उठ्दैन संशोधित राजस्व

बजेट निर्माण गर्दा राजस्व लक्ष्य उच्च राख्ने तर असुली नहुने सरकारको रोग यो वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ । सरकारले चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो । कुल बजेटमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएको छ भने अन्य स्रोत सार्वजनिक ऋणबाट परिचालन गर्ने भनिएको छ । यस्तै साढे ५२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अपेक्षा सरकारको छ । तर, गएको पुससम्मको असुली अवस्था हेर्दा यो वर्ष राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्ने देखियो ।

यसपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्यलाई १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार जेठसम्म १० खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७१.५६ प्रतिशत हो भने संशोधित लक्ष्यको झन्डै ८०.११ प्रतिशत हो । संशोधित लक्ष्य पूरा हुन पनि असारमा मात्र १९ प्रतिशत (२५२ अर्ब) उठ्नुपर्छ, जुन असम्भव हो । अहिलेसम्म वर्षको अन्तिम महिना असारमा १३०–५० अर्ब रुपैयाँसम्म उठेको इतिहास छ ।

गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब उठेको थियो । यो वर्ष जेठसम्म ९९ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व असुली भएको छ । जेठसम्ममा यो वर्ष राजस्वको वृद्धिदर १०.८० प्रतिशत मात्र छ । यस्तै यो आवमा प्रतिमहिना औसतमा ९२ अर्ब हाराहारी राजस्व उठेको देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा आव २०७७–०७८ को असार महिनामा १ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । यस्तै आव २०७८–०७९ को असारमा १ खर्ब २५ अर्ब र आव २०७९/८० मा १ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।

आव २०८०/८१ को असारमा मात्र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यी तथ्यांकका आधारमा चालु आवको असार महिनामा सरकारले १ खर्ब ३५ अर्बसम्म राजस्व उठाए कुल राजस्व ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्नेछ । यो जेठसम्म कर राजस्वतर्फ ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ, गैरकर ९८ अर्ब ७ करोड तथा अन्य असुलीबाट ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नुमा धेरै कारण छन् । पहिलो, सरकारले लक्ष्य नै धेरै राखेका कारण हो । गत वर्ष साढे १० खर्ब हाराहारी मात्र राजस्व उठेको थियो । तर, सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राख्यो । एक वर्षमा झन्डै ३२–३५ प्रतिशतले राजस्व धेरै उठाउँछु भन्नु आफैँमा नसक्ने तथ्यांक थियो । अघिल्लो वर्षका तुलनामा गत वर्ष राजस्व असुली वृद्धिदर १५ प्रतिशत पनि थिएन । यस्तोमा दोब्बर उठाउने सम्भावना निकै कम थियो । त्यसमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन ।

आन्तरिक उत्पादनदेखि बजारसम्म सबै क्षेत्रमा समस्या थियो । यो समस्या हल गर्ने गरी सरकारले बजेटमा कार्यक्रम ल्याउन सकेको थिएन । यस्तोमा राजस्व असुली मात्र बढाउँछु भन्नु जायज थिएन । यसैको परिणामस्वरूप अहिले राजस्व असुलीको वृद्धिदर ११ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ । दोस्रो कारण अर्थतन्त्रमा सुधार नआउनु पनि हो । तीन वर्षयता अर्थतन्त्र सुस्त छ । आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिए पनि बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रले कर्जा लगानी बढाएको छैन । चालु वर्ष ७ प्रतिशत हाराहारीले मात्र कर्जा लगानी बढेको छ । जोखिम मोलेर लगानी गर्ने व्यवसायीहरू पनि कमै देखिएका छन् । हाम्रो राजस्व प्रणाली आयातमुखी हो । यो वर्ष आयात केही बढेको छ तर राजस्व धेरै उठ्ने वस्तु आएका छैनन् । अर्थतन्त्र सुस्त बनेकै कारण राजस्व वृद्धिदर धेरै नभएको हो । अर्को, राजस्व प्रशासन फितलो भएको र अवैध व्यापार फस्टाएका कारण पनि राजस्व असुली बढ्न नसकेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कर र भन्सार कार्यालयहरू पारदर्शी छैनन् । अधिकांश कर्मचारी नै राजस्व अपचलनमा संलग्न छन् । भन्सार र कर कार्यालयहरूमा बसेका कर्मचारीले राजस्व चोरीमा उद्योगी व्यवसायी र पेसाकर्मीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । भन्सार नाका र खुला सीमाबाट सर्वत्र चोरी–पैठारी बढेको छ । यी सबै विषयमा ‘करेक्सन’ गर्न सकेको भए लक्ष्य पूरा नभए पनि राजस्व असुली धेरै बढ्ने थियो ।