कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा ५ प्रतिशत ठूलो हो ।

कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख अर्थात् ६०.५५ प्रतिशत छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख अर्थात् १.८६ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख अर्थात् १३.९५ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ४६ लाख परिचालन हुने उल्लेख छ ।

बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम
कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण,उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी,फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने बजेटले बताएको छ ।

‘व्यावसायिक कृषिको आधार: स्रोतकेन्द्रको विकास र विस्तार’ भन्ने सोचका साथ फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीमा उत्पादन भइ प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न ह्रासोउन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बताए ।

साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवर्द्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि ९ करोड ३८ लाख विनियोजन गरिएको उनले बताए । तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पशुहरूको नश्ल सुधारमार्फत पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न ११ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र
पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेको मुगुको राराताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान तथा चौहानपार्क, सल्यानको कुपिण्डे दह र रुकुमपश्चिमको स्यार्पुतालको संरक्षण र विकासका लागि २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि ४३ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए । वन सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्दै वनमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गर्न ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

पूर्वाधार विकास
गमगढी–सेरी–सुकाढिक सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी, दोमुख– गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक,बाजुरा–कुवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड सडक, तालीदेखि रूप पाटन हुँदै खार्वाङ पूर्वी रुकुम पोखरा जोड्ने सडक, छिनखेत–पूर्वी रुकुम सडक, कुइने–जामु–बाबियाचौर–भक्तरी–जंगलघाटलगायतका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यका लागि ४९ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्यका लागि ८० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन मोर्क–चंखिला–बडावन–सानाखोला सडक, दशरथपुर–डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक, चौरजहारी–नार्जी–खोलागाँउ–चौथा–बैरागीठाँटी–मुसिकोट–सल्ले सडकको लागि ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको जलविहारसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले काँक्रेविहार खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्नका लागि ८ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्र
शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३९० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका अधुरा भवन पहिचान गरी निर्माण सम्पन्न गर्न १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी एवम् दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १६ करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक आवासीय सुविधासहितका ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारको सहकार्यमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका साथै सबै खेलहरू प्रदेशमै आयोजना गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा खेल पूर्वाधार विकासको लागि १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दसौं राष्ट्रिय खेलकुद पूर्व तयारीका कार्य, अन्तर प्रदेश कप प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चानलन तथा प्रदेशबाट पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित प्रोत्साहनको व्यवस्थाको लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा सञ्चाालित मानवसेवा आश्रमको पूर्वाधार विकासका लागि एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि जम्मा ५ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ । सहिद स्मृति भत्तासम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि ८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थल परिसरमा मानवीय सहायता तथा विपद् उद्धार एचएडिआरका लागि नेपाली सेनाको सहकार्यमा पोखरी निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

विपद्को समयमा तत्काल उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका घरहरूको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम तथा कर्णाली बासी तथा प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न ५ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरुप मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त सिप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका रूपमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी १ अर्ब १४ करोड ९० लाख वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।