर सडक निर्माणका लागि ३/३ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भीमदत्त–६, पशुपति टोलबाट दुर्गा भवानी जाने सकड आरसिसि गर्न, कृष्णपुर–५ मा पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि रेलडण्डी हुँदै कृष्ण माविसम्म जाने सडक, कृष्णपुर–८ को साविक माछापालन चोकदेखि दक्षिण खेलमैदानसम्मको सडक, दोधारा चाँदनी–६ को बोकटी चोकदेखि गुरुङ टोल हुँदै गल्मेली टोलसम्मको सडक कालो पत्रे गर्न १/१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृष्णपुर–५ वनदेवी हुँदै वडा नं. ६, ७, ८ र ९ जोरायल गाउँ जाने सडक निर्माण गर्न ५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भीमदत्त–६ पूर्णागिरी टोलको सडक स्तरोन्नती गर्न पनि एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बेलौरी छोटी भन्सारदेखि कलुवापुरसम्मको सडक कालोपत्र गर्नका लागि पनि एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी सडक योजना उदाहरण मात्रै हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयमा यस किसिमले एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म विनियोजन गरिएका योजना थुप्रै छन् । बजेट निर्माणको क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माणका लागि प्रस्तुत गरेका आधारको यी योजनाले गिज्याएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटको योजना बजेटमा नराख्ने र राख्नैपर्ने भए स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी राख्ने बजेट निर्माणको आधार सार्वजनिक गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकारका कार्यालयले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी हजार रुपैयाँ योजना बजेटमा राखिएको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै सो रकम राखी योजना दिएको हुँदा सोही अनुसार नै कार्यक्रम पुस्तिकामा राखिएको बताए । उनले बजेट अपुग भएकाले कार्यक्रम पुस्तिकामा योजनाको नाम मात्रै राख्नका लागि भएपनि एक हजार विनियोजन गरिएको बताए । योजना बजेटमा परेपछि रकमान्तर गरेर भएपनि निर्माण गर्न सकिने भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राखेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको उनले बताए ।

पर्यटनको बजेट मन्दिर निर्माणमा
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अढाई सयभन्दा बढी स–साना मन्दिर निर्माण गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्र्रदेशको पर्यटन गुरुयोजनाले पर्यटनस्तरका ठूला मन्दिरमा मात्रै पर्यटन क्षेत्रको बजेट लगानी गर्ने उल्लेख भएपनि सोको बेवास्ता गर्दै पर्यटनका लागि विनियोजित बजेट स–साना मन्दिर निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ । कुलदेवतादेखि स्कूलको मन्दिर, चर्च, गुम्बा निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रतियोजना १० देखि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यी मन्दिरका योजना उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइले कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । यसअघि, पनि पर्यटन विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट मन्दिर निर्माणमा खर्च गरेकोमा विरोध भएपछि गत वर्ष मन्दिर निर्माणमा विनियोजन नगरिए पनि यस वर्ष पालो फेरिने गरी मन्दिर निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मोबाइल खरिद गर्न बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विलाशिताका सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि मोबाइल सेट खरिद गर्न ४० हजार, कम्प्युटर, ल्यापटप र प्रिन्टर खरिद गर्न तीन लाख र मोटरसाइकल खरिद गर्न तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्दपि, ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृति सम्पादाको खोज तथा अन्वेषण गर्न ५० हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका भाषाको अध्ययन तथा अभिलेखीकरण गर्न दुई लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारणको तयारी गर्न पनि दुई लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति टिएन जोशीबाहेक प्राज्ञ र कर्मचारीसमेत छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनमा उपकुलपतिलाई मोबाइल सेट, मोटरसाइकल र ल्यापटप सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छैन ।