११ महिनामा पुँजीगत खर्च ५९.११ प्रतिशत

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ११ महिनाको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ५९.११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । शत प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न एक महिना भन्दा कम समयमा ४०.८९ प्रतिशत गर्नुपर्ने भएको छ । तर यस्तै अवस्थाले शत प्रतिशत रकम खर्च हुने अवस्था देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेको थियो । जसमा १४ अर्ब ५३ करोड २० लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ५४.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार बजेट रहेकोमा छ अर्ब नौ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्म कुल वजेटको ५७.५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ८२ करोड ८६ लाखको बजेट रहेको थियो । जसमा २० अर्ब ६३ करोड नौ लाख खर्च भएको छ । यस प्रकारको खर्च सन्तोषजनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । संघीय सरकारले पटक–पटक बजेट खर्च गर्न ताकेता गर्दा पनि खर्च हुन नसेकेको हो ।

यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्वसहितको हो । अघिल्लो वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आएर भुक्तानी प्राप्त गरेका हुन् । यसले पनि केही खर्च बढेको देखिएको छ । बजेट हुँदा खर्च गर्न नसक्नु बजेट कार्यान्वनमा कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा, बजेट कार्यान्वन गर्न ददारुकता नदेखाउने प्रवृति, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा नागरिकको अपेक्षा एकतिर योजना अर्कोतिर हुँदा पनि समस्या देखिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

कार्यालयको जेठ मसान्तको मासिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसभाको ७२.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ७३.१५ र पुँजीगततर्फ ६९.६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको चालुतर्फ ८१.०८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१.७१ प्रतिशत गरी ७८.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले चालुतर्फ ३५.०८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.८१ प्रतिशत गरी ३२.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ७५ करोड ३७ लाख ७६ हजार बजेट रहेको थियो । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत ६५.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा ३१.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३२.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४.६६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ५७.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको चालुतर्फ ४९.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९.९६ प्रतिशत गरी जम्मा ३८.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयको ६०.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६४.३२ र पुँजीगततर्फ ६०.२८ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जम्मा ४.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ५५.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६.०३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५३.२६ प्रतिशत रहेको छ ।

आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा २१.७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २१.५८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा ४७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६१.५६ र पुँजीगततर्फ ३३.४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ५६.७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा ६७.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा ५६.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६२.१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४७.२५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च ७५.७३ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६६.५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८७.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।