राम्रा बन्छन् नीति तथा कार्यक्रम, तर कार्यान्वयन हुँदैनन्

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा विभिन्न सरकारले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । यी नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आकांक्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लाई साकार पार्ने लक्ष्यका साथ देशको विकास दिशा तय गर्ने प्रयास गरेका छन् । दस्ताबेजहरूले संविधानको मर्म र जनताको अपेक्षालाई आत्मसात् गर्दै सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकतालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

यद्यपि, प्रत्येक आर्थिक वर्षका विशिष्ट सन्दर्भहरूले गर्दा नीतिगत प्राथमिकता र जोड दिइएका क्षेत्रहरूमा सूक्ष्म भिन्नताहरू देखिन्छन् । यस विश्लेषणले ती समानता र भिन्नताहरूलाई उजागर गरेको छ । सबै नीति तथा कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धता देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारको संरक्षण र मौलिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता यी सबै दस्ताबेजका साझा आधारस्तम्भ हुन् ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने साझा लक्ष्य सबै सरकारका योजनामा झल्किएको छ । वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकांक्षा एक साझा मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेको छ । २०७५/७६, २०७६/७७, २०८०/८१ र २०८२/८३ का नीति तथा कार्यक्रमहरूले यो आकांक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गर्दै यसलाई प्राप्त गर्ने दिशामा सरकारी प्रयास केन्द्रित रहने जनाएका छन् ।

यसले विभिन्न राजनीतिक दलका सरकारबीच पनि विकासको एउटै साझा सपना रहेको देखाउँछ । कुनै पनि सरकारको सफलताका लागि सुशासन अपरिहार्य हुन्छ भन्ने मान्यता सबै नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र राज्यप्रतिको जनताको विश्वास बढाउने साझा प्रतिबद्धता सबै आर्थिक वर्षका योजनाहरूमा देखिन्छ । नेपालको आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य सबै सरकारका कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा छ ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव र अदक्ष श्रमको अधिकतालाई सम्बोधन गर्न ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा’ मा विशेष जोड दिइएको छ । यसमा व्यापक पाठ्यक्रम सुधार, युवाकेन्द्रित स्टार्ट–अप कार्यक्रम र ‘जेन–जी’ लाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ, जसले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ ।

तीव्र आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानीको वातावरण निर्माण र आर्थिक गतिशीलता बढाउने साझा उद्देश्य सबै दस्ताबेजमा पाइन्छन् । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सोच सबै योजनामा समान छ । सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने लक्ष्य पनि सबै नीति तथा कार्यक्रमहरूमा महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विभिन्न समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विभेदको अन्त्य गर्ने र समावेशी विकासको माध्यमबाट समाजमा समानता कायम गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन, आवश्यक कानुनको निर्माण र संघीय संरचनालाई संस्थागत गर्ने कुरा सबै दस्ताबेजमा प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्ने साझा लक्ष्य पनि यी योजनाहरूमा निहित छ ।

मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने र विश्व शान्ति तथा निशस्त्रीकरणमा योगदान पुर्‍याउने साझा परराष्ट्र नीति सबै दस्ताबेजहरूमा स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अडानले पनि निरन्तरता पाएको छ । हरेक वर्षका नीति तथा योजनाहरूमा समानता भए पनि त्यसमा थुप्रै भिन्नता पनि छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को योजनामा सबैभन्दा विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण पक्ष २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको तत्काल प्रतिक्रिया र पुनर्निर्माणको व्यापक कार्यभार थियो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति यसै वर्षको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को योजनामा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत ‘स्थिर सरकार’ को स्थापनालाई जनताको लामो संघर्षको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भई देश स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको सन्देश यस दस्ताबेजमा स्पष्ट थियो । त्यस्तै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र कसैको अधिपत्य स्वीकार नगरेको इतिहासमा गर्व गर्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को योजनामा अघिल्लो वर्षको निरन्तरतास्वरूप यस वर्ष पनि संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको थियो । संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण आधारशिला तयार भएको र राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भएकोमा जोड दिइएको थियो । त्यसैगरी, संविधान कार्यान्वयनका लागि १६ वटा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुनसहित कुल ६१ वटा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गरिएको कुरालाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यसले देशलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको संकेत गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को समय स्थानीय निर्वाचनपछिको सन्दर्भ र कोभिड–१९ महामारीको समय थियो । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र त्यसले लोकतन्त्रलाई तल्लो तहबाट सुदृढ पारेकोमा जोड दिइएको थियो । यसका साथै, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता, उच्च खोप दर र महामारी व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक परिचालनलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको उद्घाटनलाई उल्लेख गरी विकासका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई प्रस्तुत गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को योजनामा अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक संकेतहरू जस्तै विप्रेषणमा वृद्धि, राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार र बैंक ब्याजदरमा सहजतालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । यसले आर्थिक स्थिरीकरण र पुनरुत्थानमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखाएको थियो ।

त्यस्तै विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम यसै वर्षको योजनामा उल्लेख थियो, जसले प्रवासी श्रमिकको कल्याणमा सरकारको चासो देखाएको थियो । त्यस्तै, बन्द उद्योगहरूको पुनर्सञ्चालन र विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो उद्योगजस्ता बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुन:सञ्चालन गर्ने योजना र सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद तथा विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरूले आर्थिक पुनरुत्थान र वातावरणमैत्री विकासमा जोड दिएको थियो ।

त्यसैगरी प्रमुख नदी प्रणालीहरूमा जलमार्ग विकास, गरिबका लागि आवास, एकीकृत भौतिक पूर्वाधार रणनीति, उपयोगिता करिडोरसहितको नयाँ सहरी विकास कानुन, भेरी गंगा उपत्यकामा नमुना आधुनिक सहरको गुरुयोजना र मध्यपहाडी राजमार्गमा १० नयाँ सहर विकासका विस्तृत योजनाहरूले दिगो र समन्वित सहरी तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारको प्राथमिकतामा थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।

यस योजनामा संविधानको समीक्षा गर्ने र व्यापक सहमतिमा आधारित रहेर देखिएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा स्पष्ट जोड दिइएको छ । यो अघिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख नभएको नीतिगत पक्ष हो । त्यस्तै विकासको मोडेल, गति र संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने, भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरूलाई पुन: प्राथमिकता दिने र कडा परियोजना व्यवस्थापन लागू गर्ने कुरामा केन्द्रित छ । यसले विकास परियोजनाहरूको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउने सरकारी प्रतिबद्धतालाई दर्साउँछ ।

त्यसैगरी दक्ष जनशक्तिको अभाव र अदक्ष श्रमको अधिकतालाई सम्बोधन गर्न ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा’ मा विशेष जोड दिइएको छ । यसमा व्यापक पाठ्यक्रम सुधार, युवाकेन्द्रित स्टार्ट–अप कार्यक्रम र ‘जेन–जी’ लाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ, जसले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी यसलाई अझ बढी दिगो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र वहन क्षमता सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

विभिन्न आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई साझा राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अँगालेको देखिन्छ । यद्यपि, प्रत्येक वर्षका विशिष्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरू जस्तै भूकम्प, महामारी, निर्वाचन वा आर्थिक अवस्थाले गर्दा नीतिगत प्राथमिकता र जोड दिइएका क्षेत्रहरूमा कार्यान्वयन नहुने समस्याहरू देखिएका छन् । यसले सरकारको समय सापेक्षता र बदलिँदो आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई प्रतिविम्बित गर्छन्, तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।

नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको वास्तविक उत्साह र आन्तरिक अभिप्रेरणाको कमी छ, जसका कारण नीतिहरू औपचारिक मात्र बन्ने गरेका छन् । जब नीतिगत लाभ केही निश्चित वर्गमा मात्रै सीमित हुन्छ, तब सर्वसाधारणमा नीति निर्माताप्रति अविश्वास र वितृष्णाका कारण सरकारप्रति अविश्वास सृजना भएको छ र राज्यको वैधतामा प्रश्न उठेको छ । त्यसैले नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त पात्र र नागरिकको सहभागिताका लागि विधिको प्रयोग अपरिहार्य छ ।