बजेटको कमजोर मध्यावधि समीक्षा «

बजेटको कमजोर मध्यावधि समीक्षा

बजेटको कमजोर कार्यान्वयनको सदवहार समस्या हटाउन अर्थमन्त्री असफल भएकै हुन् भन्नेमा सन्देह छैन ।
सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएन । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा भएको कमजोरी सच्याउँदै बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्य दुवै घटाए, जुन स्वाभाविक पनि थियो । तर, अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने घटाएनन् अर्थात् साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरिछाड्ने अडानमा अर्थमन्त्री देखिए । हुन त यो अंकमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नुपर्छ तर व्यावहारिक पक्ष हेर्ने हो भने यो उनको अडानको पछाडि विश्वसनीय आधार देखिँदैन । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समकालीन अर्थशास्त्रीहरूमध्ये काबिल मानिन्छन् । राज्यका विभिन्न ओहोदामा लामो समयदेखि बसिसकेकाले अध्ययन, अनुभव र क्षमता सबैका आधारमा उनी परिपक्व पनि मानिन्छन् । तर, उनको कुनै नीति र निर्णयले भने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिइरहेको हुन्छ । यसलाई भने सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन ।
अर्थमन्त्रीको यो नीति र प्रक्षेपणलाई धेरैले असमान्यमात्र नभई अर्थतन्त्रको कखरा बुझेका जो–कोहीले पनि अस्वाभाविक मानेका छन् । बजेट पूर्ण कार्यान्वयनको स्थितिमा समेत साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल नहुने भन्दै आएका अर्थशास्त्रीहरूले आकार घटाएर पनि उही वृद्धि हासिल गर्ने दावी गर्नुले उनको विश्वसनीयतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यतिमात्र नभई अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अपरिपक्वता पनि यसमा झल्किएको छ । यसै महिना दुईवर्षे राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिने भएकाले उनको निरन्तरताको प्रश्न उठिरहेकाले त्यसबाट जोगिन उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यथावत राखेको टिप्पणी पनि गरिँदैछ । यसैले कतिपयले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई अर्थमन्त्रीले आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार करिब १० प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारिएको छ भने राजस्व लक्ष्य पनि सुरु अनुमानको ९५.६ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान गरिएको छ । जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, संघीय संसद् भवन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लागेकाले खर्च हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएका छन् । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उनको यो दाबीले मात्र थप आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्ने आधार भने देखिँदैन ।
फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्ने सरकारको भनाइलाई मान्ने हो भने पनि यस वर्ष पनि विकास बजेट असारमा रोपाइँसरह खर्च हुनेछ ।
यतिमात्र नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा थप माग भएमा तत्काल सम्बोधन गर्ने तथा शोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र शोधभर्ना लिने अर्थको भनाइले पनि कुनै योगदान गर्ने देखिँदैन । बजेटको कमजोर कार्यान्वयनको सदबहार समस्या हटाउन अर्थमन्त्री असफल भएकै हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । भलै, यसको जवाफदेहीता अर्थ मन्त्रालयसँग मात्र नहोला । तर, समीक्षा अवधिमा देखिएका कमी कमजोरी हटाई बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाई बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्