स्वदेशी पुँजीमा बुढीगण्डकी: त्यसैमा अर्जुनदृष्टि

बुढीगण्डकी विद्युत् आयोजना कहिलेदेखि निर्माण सुरु हुने ? सबैभन्दा ठूलो १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा बहुप्रचारित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सतहमा देखिएको परिदृश्यबीच बेवारिसे बनिरहेको त छैन ? विगत एक दशकदेखि निर्माण हुने चर्चामा रहेको, स्थानीयलाई क्षतिपूर्तिबापत ४३ अर्ब बाँडिसकिएको र आयोजनाको नाममा कम्पनी खोलिएको छ । तर, आयोजना कसरी बनाउने ? कहाँबाट स्रोत जुटाउने ? भन्ने प्रश्नमै अलमल र अन्योलता देखिन्छ । सतहमा देखिएका अलमलका पछाडि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको प्राथमिकतामा व्यापक भिन्नता हुनु नै हो । कम्पनी स्थापना भएपछि सोहीअनुसार काम हुने अपेक्षाबीच पछिल्लो बजेट वक्तव्यका शब्दाबली ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ ले थप अन्योल थपेको छ ।

करिब ४ खर्ब लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी प्रारम्भमै विवादमा परेको, पारिएको हो । आयोजनाको भविष्य नेपालको ऊर्जा आवश्यकताभन्दा पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टी र तिनीहरूसँग जोडिएका विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टलगायतका तत्वहरूको आपसी स्वार्थसँग सम्बन्धित देखिन्छ । ५० वर्षअघिदेखि अध्ययन भएको आयोजनाबारे मुलुक लोडसेडिङको चपेटामा परेको बेला चर्चा पाएको हो । प्रारम्भमा ६ सय मेगावाट क्षमताको भनिएको थियो । प्राधिकरण तथा २०७२ कात्तिकमा फ्रान्सको ट्र्याक्लेबल इन्जिनियरिङले गरेको पछिल्ला अध्ययन प्रतिवेदनबाट यसको क्षमता दोब्बर हुने भनियो र त्यसैअनुसार प्रतिवेदन तयार भए । अहिले त्यही प्रतिवेदनको सेरोफेरोमा आयोजना निर्माण हुने चर्चाहरू चल्दै आएका थिए ।

सतहमा राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । तर, आयोजना ठूलो मात्र छैन, पैसा पनि निकै धेरै छ । त्यसै हुनाले स्वार्थहरू त्यत्तिकै प्रभावकारी र पहुँचवाल हुने नै भए । बुढीगण्डकी राजनीतिक चपेटामा कसरी पर्‍यो, विवेचना गरौँ ।

नेपालको संविधान जारी भएको ३ असोज २०७२ को एक महिनाभित्रै फ्रान्सेली कम्पनीले प्रतिवेदन बुझायो । संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाइयो । सुशीलपछि एमाले–माओवादी समीकरण बन्यो र एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, २०७३ मा माओवादीले साथ छाडेपछि ओली सत्ताच्युत भएर पुष्प्कमल आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न पुगे, कांग्रेससँगको नयाँ समीकरणमा । उनै पुष्पकमलले २०७४ जेठमा चीनको सरकार मातहतको कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कोअपरेसन (सिजिजिपी) लाई दिने निर्णय गर्दै रातारात सहमतिपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरियो ।

पुष्पकमलबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पोल्टामा सत्ताको साँचो पुग्यो । देउवाले पुष्पकमलले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण गर्ने प्रचार गरे । देउवाले राप्रपा नेता कमल थापाको धम्कीपूर्ण दबाबपछि गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गरेका थिए । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले गेजुवालाई हचुवाका भरमा दिइएको र नेपालको ऐन कानुन विपरीत सम्झौता भएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्देशन दिएको पृष्ठभूमिमा देउवाले २०७४ कात्तिकमा स्वदेशी पुँजीबाट बनाउने रणनीति अगाडि सारेका हुन् ।

देउवा चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । चुनावमा एमाले र माओवादी एकीकृत भएर बनेको नेकपाले बहुमत ल्यायो र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । उनले २०७८ चैतमा गेजुवाबाट आयोजना खोस्ने देउवा नेतृत्वले गरेको निर्णय उल्ट्याए । र, गेजुवासँग परामर्श गर्दै जाने तर उसले नबनाएमा स्वदेशी पुँजीबाट बनाउने रणनीति लिइयो । सबै थोक डिजाइन गर्ने, स्रोत खोज्ने र निर्माणसमेत चिनियाँ कम्पनीले नै गर्ने सर्तहरू राखिएको थियो । त्यसबेलाको करिब ३ खर्ब अनुमानित बजेटको योजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुको परिणाम दुई पार्टी एकीकृत हुन् सकेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो—‘गेजुवा ग्लु’ ।

ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सत्ता ढलेपछिको राजनीतिक संक्रमणबीच कांग्रेसका शेरबहादुर २०७८ असारमा प्रधानमन्त्री बने । देउवा नेतृत्वकै सरकारले २०७९ असार १४ मा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै अधिकांश सेयर सरकारमा रहने गरी कम्पनी मोडलमा जाने निर्णय गर्‍यो । २०७९ असार २१ मा स्थापना भएको बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडको हेड अफिस काठमाडौँमा छ । उता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० साउनमा उद्घाटन गरेका फिल्ड अफिस छ गोरखामा । तर, आयोजना निर्माण हुने ठोस आधार बन्न सकेको देखिँदैन, बनेको पनि भत्किने हो कि भन्ने धरमर छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, जो दुवैको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा हो, उनीहरूमा आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने चाहना देखिन्छ र सक्रियता पनि छ । स्वदेशी पुँजीबाट आयोजना बनाउने नीतिका प्रवद्र्धक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर र उनका स्वनामधन्य मन्त्रीहरूमा चासोसमेत देखिँदैन । एमाले नेतृत्व भने सार्वजनिक रूपमा आयोजनाको पक्षमा तर भित्रभित्रै अहिलेसम्म भएका नीतिगत निर्णयलाई ब्रेक लगाउने मनोविज्ञानबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । २०८२-८३ को बजेट वक्तव्यको भाषाले यस्तै संकेत गर्छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ । यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई सेयरमा परिणत गरिनेछ ।’ प्रश्न स्वाभाविक छ, सरकारको अधिकांश सेयर रहने गरी स्थापना भएको कम्पनीलाई त्यत्तिकै छोडेर अर्को सार्वजनिक–निजी लगानीको कम्पनी खोल्नुपर्ने हो ? निजी क्षेत्रसँग कुनै अर्थपूर्ण छलफल भएको छ ? छैन । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका केही पदाधिकारीहरू गत वर्ष आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रोपोजलअनुसार अर्थमन्त्रीको भाषण आउनेमा विश्वस्त थिए । तर, कहाँ कसकसको दबाब र प्रभावबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति ल्याइयो भन्दै उनीहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलको व्यवस्थाप्रति कटाक्ष गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हत्या भएको छ । २०७४ जेठमा तत्कालीन प्रचण्ड सरकारद्वारा तरबार चलाएर घाँटी रेट्न सुरु गरिएको यो राष्ट्रिय सपनाको आयोजनालाई अहिले ओली सरकारले २०८२-८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत कथित ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’मा निर्माण गरिनेछ’ भनेर पूरै घाँटी छिनालेको छ । यो देश र जनतामाथि अक्षम्य अपराध र धोका हो । देशको बहुआयामिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा यसको प्रमुख परिकल्पनाकार र पहलकर्ताको नाताले त्यो सरासर बदनीयतपूर्ण, जनविरोधी र राष्ट्रघाती निर्णयको घोर भत्र्सना र विरोध गर्छु ।’

के देखिन्छ भने कम्पनीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै विष्णु पौडेलले लगानी मोडल बदल्ने नीति अघि सारेका छन् । सत्तासीन कांग्रेसको कुनै धारणा आएको सुनिएको, पढिएको छैन । मन्त्रीभन्दा ठेकेदारी भूमिकामा रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँगको सुलहमा यस्तो नीति आएको त होइन ? स्वदेशी पुँजीमा बनाउनुपर्छ भन्दै पूर्वाधार तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवार शेरबहादुर बिन्दास देखिन्छन् र उनकै ‘हितैषी’हरूले चल्न, खेल्न खोजेका त होइनन् ? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

कसरी स्वदेशी पुँजीबाट बनाउन सकिन्छ, चर्चा गरौँ । ऊर्जा मन्त्रालयमा थरीथरीका मोडलहरू, जहाँ मुख्य लगानी विदेशी बैंकसँग ऋण लिने भन्ने छ, त्यसको विवेचना हुँदै आएको छ, हुँदै गर्ला ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख जिवछ मण्डलसँगको एक भेटमा उनी भन्दै थिए, ‘इच्छाशक्ति भयो भने आयोजना बन्छ ।’ पहिलो कुरा, कालीगण्डकीकै नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन आयातमा २०७३ सालदेखि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउन थालिएको हो । २०७७ सालदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउँदै आइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पूर्वाधार कर १ खर्ब १६ अर्ब बढी संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित २१ अर्ब जोड्दा अहिलेसम्म १ खर्ब ३७ अर्ब संकलन भएको मान्न सकिन्छ । अहिलेसम्म मुआब्जालगायतका काममा भएको ४३ अर्ब घटाउँदा ९४ अर्ब बाँकी रहन्छ । सरकारले जनताबाट संकलन भएको यो पैसा बुढीगण्डकीका नाममा छुट्ट्याउनुपर्छ, इमानदारीका साथ ।

आयोजनाको लागतमा मुआब्जालगायतका लागि ७३ अर्ब तथा बैंक ब्याजसमेत जोडिएको छ । अनुमानित बजेटमा भन्दा कममा ठेक्का लाग्न सक्ने सम्भावना बलियो छ । पंक्तिकार कुनै योजनाविद्, अर्थशास्त्री त होइन तर सामान्य बुझाइमा बुढीगण्डकी स्वदेशी पुँजीमा बनाउन सकिन्छ भने एउटा आधार यहाँ पेस गर्न खोजिएको छ । आयोजना ३ खर्ब २५ अर्ब हाराहारीमा बन्न सक्ने एउटा अनुमान गरौँ । अहिलेसम्म बाँकी रहेको पूर्वाधार करको ९४ अर्ब तथा आगामी पाँच वर्षसम्म वार्षिक २० अर्बको अनुमानबाट थप हुने रकम करिब १ अर्बसमेत जोड्दा सरकारी पैसा मात्र करिब २ खर्ब हुन्छ । सरकारी संस्थाहरू सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलगायतको ५० अर्ब लगानी हाल्न सकिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीको नाममा सेयर निष्कासन गरेर बाँकी ७५ अर्ब उठाउन सकिन्छ । अहिलेको सेयर बजारको मौलिक चरित्रमा भने परिवर्तन आवश्यक छ ।

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैँ आइपिओ खुल्दा १० कित्तै ‘सर्वहारावादी’ नीति अख्तियार गरिएको छ । १० कित्ता पाउनेहरू अधिकांशमा बजारमा कुनै चलखेल नगरी बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । हाम्रा छिमेकी भारत, श्रीलंका, बंगलादेशमा जसरी सेयर बजार चलेका छन्, कम्तीमा त्यसरी चलाऔँ । त्यहाँ, कुनै आइपिओ खुल्दा ठूला लगानीकर्ता, मध्यम लगानीकर्ता र सर्वसाधारणका लागि बेग्लाबेग्लै विभाजन हुन्छ । ठूला लगानीकर्ता र मध्यम लगानीकर्तालाई अधिकांश सेयर छुट्ट्याइन्छ । सामान्यतया सर्वसाधारणले २ लाखसम्मको सेयर हाल्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ चिट्ठा पर्ने सबैलाई १ हजारको सेयर दिने दरिद्र सोच, चिन्तन र कार्यशैलीले सेयर बजार अगाडि बढ्दैन, फस्टाउँदैन । सेयर बजार भनेको पैसाको खेलो हो, पैसाको बजार हो, यसको चरित्र नै पुँजीवादी हो । नेपालमा भने ‘समाजवादी, सर्वहारावादी’ पाराले चलाउन खोजिँदै छ, यस्तो भगवान् भरोसे तौरतरिकाले सधैँ जहाँको त्यहीँ हुने हो, अगाडि बढ्न सकिन्न । नीतिनिर्माताले ठण्डा दिमागले सोच्न आवश्यक छ । आमूल परिवर्तन अपेक्षित छ, सेयर बजारमा । बुढीगण्डकी एउटा सम्भावनायुक्त योजना हो, यसको मार्केटिङ गरौँ, नेपाल आफैँले बनाउने माहौल सृजना गरौँ ।

सेयर बजारको चर्चा यसकारण गरिएको हो कि बुढीगण्डकीको हकमा कमर्सियल बैंकहरू मुख्य लगानीकर्ता हुन सक्छन् । त्यस्तै, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, सहकारीलगायतका वित्तीय संस्थाहरू मध्यम खाले लगानीकर्ता हुन सक्छन् । सर्वसाधारण र आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको सेयर, पूर्वाधार करको भरपुर उपयोग गर्दा पैसा नपुग हुने कारण देखिँदैनन् । कम्पनी खोलिसकेपछि कम्पनीको मोडलमै आयोजना अगाडि बढाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । सार्वजनिक सरकारी लगानीको नयाँ लफडामा फस्नु भनेको घुमाएर आयोजना नबनाउन खोजेको अर्थमा लिन सकिन्छ । विगतदेखि स्रोत अभाव देखाएर विभिन्न खाले एजेन्टहरू सक्रिय हुँदै आएका थिए । तिनको पहुँच र प्रभाव राजनीतिक दल र दलविशेषका नेताहरूसँग छ । उनीहरूसँगको खेल अब बन्द गरौँ ।

इमानदार प्रयत्न गर्‍यो भने सरकारको आधाभन्दा बढी हिस्सासहित स्वदेशी पुँजीबाट बुढीगण्डकी विद्युत आयोजना बन्न सक्छ, बनाउन सकिन्छ । अब ‘अर्जुनदृष्टि’ बुढीगण्डकीमै लगाऔँ ।
(भूगर्भशास्त्री पोखरेल स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)